अभियान

नेपालमा ‘मिटु’ अभियान : किन आएन लहरो तान्दा पहरो ?

person explore access_timeजेठ ३०, २०७९ chat_bubble_outline0

सन् २०१७ मा एक हलिउड अभिनेत्रीले आफ्नो ट्विटरमा ‘के तपाईंहरू यौनजन्य उत्पीडनमा पर्नुभएको छ ? छ भने ‘मिटु’ (#metoo) लेखेर आफ्नो अनुभव रिप्लाइमा लेख्नुहोस्’ भनेर पोष्ट गरिन् । त्यसको केही समय नबित्दै धेरै देशका महिलाहरूले आफ्नो अनुभव सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट शेयर गर्न थाले । त्यसपछि विश्वभरि नै ‘मिटु’ अर्थात् यौन दुर्व्यवहार पीडित ‘म पनि’ भन्ने अभियान सुरु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै मिटुको व्यापक चर्चा हुन थालेपछि यो कुरा भारत हुँदै नेपाल पनि छिर्‍यो । 


मिटु अभियानको यो पाँच वर्षे अभियानले विश्वका धेरै सेलिब्रेटीहरूको निद्रा खल्बल्याइ दिएको छ । सन् २०२१ फेबु्रअरी १७ मा भारतका महिलाहरूका लागि विशेष दिनका रूपमा दर्ज भयो । भारतको न्यायालयले पत्रकार प्रिया रमानी र एमजे अकबर मुद्दामा फैसला सुनाउँदै भन्यो, ‘कुनै पनि व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठाको रक्षा कसैको आत्मसम्मानको मूल्यमा गर्न सकिँदैन । सामाजिक रूपमा जतिसुकै प्रतिष्ठित व्यक्तिले पनि यौन शोषण गर्न सक्छ भन्ने हामीले बिर्सन मिल्दैन ।’ 



भारतीय पत्रकारितामा एमजे अकबर निकै ‘प्रतिष्ठित’ नाम हो । द टेलिग्राफ, द एशियन एज, डेक्कन क्रोनिकल र द सन्डे गार्डियनका सम्पादक रहेका उनी राजनीतिमा पनि त्यति नै सक्रिय रहे । कयौँ पटक सांसद हुँदै केन्द्रीय मन्त्री समेत बने । सन् २०१६ मा उनी नरेन्द्र मोदीको मन्त्रीमण्डलमा विदेश राज्यमन्त्री थिए । कुनै समय राजीव गान्धीका प्रवक्तासमेत रहेका उनी पार्टी फेरेरै भए पनि सत्ताको चौघेराभित्र हरदम छाइरहे । 



२०१८ अक्टोबर १७ मा अकबरले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुको कारण बनिन्, साहसिक पत्रकार प्रिया रमानी । उनले मिटु अभियान अन्तर्गत आफ्नो कुरा सार्वजनिक गर्दै अकबरले सन् १९९३ मा जागिरका लागि साक्षात्कार लिने क्रममा यौन शोषण गरेको बताइन् । यसको प्रतिक्रिया स्वरूप अकबरले रमानीलाई दिल्लीको एउटा अदालतमा एक सय करोडको मानहानि मुद्दा दायर गरिदिए । 

अन्ततः सन् २०१८ देखि प्रिया रमानी मुद्दा लडिरहिन् । रमानीले आफ्नो कुरा सार्वजनिक गरेपछि अन्य पीडित महिलाहरूको पनि दरिलो साथ पाइन् । पत्रकार सबा नकबीसहित अन्य २० जना महिला पत्रकारहरूले अकबरले आफ्नो पनि यौन शोषण गरेको बताएका थिए । 

महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने भारतीय न्यायालयले आफ्नो आदेशमा ‘तपाईं १० वर्षपछि आउनुस् कि १५ वर्षपछि तपाईंले भनेको कुरामा अदालतले विश्वास गर्छ’ भनेको छ । यो साँच्चै मननीय कुरा हो यो । यो घटनापछि भारतमा धेरै प्रतिष्ठित र उच्च ओहोदाका व्यक्तित्वहरूको नैतिक चरित्र उदाङ्गो बन्यो । शिक्षित उच्च पदस्थहरूबाट पनि यस्ता खालका दुर्व्यवहार हुने कुरा अदालतले नै स्वीकार गर्‍यो । 

