‘फ्रिडम फोरम’ ले अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी (आइबीपी)को पछिल्लो खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल सन् २०२१ मा ७७ औं स्थानमा झरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ । नेपाल पछिल्लो सर्वेक्षणमा ६५ औं स्थानमा थियो । खुला बजेट सर्वेक्षणको प्रतिवेदन अनुसार नेपालले बजेटका प्रमुख दस्तावेजहरू खासगरी पूर्व बजेट र नागरिक बजेट सार्वजनिक नगरेर साथै वार्षिक प्रतिवेदन ढिला प्रकाशित गरेर बजेट सूचनाको सार्वजनिक उपलब्धता घटाएको फ्रिडम फोरमले प्रस्ट पारेको छ ।

बजेट पारदर्शितामा केन्द्रीय सरकारले गर्ने सार्वजनिक स्रोत प्राप्ति र खर्च सम्बन्धी सूचनाको पहुँचको लेखाजोखा गरिन्छ । यसमा प्रमुख आठ बजेट दस्तावेजको अनलाइन माध्यममा उपलब्धता, समयवद्धता र सूचनाको व्यापकताको लेखाजोखा हुने गर्दछ ।

फ्रिडम फोरमका अनुसार नेपालको बजेट पारदर्शिताको अंक १०० मा ३९ छ । बजेट पारदर्शितामा विश्वव्यापी औसत अंक १०० मा ४५ रहेको छ, जुन सूचित सार्वजनिक बहस बढाउन न्यूनतम सीमा मानिने ६१ अंकभन्दा कम हो ।

‘बजेट निगरानीमा संसद र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले बजेट प्रक्रियामा निर्वाह गर्ने भूमिका तथा ती निकायबाट हुने बजेटको निगरानीको स्तर अध्ययन गरिन्छ,’ फ्रिडम फोरमले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ, ‘नेपालमा व्यवस्थापिका र सर्वोच्च लेखापरीक्षण निकायले संयुक्त रुपमा बजेट प्रक्रियाको सीमित निगरानी गर्छन् । यी दुई निकायको संयुक्त बजेट निगरानी मापनमा प्राप्तांक १०० मा ४४ रहेको छ । बजेट निगरानीमा १०० मध्ये ६१ अंकलाई पर्याप्त मानिन्छ र विश्वव्यापी औसत ५२ रहेको छ ।’

सरकारले वार्षिक प्रतिवेदन अनलाइन माध्यमबाट समयवद्ध रुपमा सार्वजनिक गर्ने, नागरिक बजेट निर्माण गरी समयवद्ध रुपमा अनलाइनबाट सार्वजनिक गर्ने तथा बजेट साक्षरता अभिवृद्धिका लागि कार्यकारीको बजेट प्रस्तावसँगै बजेटमा प्रयोग गरिने शब्दावलीको व्याख्या प्रकाशन गर्ने जस्ता कामबाट छिट्टै स्थिति सुधार गर्न सक्ने सुझाव सो प्रतिवेदनले दिएको फ्रिडम फोरमको भनाइ छ ।

यस्तै, कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव संसदमा पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा एक महिना पहिले मध्यमकालीन खर्च संरचना प्रकाशन गर्ने र यसलाई वार्षिक बजेट प्रक्रियासँग आवद्ध गर्ने, कार्यकारीको बजेट प्रस्तावमा राजस्व र खर्चको आगामी आर्थिक वर्षहरुको बहुवर्षीय प्रक्षेपण समावेश गर्ने र यसलाई मध्यमकालीन खर्च संरचनासँग तादम्यता मिलाउने, बजेट कार्यान्वयनको प्रगति प्रतिवेदनहरुलाई बर्गीकृत बजेट सूचनासहित जानकारीमुलक बनाउने तथा खुला तथ्यांक स्वरुपमा सार्वजनिक गर्ने जस्ता सुधारका काम गर्न पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

बजेट प्रस्ताव आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा कम्तीमा २ महिना पहिले संसदमा पेस गर्नुपर्ने, संसदीय समितिहरूले कार्यकारीको बजेट प्रस्ताव अध्ययन गरी आफ्नो विश्लेषण अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने, संसदीय समितिले बजेट कार्यान्वयन चालु रहेको अवस्थामा पनि कार्यान्वयनको अध्ययन गरी आफ्नो ठम्याई सहितको प्रतिवेदन अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिकीकरण गर्ने, बजेट कार्यान्वनय अवधिमा स्कीकृत बजेटमा उल्लेखित स्रोत एउटा प्रशासनिक इकाइबाट अर्को प्रशासनिक इकाईमा सार्नु वा राजस्व घटेको कारणले खर्च घटाउने निर्णय गर्नु अघि संसदीय परामर्शको अभ्यास सुनिश्चित गर्ने जस्ता सुधारका काम गर्न प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

फ्रिडम फोरमका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा बजेट मूल्याङ्कन गरिएका १२० देशमध्ये कुनै पनि देशले पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता र बजेट निगरानीका तीनवटै परिसूचकमा पर्याप्त जवाफदेहिताका लागि ६० भन्दा माथिकोे न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको छैनन् ।

आईबीपीका कार्यकारी निर्देशक वारेन क्रफचिकले महामारीले एक पुस्तामा चरम गरिबी बढेर असमानता बढ्दै गएको बताउँदै विशेष गरी महिला र सीमान्तकृतका साथै बहिष्कृतहरुले असर बेहोरिरहेको बेला समावेशीताको ठूलो आवश्यकता र यसको लाभांश वितरणमा सार्वजनिक स्रोतहरुको व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक संवादलाई सधैँ खुला राख्नुपर्नेमा जोड दिए