विराटनगर–४ का नन्दकुमार साहको ५ धुर जग्गा २ वर्षदेखि सरकारले रोक्का गरेको छ । सरकारले रोक्का राख्नु भन्दा अगाडि उनले ५ वर्षे भाका राखेर बैंकबाट ऋण लिएका थिए । अहिले बैंकले उक्त जग्गा लिलामीमा राखेको छ । एकातिर बैंकको लिलामी, अर्कोतिर सरकारले जग्गा रोक्का राखेका कारण उनलाई आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर कारोबार गर्न समस्या भएको छ । 

‘छोराछोरी पढाउनका लागि केही ऋण लिएको थिएँ । तर, बैंकले तत्काल सावा ब्याज तिर्नैपर्छ भन्ने ताकेता गरेको छ । सरकारले पनि जग्गा रोक्का राखिदिएको कारण कुनै बैंकमा ट्रान्सफर गर्न पनि अप्ठ्यारो भयो । आफ्नो सम्पत्ति बेचविखन गर्ने र चलाउनै पाइएन,’ उनले दुखेसो पोखे । 

साहजस्तै विराटनगर–४ कै मोहम्मद कलाउद्धिनको पौने ३ धुर जग्गामा तीन तले घर छ । उनले पनि सरकारले जग्गा रोक्कामा राख्नु अगाडि ६ लाख रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिएका थिए । अहिले उनले ऋण तिर्न सकेका छैनन् । ‘असार मसान्तमा बैंकले हामीलाई ताकेता गरेको छ । एयरपोर्टले जग्गा लिन्छ भनेर हामी त्यहीअनुसार ढुक्क भयौं । तर, केही भएन । उता बैंकले लालपूर्जा पनि रोक्का गरिदिएको छ । न अरु बैंकबाट ऋण लिन दिन्छ, न जग्गा फुकुवा गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘हामी त साह्रै अन्यायमा पर्यौं, हामीलाई जग्गाको मुआब्जा नदिने हो भने जग्गा फुकुवा गरिदिनु पर्यो ।’

विराटनगर विमानस्थल विस्तारको नाममासो क्षेत्रको १२६ विगाहा जग्गा सरकारले रोक्का गरेको छ । तर, सर्वसाधारणलाई न सरकारले मुआब्जा दिएको छ, न रोक्का जग्गा फुकुवा गरेको छ । जसका कारण कलाउद्धिन र साहको जस्तै समस्यामा त्यहाँका ३५० घर परिवार रहेका छन् । 

त्यहाँका स्थानीयले अहिले रोक्का जग्गाको मुआब्जा वा रोक्का फुकुवाको माग राखेर आन्दोलन गरिरहेका छन् । जग्गा रोक्का हुँदा यहाँका नागरिकको आर्थिक कारोवार रोकिएको छ । विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेलका अनुसार जग्गा रोक्का गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा समिति गठन भयो । समितिले आफ्नो काम सकेपनि राज्यले पैसा छुट्याइदिएन । मुआब्जाको जग्गा २ वर्ष अगाडिदेखि नै जग्गा रोक्का गरिदियो । बेचबिखन, बैंक ऋण, अंशबण्डा गर्न नपाउने, धितो राखेर पैसा निकाल्न नपाउने गरी रोक्का भएको छ ।

‘हामीले पछिल्लो बजेटमा मुआब्जा पाउने आशामा बजेट भाषण सुन्यौं । तर, सरकारले सर्वोच्च अदालतले रोकेको निजगढ विमानस्थललाई ६ अर्ब रुपैयाँ छुट्यायो । डिम्वना हामीलाई दुई वर्षदेखि रोक्का भएको जग्गामा १ रुपैयाँ पनि छुट्याएन,’ आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जनाउँदै पौडेलले भने, ‘कि सरकारले हाम्रो जग्गाको मुआब्जाको बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्यो । कि त राज्यले हाम्रो जग्गा फुकुवा गर्नुपर्यो ।’

उता, विराटनगर–४ कै उद्धव कार्की दुखेसो पोख्छन् । ‘जग्गा फुकुवा छैन । तर, बैंकबाट घरजग्गा खाली गर्न भन्दै लिलामीको पत्र पठाइएको छ । बेचबिखन गर्न पनि पाइएन, बैंकलाई ऋण हामीले कहाँबाट तिर्ने ?’ 

जग्गा रोक्का गरेकै कारण सो क्षेत्रको विकास पनि रोकिएको छ । ‘हामीले आफ्नो घर पनि मर्मत गर्न पाएका छैनौं, बैंकमा ऋण खान पाएको छैन । आर्थिक अवस्था डामाडोल छ,’ सो क्षेत्रका केशव मग्राँती भन्छन्, ‘विकास निर्माणका काम पनि रोकिएको छ । एयरपोर्टले पानी रोकेर जग्गा डुबान पनि भइरहेको छ । बाटोघाटो हिँडिसक्नु छैन । नगरपालिकाले पनि कुनै खालको विकासका योजना पारेको छैन ।’

सोही क्षेत्रकी विन्दा रानाभाटले पनि आफ्नो घर अगाडिको बाटोमा परेको योजना पनि जग्गा रोक्का भएपछि फिर्ता गएको बताइन् । ‘गाउँको बाटोमा पैसा परेको थियो । तर, आधा माटो हालिसकेपछि जग्गा रोक्का भएको भन्दै बाटोको योजना फेरि रोकियो,’ उनले भनिन्, ‘सबैतिर विकास भएको छ । तर हाम्रो एरियामा विकास पनि रोकियो ।’

विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल बनाउन भन्दै २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा जग्गा अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित भएको थियो । सोही सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत् जग्गा रोक्का गरियो । सर्वसाधारणलाई मुआब्जाको दाबीसहित कागजात लिएर आउन भनियो । तर कागजात बुझाएको दुई बर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले जग्गा रोक्का राखेको छ । सो क्षेत्रमा १२६ दशमलव ४६ विगाहा जग्गाको १४ सय कित्ताको मुआब्जा दिनुपर्ने सरकारको दायित्व छ । 

पीडितहरुले सात दिन भित्रमा आफ्नो माग पुरा गर्न सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् । मागको सुनुवाई नभए असार ६ गतेदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छन् ।