छुवाछूत संस्कार विद्यमान भएको कारण छुवाछूत गर्नेलाई सामान्य लाग्छ । तर हजारौ वर्षदेखि भोग्दै आएकालाई यसको पीडा भयावह छ । सधैँ चहराइ रहने घाउ भएको छ । आफू मान्छे हुन नपाएको दुःख छ । विश्वव्यापी नियम, कानुन र ऐनले बराबरी भनेको हकदार बन्न नपाउँदाको अभाव खट्केको छ । मान्छे हुन नपाउनुभन्दा अर्को ठूलो पीडा र विस्मय संसारमा अर्को के होला र ? अरु सबैले पढ्ने सरकारी अनुदानबाट सञ्चालित शैक्षिक स्थलमा सहज पहुँच नहुनु र पढ्ने चाह गरेर जाँदा दलित बालबालिका भनेर निकालिनुको दुखाइ कस्तो होला हामी अनुमान मात्र गर्न सक्छौं । 

छुवाछूतको कानुनी र सामाजिक पृष्ठभूमि

राजा जयस्थिति मल्लले  (जन्म १४०३, राजा १४३७, मृत्यु १४५२) समाज सुधारका लागि भनेर भारतबाट रघुनाथ झा, रामनाथ झा, कीर्तिनाथ उपाध्याय, महिनाथ भट्ट आदि विद्वान झिकाइ मनुस्मृति र वर्णमालामा आधारित समाजको स्थापना गर्न र विभिन्न सुधारको काम गर्न लगाए । समाज सुधारका उनका कार्य प्रशंसनीय र ऐतिहासिक भए पनि उनले समाजलाई ४ जात १८ वर्णमा विभाजन गरे, विवाहपछि महिलाको थर पुरुषको थरमा बदलिने व्यवस्था गरे । 

जात सम्बन्धि जयस्थिति मल्लको सुधार व्यवस्था र हिजो जसले जे गरेको थियो, सोही गर्नुपर्ने अनि नयाँ पेशा अप्नाउन नमिल्ने, वंशानुगत पेशा फेर्न नपाउने नियमको कारण समाजले कपडा सिलाउने, सफाई गर्ने, भाँडाकुँडा बनाउने, नाचगान गर्ने, जुत्ता सिलाउने लगायतका शूद्रले गर्ने भनिएको कामलाई तुच्छ सम्झन पुग्यो । कामको आधारमा वर्णित कार्य हेय र निम्न ठानियो । जसको कारण जात संरचना मजबूत बन्यो र शूद्र जाति तल्लो वर्गको बन्यो । 

जातपातमा आधारित छुवाछूतप्रथा मुलुकी ऐन–१९१० लागू हुनु अघि पनि नेपाली समाजमा थियो । यद्यपि कानुनको लिखित दस्तावेजमा भने श्री ३ महाराज जंगबहादुरको अग्रसरतामा बनाइएको नेपालको पहिलो कानून मुलुकी ऐन राजा सुरेन्द्रले विसं १९१० पुस २३ गते जारी गरेकोलाई लिइन्छ । यो भन्दा पहिले लिखित कानुन र ऐन नभेटिए पनि राजा मनुको धार्मिक कानुन भने समाजमा विद्यमान थियो । राजा जयस्थिति मल्लको सुधार पहल पनि कानुन नै हो भन्ने तर्क पनि गर्न सकिन्छ  । 

जयस्थिति मल्ल निर्मित कानुन पाँच भागमा बाँडिएको ऐनमा १६३ महल र कुनैमा ११ दफा र कुनैमा २० दफा रहेको इतिहासमा उल्लेख छ । यसले तागाधारी (ब्राह्मण, राजपुत, क्षत्री), मासिने मतुवाली, नमासिने मतुवाली, पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नु नपर्ने, पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने आदि गरी कानुनी रूपमै जातका आधारमा समाजिक तह निर्धारण  गर्यो । जसको कारण नेपालको कानुनमा औपचारिक तवरमा नै मान्छेको जातलाई पानी चल्ने, पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने, छोइछिटो हाल्नु नपर्ने भनेर अमानवीय वर्गीकरण गर्यो । 