त्यसै गरी नेपालमा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. कृष्णबहादुर भट्टचनलाई उनकै तीन पूर्व विद्यार्थीहरूले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाएपछि तरंग उत्पन्न गर्‍यो । एक थरीले यसलाई नेपालको मिटु आन्दोलनको एक महत्त्वपूर्ण घटनाका रूपमा व्याख्या गरे भने अर्को थरीले आदिवासी, जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायका एक बौद्धिक हस्तीलाई बदनाम गर्न निराधार आरोप लगाएको बताए । भट्टचन प्राध्यापन सेवामा ३४ वर्षदेखि कार्यरत छन् । 

अर्को, काठमाडौँ मण्डला थियटरका महासचिव राजन खतिवडामाथि अनु दाहालसहित अन्य दुई जनाले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाए । महिला रङकर्मीहरूले आफूहरूलाई राजनले पटक–पटकको दुर्व्यवहार गरेको बताए । आरोपसँगै खतिवडालाई महासचिव पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरियो ।

मिटु अर्थात ‘म पनि पीडित हुँ’ । यो यौन दुर्व्यवहार, यौन उत्पीडन, र बलात्कार संस्कृति विरुद्ध एक सामाजिक आन्दोलन हो । जसमा मानिसहरूले आफ्नो यौन दुर्व्यवहार वा यौन दुर्व्यवहारको अनुभव सार्वजनिक गर्छन् । यस सन्दर्भमा मिटु वाक्य सुरुमा सन् २००६ मा ‘माइस्पेस’मा यौन उत्पीडनबाट जोगिएका तराना बर्कले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गरेका थिए । 

मिटु कति सफल, कति असफल ?

अधिकारकर्मी कैलाश राईका अनुसार मिटु अभियानले पीडकलाई सचेत र पीडितलाई बोल्न सक्ने बनाएको छ । समाजमा हिजोसम्म गलत हेराइ, गलत छुवाइलाई दुर्व्यवहार तथा हिंसा मान्ने जमात नै थिएन । उनी भन्छिन्, ‘महिलालाई जिस्क्याउने, मुसार्ने र अनुमति विना छुने जस्ता क्रियाकलापलाई सामान्य मानिन्छ ।’ केही होइन जस्तो गरिन्छ । यो सोचलाई  चिर्नुपर्ने मुख्य चुनौती थियो । त्यो यो अभियान मिटुले सुरु गरेको उनको बुझाइ छ । कानुनी रूपमा नबाँधिएको तर नैतिक र सामाजिक रूपमा बाँधिएको अभियान हो यो । पीडितले न्याय पाएको दिनमा यसलाई सफल मान्न सकिन्छ । तर यो अभियान असफल पनि नभएको राईको टिप्पणी छ । 

नेपालको सन्दर्भमा हिंसा भयो भन्न सक्ने अवस्थै छैन । पीडितलाई बाँच्नै नदिने समाज र संस्कार छ । यस्तो अवस्थामा आफ्नो चरित्रको बलिदानी दिएर कसैले रिसिइबी साध्ला जस्तो नलाग्ने राई बताउँछिन् । त्यसैले यो अभियानको दुरुपयोग हुन सक्ने चुनौतीमा उत्तिकै सजग हुन आवश्यक छ । ‘यो निर्दोष पुरुष विरुद्ध कदापि हुनुहुँदैन’ उनले भनिन् । रिसिइबी साधेर आरोप लगाउने कुरा नियतको कुरा हो । गलत प्रयोग गर्ने अत्यन्त कम हुन्छन् तर पीडित धेरै हुन्छन् । सही कुरालाई बङ्ग्याएर अर्थ्याउने गरेकाले केहीले यो अभियानको विरोध गरिरहेको उनको बुझाइ छ । 

त्यसै गरी अर्की अधिकारकर्मी अर्चना थापाले मिटु अभियानले पीडकलाई हच्काउने काम गरेको बताउँछिन् । हाम्रो समाजको संरचना पुरुषमैत्री छ तर यो अभियान पीडित मैत्री छ । न्याय नपाउने भयले धेरै लामो समय मौन बसेको पीडितहरू बाहिर आउन थालेका छन् । मिटु अभियानको मुख्य विशेषता नै यही हो । उनी भन्छिन्, ‘पीडितहरूलाई बोल्न हौस्याएको छ । बोलेपछि अरूले पनि साथ दिने रहेछन् भनेर आँट र विश्वास पलाएको छ ।’ समाजले के भन्छ भनेर लाजका मान्यताहरू भत्काएर पीडितहरू अगाडि आएका छन् । 

