विराटनगर विमानस्थल पीडित संघर्ष समितिले दुई वर्षअघि रोक्का गरिएको आफुहरुको जमिनको अहिलेसम्म पनि मुआब्जा नपाएको र जग्गा फुकुवा पनि नभएको भन्दै सात दिनभित्र आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले रोक्का राखेको १२६ दशमलव ४६ विगा जग्गाको १४०० कित्ताको मुआब्जा नदिएकाले २०७९ जेठ ३० गते विहान ११ बजे विरोध जुलुससहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सात दिने अल्टिमेटम सहितको मागपत्र बुझाउने तयारी गरेको छ ।

‘सात दिन भित्र पनि हाम्रो जमिनको मुआब्जाका लागि बजेटको सुनिश्चितता या रोक्का राखेको जमिन फुक्का नगरिएमा असार ६ गते देखी सडक आन्दोलनमा उत्रने घोषणा गरेका छौं’, समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।   संघर्ष समितिले लामो समयसम्म घरसहित जमिन रोक्का हुँदा ३५० परिवार आर्थिक संकटबाट गुज्रनु परेको पनि जनाएको छ । ‘घर, जमिन रोक्का हुदा आर्थिक संकटमा समेत हामीहरुले बैंकमा धितो राखेर रकम निकाल्न पाएनौं, अंशबन्डा, धितोपास, नामसारी, घर निर्माण गर्न लगायतका सबै कार्य रोक्का भएकाले खाँचो पर्दा विक्री बितरण समेत गर्न नपाउँदा संविधानले प्रदान गरेको नीजि सम्पत्तिको अधिकारबाट समेत बञ्चित हुनुपरेको छ’, समितिले भनेको छ, ‘सम्पति भएर पनि छोराछोरी पढाउन, बिहेदान गर्न, व्यापार व्यावसाय गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको ब्यहोरा जानकारी गराउँदछौं ।’

सर्वाेच्च अदालतले निजगढ बारामा बन्ने विमानस्थल पर्यावरणका दृष्टि बनाउन नमिल्ने भनेपछि त्यो विमानस्थलका लागि सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन गरेपनि विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नती गर्दै क्षेत्रीय स्तरको बनाउन बजेट बिनियोजन नगरेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको समितिले जनाएको छ ।

समितिले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत रहेको पनि जनाएको छ । समितिका संयोजक वेदराज पौडेलले विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीयस्तरको विमानस्थल बनाउन २०७७ चैत २३ र २४ गते गोरखापत्र दैनिकमा जमिन अधिग्रहणको लागि सूचना प्रकाशित गरेर आफुहरुको जमिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ मार्फत रोक्का गरिएको बताए ।