आइतबार, ०९ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

गृहमन्त्रीको कार्ययोजनाः गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्नेदेखि ट्राफिकको १५ प्रतिशत भत्ता खारेजसम्म

मङ्गलबार, १३ असार २०७४, १४ : १३
मङ्गलबार, १३ असार २०७४

काठमाडौं– गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ ले प्रहरी कर्मचारीहरु बढुवाका लागी शक्तिशाली ब्यक्ति र निकायको ढोका चाहार्न ब्याध्य हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेका छन् । मंगलबार ८२ बुँदे गृह प्रशासन सुधार मार्गचित्र सार्वजनिक गर्दै मन्त्रि शर्माले प्रहरीमा पारदर्शी वृत्ति विकास र सरुवा प्रणाली लागु गरिने बताए । 


‘बढुवा, क्षमता विकास र सरुवाका लागी समय तालिका र निश्चीत मापदण्ड तयार गरी अनुमान योग्य प्रणालीको विकास गरिनेछ’ गृहमन्त्री शर्माले भने, ‘बढुवाको स्पष्ट निती बनाई पद खाली भएको एक महिनाभित्र बढुवाको प्रक्रिया अघी बढाउने ब्यवस्था मिलाईने छ ।’ 


संवैधानिक ब्यवस्था बमोजिम आगामी पाँच महिनाभित्र गृहमन्त्रालय र मातहतका नेपाल प्रहरी, शसस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको संगठनात्मक पुनर्संरचना गरिने गृहमन्त्री शर्माले बताए । 


सुरक्षा निकायभित्र रहेको सेवा अवधी विवादको अन्त गरिने उद्घोष गर्दै मन्त्रि शर्माले प्रहरी कर्मचारीले ब्यक्तिगत रुपमा प्राप्त गर्ने लत्ताकपडा लगायतको सामान खरिदका लागी आवश्यक रकम ब्यक्तिको खातामा पठाउनका लागी पहल गरिने बताए ।  


संयुक्त राष्ट्रसंघबाट खटिने मिसनहरुमा नेपाल प्रहरी र शसस्त्र प्रहरी बलका कर्मचारीको सहभागीता बढाउन आवश्यक पहल गर्दै मिसन पठाउने जनशक्ति छनोटका लागी पारदर्शी मापदण्ड बनाउने मन्त्रि शर्माले बताए ।


‘सुरक्षा संगठन भित्र र बाहिरको गुटबन्दी, लबिङ्ग तथा ब्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित गतिबिधी पुर्णरुपमा निषेध गरिनेछ’ गृहमन्त्री शर्माले भने, ‘उच्च पदस्थ सार्वजनिक पदाधिकारी, राजनितीज्ञ, अवकास प्राप्त पदाधिकारी र सुरक्षा अधिकारीको ब्यक्तिगत सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मिको सम्बन्धमा मौजुदा नितीलाई परिमार्जन गरिने छ ।’ 


सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरुलाई घरेलु कामदारको रुपमा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने उद्घोष गर्दै मन्त्रि शर्माले राज्यले वितरण गर्ने तक्मा मापदण्ड बनाएर मात्रै वितरण गर्ने बताए । 


गुण्डागर्दी नियन्त्रण, पर्यटकीय क्षेत्र २४ घण्टा खुल्ला  
राष्ट्र विखण्डनमा लाग्ने समहुलाई पुर्ण रुपमा निषेध गर्दै गुण्डागर्दी, संगठीत अपराध, जबर्जस्ती असुली, चेलीबेटी बेचविखन जस्ता घट्ना नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना गृहमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । 


‘कालोबजारी र उपभोक्ता ठगी गर्ने उपर कारवाही गरिने छ’ कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै मन्त्रि शर्माले भने, ‘गुण्डागर्दी लगायतका क्रियाकलापमा प्रहरी प्रशासनको संरक्षण रहने गरेको भन्ने गुनासाहरुलाई गम्भिरतापुर्वक लिई त्यस उपर कडा निगरानी गरिने छ, यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकैलाई कडा कारवाही गरिने छ ।’  
ठमेल, दरबारमार्ग तथा पोखराको लेकसाईड जस्ता स्थानका बजार २४ घण्टा खुल्ला गरिने उद्घोष गर्दै मन्त्रि शर्माले भने, ‘प्रहरी कर्मचारीलाई ड्युटी आवर भन्दा बढी समय काममा नलगाउन आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय लिईने छ ।’ 


वैदेशीक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको सुरक्षा ब्यवस्था मिलाउन, उनिहरुमाथी हुने अनुसन्धानको समन्वय तथा अनाहकमा ठगीने बेचिने कार्य निन्त्रणमा लागी नेपाली दुतावासहरुमा प्रहरी सहचारी खटाईने बताईएको छ । त्यस्ता प्रहरी सहचारी बढी संख्यामा वैदेशीक रोजगारीमा गएका देशहरुमा मात्र खटाईने मन्त्रि शर्माले बताए । 


