लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष ०७८/७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको थियो । सरकारले यस बजेटको उद्देश्यमा सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवर्द्धन र गरिबी निवारण गर्ने रहेको भनेको थियो । तर सरकार फेरबदलबीच अध्यादेशबाट नयाँ सरकारले असोजमा ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटले अघिल्ला सरकारको उदेश्य ओझेलमा पर्यो  ।

नयाँ सरकारपछि प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३ र मन्त्रीको संख्या १७ पुग्यो । तर, बजेट खर्च र राजश्व संकलन लक्ष्य अनुरुप भएन । यसकारण आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट भारी अंकले घट्ने अनुमान छ । सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी चालु आर्थिक वर्षको भन्दा करिब पाँच अर्ब कमको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री सुस्मा यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउन लागेको जनाइन । ‘कोरोना माहामारीका कारण राजश्व संकलन प्रयाप्त हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले पुराना कार्यक्रममै बजेट विनियोजन हुनेछ । नयाँ कार्यक्रम राखिने छैनन् ।’

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये ३३ प्रतिशत चालु खर्च र ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च थियो । १५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदानमा थियो । पुँजीगत बजेटको निकै कम हिस्सा मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १५ जेठसम्म ३७ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । 

राजश्व संकलनमा निकै कमजोर उपलब्धि हासिल भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्वतर्फ सात अर्ब १६ करोड ५६ लाख संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । यसमा आन्तरिक ऋण समेत थियो । तर, अहिलेसम्म २८ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । १५ जेठ ०७९ सम्म दुई अर्ब सात करोड ३३ लाख मात्रै आन्तरिक राजश्व संकलन भएको छ ।

सवारीसाधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, बिक्री आय तर्फको प्रगति भने केही सुधार रहेको छ । यो राजस्व स्थानीय तहसँग बाँडफाँड गर्नुपर्छ । प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी कर एक अर्ब ४१ करोड संकलन भएको छ ।  सरकारले २ अर्ब २० करोड संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । यो राजश्व संकलनमा पनि ६४ प्रतिशत मात्रै प्रगति रहेको छ ।

स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेशसँग बाँडफाँड हुने करमा ५७ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । यो शीर्षकमा सरकारले दुई अर्ब तीन करोड ७५ लाख संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये एक अर्ब १६ करोड २८ लाख मात्रै संकलन भएको हो ।