हिन्दूहरुको धार्मिक ग्रन्थ मनुस्मृतिमा तल्लो जात अर्थात् शुद्रलाई निकृष्ट काम र तल्लो दर्जाको हेय, केवल कारिन्दा, दास र अरु जात ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्यको सेवक भनेर चित्रित गरिए । शासन सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रवन्ध गरिएको थिएन । तर, जंगबहादुर राणाले युरोप भ्रमणपछि त्यहाँको सभ्यता र प्रणाली बुझेर शासन पद्दतिलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा जातलाई घात भयो । इतिहासको अक्षम्य भुल र दलितमाथि कानुनी रूपमा नै ग्रहण लागेको समय बन्यो । समाजलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन तर्जुमा तत्कालीन अवस्थामा प्रगतिशील र सुधारको कर्म भए पनि एक समुदायको लागि कालो पोतिएको कानुन बन्यो ।

समाज सञ्चालनको आधार र सूत्र विशेषत धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञव्ल्क्य स्मृति जस्ता ग्रन्थ र हिन्दू समाजमा प्रचलित चलनचल्तीका प्रथाहरू हुन्थे । जसको प्रभाव र सोझो असर कानुनमा पनि पर्यो । तत्कालीन मनोविज्ञान र चेतना यति घातक र दृष्टिविहिन भइदियो, फलस्वरूप आज पनि समाजको बनोट र चरित्र उस्तै छ । चित्रहरू बदलिए, मनोविज्ञान बदलिएन । त्यसैले समाजको एक तप्का र वर्ग, दलित समुदाय र महिला आजपर्यन्त प्रताडनामा बाँच्न विवश छन् । 

पहिलो मुलुकी ऐनको प्रस्तावनामा ‘आजसम्म मरमामिला गर्दा एकै व्यहोरामा कसैलाई कमी, कसैलाई बढ्ता सजाय हुन जान्या हुँदा अब उप्रान्त छोटा, बडा प्रजा प्राणी सबैलाई जात माफिक एकै सजाय होस् । घटीबढी नपरोस् भन्ना निमित्त भारदार समेत राखी कौशल गरी कौशलमा ठर्हया बमोजिम’ भनी लेखिएको छ । तर जात उल्लेख गरेकोले जातीय भेद र असमानता ऐनले स्वीकार गरेकोले समानताको प्रबन्ध एक पक्षीय बन्यो । यसर्थ जातको आधारमा मान्छेको मूल्याङ्कन गर्ने उच र नीच देख्ने चलन चल्यो । 

छुवाछूत हटाउन गरिएका प्रयास 

अमानवीय कानुन र प्रवन्ध फेर्न त्यो चेत पलाउन त्यसलाई कानुनमा नै निषेध गर्न ११० वर्ष प्रतीक्षा गर्नु पर्यो । २००७ को जनक्रान्ति वरपर जातीय विभेद र छुवाछूत हटाउने केही समाज जागृतिको लागि १९९७ मा भगत सर्वजित विश्वकर्माले ‘विश्व सर्वजन सङ्घ’ स्थापना गरेका थिए । तत्कालीन  क्रान्तिकारी काँग्रेसका केही नेताहरु र कम्युनिस्ट पार्टीले समाज जागरण गर्न सहभोज जस्ता कार्य गरेको पाइन्छ । 

नेपालमा विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्न विभिन्न कालखण्डमा ऐन कानुनहरू निर्माण भएको पाइन्छ । २०२० सालमा जारी भएको मुलुकी ऐनले जातीय भेदभाव र छुवाछूत गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था गर्यो । त्यसपछि २०४६ सालको आन्दोलनले ल्याएको प्रजातन्त्रको स्थापनापछि निर्माण भएको नेपालको संविधान २०४७ ले पुनः जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत लाई दण्डनीय बनाउने व्यवस्था गर्यो । २०५८ श्रावण ३२ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छुवाछुतलाई व्यवहारमा नै अन्त्य गर्ने घोषणा गरे ।  त्यस्तै २०६० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि जातीय भेदभाव र छुवाछूत सम्बन्धि मुद्दालाई सरकारवादी बनाउने निर्णय गराए । 

यसै गरी २०६५ माघ १२ गते प्रधानमन्त्री तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनताको नाममा सम्बोधन गर्दै गाविस स्तरसम्म नै छुवाछूत हेर्ने निगरानी केन्द्रको स्थापना गर्ने र छुवाछूत अपराध हेर्ने छुट्टै इजलास स्थापनाको घोषणा गरे  । त्यसै गरी छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध मानेर ऐन जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छुवाछूत उन्मुलन समिति गठन हुने व्यवस्था गरे । 

