संसद्‍बाट अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ (एमसीसी) पारित गर्नुभन्दा अघि एमसीसीलाई लिएर नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा विभाजित भएको थियो । एउटा पक्षले एमसीसी राष्ट्रघाती रहेको ठहर गर्दै कुनै पनि हालतमा पारित गर्न नहुने अडान राखेको थियो भने अर्को पक्षले एमसीसी विशुद्ध ‘सहयोग’ भन्दै यसलाई स्वीकार गर्दा देशको विकासमा टेवा पुग्ने जिकिर गरेको थियो ।

बहस र विवादको त्यो सिलसिलालाई संसद्‍मा व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सम्बोधन गरी एमसीसी पारित गरियो । व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी’ को अंग होइन भन्ने सुनिश्चित गरेको भन्दै उक्त विषयलाई सुल्झाउने प्रयास भयो । पछिल्ला दिनमा अमेरिकाका तर्फबाट नेपालमा भएका भ्रमणहरूलाई लिएर फेरि एक पटक बहस सुरु भएको छ । कतिपयले ती भ्रमण ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी’मा नेपाललाई सामेल गराउनका लागि केन्द्रित रहेको टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

संसद्‍मा सांसदहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणको उद्देश्यमाथि प्रश्न गरिरहेका छन् । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासमेत अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारीमा छन् ।

जेठको पहिलो साता अमेरिकाको नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र र मानवअधिकार उपमन्त्री तथा तिब्बती मुद्दाका लागि अमेरिकी विदेश संयोजक उज्रा जियाले नेपाल भ्रमणका क्रममा जावलाखेलस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरको निरीक्षण गर्नुका साथै अन्तरक्रियासमेत गरेको विषयमाथि पनि नेपाली राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा प्रश्न नउठेको होइन । एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै आएको नेपालले आफ्नो भूभागलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता बारम्बार जनाउँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा तिब्बती शरणार्थी शिविरमा अमेरिकी उपमन्त्रीको भ्रमण हुनु निश्चय नै नेपालले अङ्गीकार गर्दै आएको विदेश नीतिको विपरीत हुन्छ भन्ने तर्क गर्नेहरू पनि प्रशस्त छन् ।

अर्कोतिर अमेरिकी सेनाको इन्डो प्यासिफिक कमाण्डर चार्ल्स ए फ्लिनको हालै सम्पन्न नेपाल भ्रमणका बारेमा पनि कतिपयले ‘इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी’ सँग जोडेर व्याख्या गरेका छन् ।

पूर्व राजदूत तथा कूटनीतिक मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ अमेरिकी उपमन्त्री जियाले तिब्बती क्याम्पमै गएर अन्तरक्रिया गरेको र अमेरिकाका इन्डोप्यासिफिक कमाण्डर नेपाल आउनु नेपाललाई इन्डोप्यासिफिकको कमाण्डमा राख्ने पहलकै रूपमा व्याख्या गर्दछन् ।

अमेरिकाले सन् २०१५ मै एउटा प्रस्ताव पठाएको जसमा नेपालसँग इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको ‘स्टेट पार्टनरशीप प्रोग्राम’मा सामेल हुन प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले उक्त प्रस्ताव हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विरुद्ध हुन्छ कि भनेर नेपाली सेनाले त्यतिबेला नै सोचेका कारण प्रस्तावमा हस्ताक्षर भने नभएको प्रस्ट पारे । एमसीसी पारित भइसकेपछि उक्त प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न नेपालमाथि दबाब बढेको उनको भनाइ छ ।

‘अमेरिकासँग सम्बन्ध राम्रो बनाउनु पर्छ, सैनिक सहयोग लिनुपर्छ तर चीन र भारतविरोधी गतिविधि गर्ने कुरामा जानु हुँदैन भन्नेबारे सदनदेखि सडकसम्म कुरा उठिरहेको छ,’ पूर्वराजदूत श्रेष्ठले भने, ‘अमेरिकासँगको सम्बन्धमा एउटा लक्ष्मण रेखा हुनुपर्छ भन्ने हो, जसलाई क्रस गर्नु हुँदैन । नेपाल–अमेरिका द्विपक्षीय सम्बन्ध राम्रो हुनुपर्छ तर बहुराष्ट्रिय गठबन्धनमा जानु भएन ।’

श्रेष्ठले अमेरिकीहरू आफ्नो उद्देश्यका लागि नेपाललाई ताकेता गर्न आएका भए पनि नेपालले के गर्ने र के नगर्ने भन्नेबारे यतिबेला बुद्धिमतापूर्ण निर्णय लिन सक्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘हाम्रो भूराजनीति अनुसार हामी उभिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘छिमेकी साट्न सकिँदैन र हामी आफ्नो छिमेकीका विरुद्ध गतिविधि गर्न दिँदैनौँ भन्न सक्नुपर्छ । एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्छ ।’

हाम्रो संविधानले असंलग्नता र पञ्चशील सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गरेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले राष्ट्रसंघको घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा समेत आबद्ध भएका कारण सैनिक गठबन्धन हुने कुनै पनि कुरामा हामी सहमत हुन सक्दैनौँ भन्ने प्रस्ट जवाफ दिनुपर्ने प्रस्ट पारे ।

अमेरिका र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ औँ वर्षका अवसरमा दुई देशबीच भ्रमण आदान प्रदान हुनु सामान्य रहे पनि त्यस्ता भ्रमणको तह भने समान हुन नसकेको उनले बताए । ‘उनीहरूचाहिँ उपमन्त्री र सेनाका क्षेत्रीय कमाण्डर आउने, हामीचाहिँ प्रधानमन्त्री, आर्मी चिफ नै जाने भन्ने अलि मिलेन,’ उनले भने, ‘समानस्तरको सम्बन्ध र भ्रमण भएन ।’

परराष्ट्रविद् डा. दिनेश भट्टराई भने अमेरिका–नेपाल कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष भएकाले भ्रमण आदानप्रदान हुनु स्वाभाविक रहेको र भ्रमण हुँदैमा हामीले धेरै आशङ्का गरिरहन नपर्ने बताउँछन् ।

उनले नेपाल इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा भए पनि इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नरहेको प्रस्ट पारे । उनले भने, ‘हामी इन्डोप्यासिफिक रिजनमा छौँ । नेपाल, भारत, चीन सबै इन्डोप्यासिफिक रिजनमा पर्छौँ । इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीसँग हाम्रो लेनादेना छैन ।’

उनले जेठको पहिलो साता नेपाल भ्रमणमा आएकी अमेरिकी उपमन्त्री जिया त्यहाँको विदेश मन्त्रालयअन्तर्गतकै भएको र उनले यो क्षेत्र हेर्ने भएकाले नै भ्रमणमा आएकी जिकिर गरे । ‘भित्र छलफल के हुन्छ, त्यो त थाहा हुँदैन । यस्ता भ्रमणमा उनीहरुले इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीका बारेमा कुरा गर्छन् होला,’ डा. भट्टराईले भने, ‘अमेरिकीहरुले इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजी यस्तो हो भन्छन् होला, हामीले त्यसमा के भन्छौँ, त्यो मलाई थाहा भएन ।’

तर भ्रमण हुँदैमा शङ्का गर्नुपर्ने, अमेरिकातिर ढल्कियो भनेर टिप्पणी गरिहाल्नु उचित नहुने उनले बताए । कूटनीतिक सम्बन्ध भएका दुई मुलुकबीच ऐतिहासिक अवसरमा भ्रमण आदानप्रदान हुनु कूटनीतिक रूपमा सामान्य विषय हुने उनको भनाइ छ ।