प्रहरी कर्मचारी सुत्नका लागी उपयुक्त आवास तथा मेशको स्थापना गर्दै योजनाबद्ध ढंगले ‘छाप्रोबाट ब्यारेक’ मा बदल्ने योजना गृहमन्त्री शर्माले सुनाए ।
त्यस्तै महानगरहरुमा महानगरीय प्रहरी, नगरपालिकाहरुमा नगर प्रहरी, गाउँपालिकाहरुमा ग्रामिण प्रहरी तथा हिमाली क्षेत्रहरुमा हिमाली प्रहरीमा बर्गीकरण गरेर सोही अनुरुपको संरचना निर्माण गरिने भएको छ । 


   शसस्त्र प्रहरीबलका ईकाईमा सर्पदंशको उपचार !
गृह मन्त्री शर्माले गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै तराई क्षेत्रमा रहेका शसस्त्र प्रहरी बलका ईकाईहरुबाट सर्पदंको उपचार सेवा उपलब्ध गराईने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । 


शसस्त्र प्रहरीको काम, कर्तब्य, जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रको समयानुकुल परिभाषीत गरेर थप स्पष्ट पारिने उल्लेख गर्दै मन्त्रि शर्माले भने, ‘औधोगिक करिडोर, क्षेत्र र प्रतिष्ठानहरुको सुरक्षाका लागी आवश्यकता अनुसार औधोगिक सुरक्षा बलको सेवा उपलब्ध गराईने छ ।’ 
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुको सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागी दुई महिनाभित्र ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रभावकारीता  अभिवृद्धि विशेष कार्ययोजना’ सार्वजनिक गरिने मन्त्रि शर्माले बताए । 


ट्राफिकको १५ प्रतिशत भत्ता खारेज 
गृहमन्त्री शर्माले ट्राफिक प्रहरीले हाल पाईरहेको जरिवानाको १५ प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता हटाईने बताएका छन् । ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीलाई दैनिक अतिरिक्त भत्ताको ब्यवस्था गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्रि शर्माले ट्रफिक प्रहरीको स्वास्थ्य सम्वन्धमा आवश्यक ब्यवस्था गरिने बताए । 
काठमाडौं उपत्यकाको ट्राफिक ब्यवस्थापन सुधार्न आवश्यकता अनुसार चोकमा ट्राफिक बत्ति, सिसिटीभी, जेब्रा क्रसिङ्ग र पार्किङ्ग ब्यवस्थापन गरिने योजना मन्त्रि शर्माले सार्वजनिक गरेका छन् । 


अध्यागमनको आधुनिकीकरण गर्दै यात्रुहरुको आगमन र प्रस्थानको सुचना सुरक्षित र सहज प्राप्तिका लागी अभिलेख प्रणालीको विकास गरिने मन्त्रि शर्माले बताए । 
अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन विमानस्थलको सेवा प्रवाहलाई २४ घण्टा सञ्चालन गर्नका लागी ३ सिफ्टमा लैजानका लागी सम्वन्धी निकायसँग समन्वय गरिने बताईएको छ । 


५ बर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र, कैदीले श्रम गर्न पाउने 
सवै नेपालीले पाँच बर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र पाउने भएका छन् । पासपोर्ट, नगरिकता,लाईसेन्स जस्ता परिचयप पत्र एकिकृत गर्दै ‘एक ब्यक्ति एक परिचयपत्र’ प्रणाली लागु गर्नका लागी पाँच बर्षभित्र सवै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने मन्त्रि शर्माले बताए । 


कारागार नियमावली संशोधन गर्दै कैदिबन्दीको राशन, सिदा, नाबालक सिदा, सुत्केरी खर्च तथा दाहसंस्कार खर्च समयानुकुल बढाउँदै कैदीले समेत श्रम गर्नसक्ने ब्यवस्था मिलाईने मन्त्री शर्माले बताए । 


‘अपराधको प्रकृत्ति, कैदी बन्दिको अनुशासन, कैद भुक्तान अवधि आदी हेरी प्रहरी प्रशासनकै निगरानीमा कैदीहरुले तोकिएको विकास निर्माणको काम गर्न पाउने ब्यवस्था गरिने छ’ मन्त्री शर्माले भने, ‘कारागार सुरक्षा मजबुद बनाउन सवै कारागारहरुमा क्रमश ः सिसीटीभी र २४ घण्टा बत्तिको लागी पावर ब्याकअपको ब्यवस्था मिलाइने छ ।’ 


 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

राजेश भण्डारी
राजेश भण्डारी

भण्डारी रातोपाटीका लागि सुरक्षा/अपराधसम्बन्धी रिपोर्टिङ गर्छन् 

लेखकबाट थप