यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद बढाउने कि हटाउने भन्ने प्रश्नले सदन र सडकलाई तताएको छ । गत हप्ताको सङ्घीय संसद्मा विधायिकाले बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद राख्नुपर्ने, बढाउनुपर्ने र राख्नै नहुनेमा आ–आफ्ना भनाइ प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।

सडकमा भने यौन हिंसाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा जाहेरी दिने हदम्याद राख्नै नहुने चर्को आवाज उठिरहेको छ । विशेषगरी महिला अधिकारवादी अगुवा तथा सङ्घसंस्थाले महिलाविरुद्धको हिंसा अन्त्य गर्न यौनजन्य हिंसासम्बन्धी कसूरमा हदम्याद हटाउनैपर्ने जिकिर गरिरहेका छन् । उनीहरूको तर्क छ, “संविधानमा ‘महिलाविरुद्धको हिंसा दण्डीय’ हुने उल्लेख छ । विद्यमान कानुनमा रहेको एकवर्षे हदम्याद संविधानसँग बाझिएकाले तत्काल खारेज गर्नुपर्छ”, यो तर्क आफैँमा बलियो छ ।

सरकार प्रस्तावित सो विधेयकमा हदम्यादको प्रावधान पूरै हटाउने कि बढाउने भन्ने विषयमा ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिन्छ । तर उसको मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा २२९ को हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने चाहना देखिन्छ ।

गत शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गर्दै दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पनि पठाएको छ । अब विषयगत समितिमा सरकारले ल्याएको विधेयक र सो विधेयकमाथि सांसदहरूद्वारा राखिएका संशोधन प्रस्तावमाथि घनिभूत छलफल हुनेछन् । कानुन निर्माणमा संसदीय परम्परा पनि यही नै हो । विधेयकलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याई पारित गराउने सरकारको मनसाय देखिन्छ ।

सदनमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले यौन हिंसासम्बन्धी कसुरको हदम्यादका सम्बन्धमा आफू मन्त्री भएदेखि नै अध्ययन गर्न नेपाल कानुन आयोगलाई प्रतिवेदनका लागि अनुरोध गरिएको र सोही प्रतिवेदनलाई समेत मध्यनजर गर्दै हदम्यादको प्रावधानलाई आवश्यक सुधार गरिने जवाफ दिएका थिए । 

मुलुकी फौजदारी संहिताको परिच्छेद १८ अनुसार हाडनाता करणीमा जहिलेसुकै उजुरी लाग्छ । यसमा उजुरीको हदम्याद छैन । तर हाडनाता बाहिरको हकमा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहारमा घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ । नाबालिगको हकमा बालिग (१८ वर्ष भएपछि) एक वर्षभित्र र अन्यको हकमा एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित कानुनी व्यवस्था छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन ।

यौनजन्य हिंसाका हदम्याद कानुनमा विश्वका विभिन्न देशमा आ–आफ्नै अभ्यास छन् । क्यानडा, साइप्रस, घाना, हङ्गेरी, जमैका, माल्दिभ्स, म्यानमार, पाकिस्तान, नेदरल्याण्ड, दक्षिण अफ्रिका र मौरिससलगायत देशमा यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दाका लागि कुनै हदम्याद लाग्दैन । भारतमा तीन वर्षभन्दा माथिको कसुर छ भने हदम्याद नहुने भन्ने छ । अमेरिकामा प्रान्तपिच्छे फरक प्रावधान छ । त्यहाँको ३० भन्दा बढी प्राप्तमा हदम्याद नलाग्ने भन्ने छ भने बेलायतमा यौन हिंसाजस्तो गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा हदम्याद लाग्दैन । बेलायतमा पछिल्लो समय ‘समयले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउँदैन’ (क्राइम डु नट रन अगेन्स्ट टाइम) नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन भएको बताइएको छ ।

यसकारण आवश्यक छ हदम्याद हटाउन 
संविधानको भावना र मर्मअनुसार बलात्कार मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्याद अर्थात् समयसीमा राखिनु हुँदैन । अर्कोतर्फ हदम्याद हटाउन नेपाललाई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र हस्ताक्षरले पनि बाध्य बनाएको छ । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभावविरुद्धको महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । यसमा पनि भेदभावविरुद्ध नेपाललाई सन् २०२२ सम्ममा ‘हदम्याद हटाउ’ भनेर सुझाव दिएको छ । यस्तै सन् २०२५ भित्रमा पूरा गर्ने लक्ष्यका साथ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गठन गरेको ‘जेनेरेसन इक्वाइली फोरम’ (जिइएफ)मा पनि नेपालका विभिन्न सङ्घसंस्थाले ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा गत सोमबारको ‘यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बलात्कार मुद्दाको हदम्यादको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भनाइ राख्। कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद थापाले भने, “हदम्याद कम भयो भन्नेमा छौँ । यसमा पुनः विचार गर्नुपर्छ ।”