२०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन स्वरुप रु १ लाख रकम दिने निर्णय गरे । २०६२÷६३ पछि स्थापना भएको गणतन्त्र नेपालको व्यवस्थापिका संसदले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्यो । त्यसै गरी २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर सजाय ऐन २०६८ को निर्माण गर्यो । 

उता तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले उच्चस्तरीय छुवाछूत उन्मुलन समिति गठन गरेर केही बैठक पनि बसाए । त्यसपछि उक्त समिति निष्क्रिय भयो । २०७२ संविधानको प्रस्तावनामै ‘विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गर्दै’ भनेर उल्लेख गरिएको अवस्था छ । त्यसै गरी मौलिक हकमै भेदभाव र छुवाछूत बारे उल्लेख छ ।  धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक मान्यता छ । 

केपी शर्मा ओलीले पनि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उच्चस्तरीय जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन समिति गठन गर्ने २०७३÷०७४ को बजेटमै व्यवस्था गरे । अनि भेदभाव र छुवाछुतको उन्मुलन गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे । 

यसरी समय समयमा प्रधानमन्त्रीको तहबाट थुप्रै घोषणा र कार्यक्रम बने तर नेपालमा जातीय छुवाछूत र विभेद कम भएको छैन । १९६७ देखि संसारभर २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय भेदभाव उन्मुलन दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको ५५ वर्ष भयो । नेपालको कानुनमा भेदभाव दण्डनीय मानिएको ५९ वर्ष भैसक्यो । तर नयाँ संविधान बनेको १० वर्ष नपुग्दै जातीय हिंसा र विभेदको कारण तीन दर्जन भन्दा बढी दलितको ज्यान गै सकेको छ । कति अप्रत्यक्ष कारण र असरले मारिएका छन्, आत्महत्या गर्न बाध्य छन् । अपमान, प्रताडना र कष्टका बादलमुनि रहन अभिशप्त छन् । 

भेदभाव बिनाको समाज निर्माण गर्न राष्ट्रसंघको मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लाई हामीले पनि आत्मसात गर्यौं । सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलनको महासन्धि १९६९ का पक्ष राष्ट्र पनि बन्यौँ । तर, मनुस्मृतिकालीन विभेद र छुवाछूत कायमै छ । नियम कानुन लेख्दैमा अधिकार प्राप्त हुँदैन । त्यसको लागि राज्य तयार रहनुपर्छ । राज्य सञ्चालकहरूले सबैभन्दा ठूलो मानवीय समस्या र आफ्नो सभ्यता तथा संस्कृतिको कालो धब्बा भनेर स्वीकार्दै यसको अन्त्य आफ्नो अभिष्ट खुलाएर तदनुकुल कार्यन्वयन गर्नुपर्छ । कारखाना नै खराब भएपछि उत्पादन असल निस्कँदैन । अतः उत्पादित वस्तुमा भन्दा खोट कारखाना हो । म्यानिफ्याक्चरिङ डिफेक्टको दोष उत्पादित वस्तु होइन, संरचना हो, कारखाना हो । नागरिक खराब हुनुको मूल दोष र जिम्मेवारी राज्यको हो ।

राज्यले संस्थागत गरेको अलिखित सामाजिक संरचना भत्काउनु पर्छ । मान्छेको मन मस्तिष्कमा रहेको छुवाछूत गर्ने धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक चेत भत्काउनु आवश्यक हुन्छ । कतिपय धार्मिक उक्ति गलत संस्कार, मनोविज्ञान र मनोवृत्तिले समाजमा मान्छेले छुवाछुतजस्तो जघन्य अपराध गर्छ ।  छुवाछुतको कारण मान्छे मारिन्छ, त्यो गलत प्रथा र मनोवैज्ञानिक समस्या भरी दिने राज्यको कारखाना दोषी हो ।

किन भयो यसो ?

कानुन नियम र ऐनको बर्खिलाप हुने गरी किन हत्या हिंसा, अपमान र ज्यादति खेप्नुपर्छ दलित समुदायले ? दोश्रो दर्जाको नागरिक र अपमान, प्रताडना वहिष्करण र भेदभाव कि ? यसको मूल कारण हो, नेपालमा विद्यमान जात व्यवस्था अनि राज्य संरक्षित धार्मिक कुचलन र कुप्रथा, अन्धविश्वास र अचेतना । धर्मको मनोविज्ञान र सामाजिक कुरीति । अप्रत्यक्ष रूपमा हिन्दू धर्म संस्कार निर्देशित राज्य संरचना र यसको नेतृत्वमा कथित उच्च जातको प्रचण्ड बाहुल्यता । सरकारी द्वैध चरित्र र आफू अन्तर्गत कर्मचारी, राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गर्ने जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूको अकर्मण्यता जिम्मेवार छ । 

