नेकपा एमालेको अनुशासन आयोगले नेता घनश्याम भुसालमाथि कारबाही सिफारिस गरेपछि पहिलो पटक आज (सोमबार) एमाले सचिवालय बैठक बस्दैछ । तर आजको बैठकमा नेता भुसालमाथिको कारबाही सिफारिसबारे छलफल हुने सम्भावना नरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।

सचिवालय बैठकअघि आइतबार बसेको एमाले कार्यालय बैठकले सचिवालयमा छलफल गर्ने मुख्य तीन एजेण्डा तय गरेको छ । जसमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा, विभागहरूको पूर्णता र असार २ र ३ गतेलाई राखिएको जनप्रतिनिधिहरूको प्रशिक्षण छलफलको एजेण्डा बनाइएको छ ।

यसअघि केशव बडाल नेतृत्वको अनुशासन आयोगले भुसालले एक टेलिभिजनमा दिएको अन्तरवार्तामा अध्यक्ष केपी ओलीले चुनावमा बेहोरेको हारको जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए । त्यसलाई अध्यक्ष ओली पक्षले आफूमाथिको प्रहार भन्दै भुसाललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न आयोगमार्फत दबाब दिएको थियो । आयोगको यस्तो सिफारिसपछि एमाले नेताहरू नै विभाजित बनेका छन् ।

खास गरी एमालेमा ‘१० भाइ’ ले परिचित तेस्रो धारका नेताहरूले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेरै भुसालमाथि कारबाही भए त्यसले पार्टीमा थप क्षति हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि ओली कारबाहीको कदमबाट पछि हटेको बुझिएको छ । यद्यपि बैठकमा कसैले प्रसङ्ग कोट्याउन सक्ने सम्भावना रहे पनि त्यसलाई अध्यक्षले कसरी लिने भन्नेमा भर पर्ने नेताहरूको भनाइ छ । महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको कार्यालय बैठकमा समेत भुसालको कारबाही सिफारिसबारे कुनै चर्चा नभएपछि सचिवालयमा पनि उक्त विषय उठ्ने सम्भावना नरहेको बुझिएको छ ।

यता उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूले भुसालमाथि आयोगको सिफारिसका आधारमा कारबाही अघि बढे एमाले थप कमजोर हुनसक्ने भन्दै रोक्न आग्रह गरिसकेका छन् ।

उपाध्यक्ष शाक्य, पाण्डे लगायतका नेताहरू ओली निवास बालकोटमै पुगेर भुसालमाथिको कारबाही सिफारिस रोक्न माग गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

‘अहिलेको समग्र अवस्था अनुकूल छैन । यस्तो बेला भुसाल कमरेडमाथि कारबाही अघि बढ्यो भने एमालेलाई नै घाटा हुन्छ’, ओलीलाई भेटेर सुझाव दिएका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘पार्टी मजबुत बनाउनुपर्ने बेलामा थप कमजोर पार्न हुँदैन भनेर सुझाव दिनु हाम्रो कर्तव्य हो, त्यो गर्‍यौँ ।’

१० भाइ मध्येका नेताहरूको अलावा ओली पक्षकै उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ पनि भुसाल माथिको कारबाहीबारे केही बोलेका छैनन् ।

‘नेम्वाङ, पौडेलहरू नबोल्नु भनेको पनि कारबाही सिफारिस अघि नबढोस् भन्ने नै हो’, एक नेताले भने,‘ उहाँहरूले बाहिर नबोले पनि आशय रोक्नुपर्ने नै भन्ने देखिन्छ ।’

‘बोलेकै विषयलाई लिएर कारबाही गर्नु जायज हुन्न । बरु बोलाएर सम्झाउन सकिन्छ’, ओली निकट एक नेताले भने, ‘सिधै कारबाही गर्नुको साटो सम्झाउने बुझाउने गर्नुपर्छ भन्ने मत पार्टीमा छ, त्यो मत हामीले अध्यक्षलाई भेट्दा पनि राखेका छौ ।’ तर नेताहरूले ओलीसँगको भेटमा कारबाही सिफारिस अघि नबढाउन सुझाव दिए पनि अध्यक्ष ओलीले उनीहरूको कुरामा ठोस जवाफ दिएका छैनन् ।

‘उहाँले त्यस्तो नबोलेको भए हुन्थ्यो भन्ने मेरो भनाई हो, त्यसरी बोल्दै जाने हो भने अरूले पनि भोलि नेतृत्वविरुद्ध त्यसै गरी बोल्छन् अनि कसरी पार्टीमा अनुशासन कायम हुन्छ ?’, ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै बालकोट पुगेका ती नेताले भने, ‘भुसाल कमरेडले पनि जे भयो भयो अब दोहोरिदैन भने यो कुनै समस्या नै होइन ।’

अन्तर्घात कि धाँधली !

वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा एमाले दोस्रो शक्ति बनेको छ । पाँच दलीय गठबन्धनविरुद्ध साना शक्तिहरू समेटेर चुनाव लडेको एमालेले सोचे जति नतिजा ल्याउन नसक्नुमा पार्टीभित्रकै अन्तर्घात कि सत्ता गठबन्धनको धाँधली प्रमुख कारण भन्नेमा नेताहरूबीच विवाद छ । सुरुवाती निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक भएपछि एमालेले विज्ञप्ति निकाल्दै सत्तापक्षले निर्वाचनमा व्यापक धाँधली गरेको आरोप लगाएको थियो । निर्वाचनको नतिजा अन्तिम चरणमा पुगेपछि भने उसले पार्टीभित्रकै अन्तर्घात चुनाव हार्नुको अर्को कारण रहेको बताएको थियो ।

‘सत्तापक्षको धाँधली एमालेले निर्वाचन हार्नु प्रमुख कारण हो वा पार्टीभित्रको अन्तर्घात कुन भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्छ’, एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘सत्तापक्षको धाँधली प्रमुख कारण मान्नुपर्नेमा पार्टीभित्रको अन्तर्घातलाई प्रमुख कारण मान्ने प्रयास हुँदैछ । यसरी निष्कर्ष निकालियो भने बस्तुनिष्ठ समीक्षा हुँदैन ।’

एमाले अध्यक्ष ओली निकटका केही नेताहरूले निर्वाचन हार्नुमा अन्तर्घात प्रमुख कारण रहेको बताउने गरेका छन् ।