न्याय र कानुनी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन यसले मद्दत गर्छ । साथै, कानुनमा व्याख्या गरिएका कमजोर कानुनलाई संशोधन गर्न यसले योगदान दिएको छ । ‘सुरक्षा निकाय, न्यायालय र मानवअधिकारका कुरालाई अगाडि बढाउने संस्थाहरूमा पुरुषकै बाहुल्यता हुँदा न्यायिक प्रक्रियामा पुरुषवाद हाबी हुन्छ’ थापा भन्छिन् । अर्को कुरा यौनजन्य हिंसालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन आएको छ । न्याय पाउने कुरा त छँदैछ, बहसको रूपमा सार्वजनिक रूपमा चर्चा हुनु पनि सफलता मान्नुपर्छ । कति उपलब्धिलाई सफल भन्ने यो गहन प्रश्न हो ।  

निर्दोष फस्न सक्छ भनेर अर्को थरीले यो अभियानको व्यापक आलोचना गरेका छन् । जस्तो कि हालै अमेरिकामा पूर्वश्रीमानले घरेलु हिंसा गरेको आरोप लगाएकी श्रीमती गलत भएको पुष्टि गरेको छ । यो घटना मिटु अभियान अन्तर्गतको आरोप नभएर न्यायिक प्रक्रियामा गएको मुद्दा थियो । तर प्रमाण नपुगेको खण्डमा अदालतले महिलाले आरोप लगाएकै भरमा निर्दोष पुरुष नफस्ने सन्देश दिएको छ । 

जेठ १८ गते भर्जिनियाको एक अदालतको निर्णायक मण्डलले एम्बर हर्डलाई उनले पूर्वश्रीमान् जोनी डेपको मानहानि गरेको फैसला सुनायो । इंग्ल्यान्ड र वेल्सको उच्च अदालतको फैसलामा हलिउडका प्रख्यात अभिनेता डेपले हर्डमाथि गरेको भनिएका १४ हिंसाका घटनामा १२ घटना पुष्टि भएको थियो । महिला र बालिकाविरुद्ध हुने हिंसामा विशेषज्ञता हासिल गरेकी वकिल प्राउडम्यानले डेप–हर्ड मुद्दामा आएको फैसला अमेरिकी कानुनी व्यवस्थामा विश्वास गर्ने महिलाको हार भएको बताइन् । डेप–हर्ड फैसलाले महिलाको आवाज दबाएको उनको आरोप छ ।  

करिब ६ साता लामो सुनुवाइमा एक पीडित महिलालाई खलनायकका रूपमा प्रस्तुत गरेको र एक चर्चित पुरुषको देवत्वकरण भएको घटनाका साक्षी बन्नु परेकोमा प्राउडम्यानले दुःख व्यक्त गरेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘हामी कमजोरको प्रतिरक्षा गर्ने भनिएको न्याय व्यवस्थाको विफलताको पनि साक्षी बन्यौँ ।’ द वासिङ्टन पोस्टका अनुसार यस मुद्दालाई नजिकबाट नियालेका महिला आफूमाथि हिंसा भएको परिस्थितिमा हर्डजस्तै अपमानित एवं लाचार हुन सक्ने भनेर डराएका छन् । डेप–हर्ड मुद्दामा आएको फैसला अमेरिकी कानुनी व्यवस्थामा विश्वास गर्ने महिलाको हार हो । यो सुनुवाइ एक विद्रूप सर्कस थियो र फैसलाले महिलाको आवाजलाई दबाएको छ । 

आफूमाथि भएको यौन दुर्व्यवहारलाई सहेर बस्ने कैयौँ महिलाहरू मिटुको ऐक्यबद्धताका कारण अपराधीको नाम खुलस्त पार्न तयार छन् । मिटु अभियानमा आफूलाई परेको यथार्थ समस्या उजागर गर्ने हिम्मत जुटाउन अझै केही समय लाग्न सक्छ । तथापि ढिलै भए पनि तथा जस्तोसुकै अवस्थाबाट मिटुको ट्रेन्डका कारण अपराध कर्म सार्वजनिक भएपछि पीडितले केही राहत भने पक्कै पाउनेछन् । यसको एक उदाहरण काठमाडौँ महानगरका उम्मेदवार केशव स्थापित प्रकरण हो । उनी यसपालि चुनाव हार्नुको कारण मिटु अभियान पनि एक थियो । तर यस अभियानले लहरो तान्दा पहरो भने ल्याउन सकेको छैन ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।