नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका ११ वटा जिल्लाहरूमा सञ्चालित विद्युत् प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजनाहरुको निर्माणमा सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेको छ ।

प्राधिकरणले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री हरिशरण आचार्य र प्रमुख सचिव रविलाल पन्थसँग शनिबार पोखरामा छलफल गरी त्यस प्रदेशमा सञ्चालित विद्युत‍्का आयोजनाको जानकारी गराएको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गण्डकी प्रदेशमा निर्माणाधीन प्रसारण र वितरणतर्फका आयोजना, आयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या, विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेको अवरोध, प्रदेशको पूर्ण विद्युतीकरणको प्रगतिलगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशमा पर्ने विभिन्न जिल्लाहरूमा निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी, भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी, मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी, नयाँ मोदी– लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइन लगायतका आयोजनामा स्थानीय बासिन्दाको अवरोध छ ।  

पोखराको विद्युत् आपूर्तिलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन पोखरा महानगरपालिका–१७ बिरौटामा प्रस्तावित सबस्टेसनको काम अगाडि बढाउन स्थानीयले ३÷४ वर्षदेखि अवरोध गरिरहेका छन् ।

१३२÷११ केभी सबस्टेसनको निर्माण तत्काल अगाडि बढाउन सकिएन भने अहिलेको क्षमताले नधानेर पोखरामा बाध्यात्मक लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताउनुभयो । घिसिङले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पोखरेल, ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री आचार्य र पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यलाई सबस्टेसन स्थानीयको अवरोध हटाउन आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गरे ।

‘सबस्टेसन निर्माणका लागि जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग सहयोग गर्न तयार छ, तर स्थानीयको अवरोधका कारण प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न सकिरहेका छौँ, यसले गर्दा सम्झौतासमेत हुन सकेको छैन, सबस्टेसन निर्माणबाट स्थानीयले भनेजस्तो कुनै नकारात्मक असर पर्दैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

महानगरपालिका प्रमुख आचार्यले सबस्टेसन निर्माण र विद्युत् वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्न पोखरामा सञ्चालित आयोजनाको कार्यान्वयनमा सक्दो सहयोग र आवश्यक सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो ।

प्राधिकरणले कालीगण्डकी–लेखनाथ १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट प्रवाह भएको विद्युत्लाई बिरौटामा सबस्टेसन बनाएर पोखराको सहरी क्षेत्रमा आपूर्ति गर्ने छ । प्रसारण लाइनबाट सबस्टेसनसम्म करिब ६ सय मिटर लाइनलाई भूमिगत गरिने छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि बिरौटास्थित फेवा विद्युत् गृहको जमिन प्रयोग गरिने छ ।