चेतनालाई जित्ने धार्मिक अन्धता र विश्वासलाई हटाउने नयाँ मनोविज्ञान सहितको नयाँ संरचना जवाफदेही चेन अफ कमान्डको शैली र कार्यक्षमता अबको आवश्यकता हो । समग्र बेथिति र छुवाछूत अनियमितताको नैतिक र कानुनी दायित्व राज्यको कार्यकारी प्रमुखले लिने र आफ्नो चेन अफ कमाण्ड अन्तर्गत राख्ने, सबैलाई जिम्मेवारी लिन सक्ने बनाउने पर्छ । छुवाछूत निश्चित समुदायको मात्र नभई हरेक व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रको समस्या हो भनेर नबुझेसम्म यसको निदान र हल भेट्टाउन सकिन्न । मानवीय सभ्यताको कलंक र मानवताविरोधी अपराध हो, जातीय छुवाछूत लगायत अन्य भेद, अपमान र लान्छना । तसर्थ सामान्य नागरिकदेखि उच्च पदस्तसम्म जिम्मेवार हुनुपर्छ ।

छुवाछूत अन्त्य कसरी गर्ने ? 

मान्छेको मन भित्रको जरा जरासम्म पुगेको विभेदी मानसिकता र अन्धविश्वासको जालो मेट्न सामान्य प्रयास र देखावटी गम्भीरताले सम्भव छैन । राज्यको नीति निर्माण तहमा बसेर शासन गर्नेले गहिरोसँग अनुभूत गर्नुपर्छ, यो मेरो पीडा, मेरो परिवारको पीडा, मेरो समाजको पीडा भनेर आत्मसात गर्नुपर्छ । आफ्नो निधारको कलङ्क सम्झनुपर्छ । कठोर नीतिगत निर्णय र तदनुकुल कार्यान्वयनमा जोड दिएर निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । छुवाछूत र भेदभावका मुद्दा शीघ्र फैसला, क्षतिपूर्ति र कारवाही गलतलाई निरुत्साहन र असलको प्रोत्साहनमा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ । 

प्रत्येक दलित र गैरदलित जो जोले छुवाछूत गर्छ, तिनले सार्वजनिक रूपमा गर्ने यस्तो प्रतिवद्दता होस् कि ‘ मेरो घर परिवारले जान अन्जानमा गरेको जातीय छुवाछूत र दुर्व्यवहारको नैतिक र कानुनी दायित्व मेरो हो । म सजायको भागिदार बन्न मन्जुर छु’ । यस्तै मन्जुरी हरेक व्यक्तिले, हरेक गाउँको प्रमुखले अनि हरेक जिल्लाको जिल्ला प्रमुखले, सांसदले, मुख्य मन्त्रीले, मन्त्रीले, एवं रीतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसम्मले यो जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध गर्ने हो भने जातीय विभेद न्यून भएर निर्मुल हुने वातावरण बन्छ । कर्मचारीको पनि यस्तै तहगत संरचनामा यो जिम्वेवारी लिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अनैतिक र घोर मानवाधिकार उलङ्घनको विषय बनाएर पाठ्यक्रममा समावेश गरिनुपर्छ । दण्डनीय अपराधको रूपमा उल्लेख गरेर सामाजिक सचेतता जागरुक गराइनु पर्छ । शिक्षक र शिक्षा सबैभन्दा प्रभावकारी भूमिका निभाउने माध्यम हो । सामाजिक, मनोवैज्ञानिक र कानुनी शिक्षा बारे शिक्षक परिचालन गर्दै सामाजिक परिचालक, मनोपरामर्श दाता सबैलाई लिएर समाजको भ्रम र अन्धविश्वासलाई मेट्दै गर्दै जानुपर्छ । छुवाछूत गर्ने धार्मिक र सांस्कृतिक चेतलाई भत्काउने संरचना निर्माण गरेर राज्यले निरन्तर त्यसको अनुगमन र विश्लेषण गर्दै थप नीति तर्जुमा गर्दै यो समस्या निराकरण गर्न आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान लगाउन जरुरी छ ।  

लेखक त्रिवि, कीर्तिपुरमा एमफिल–पिएचडीका अनुसन्धाता हुन् ।