सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिकिकरण बढाउने गरी आएकाले त्यसको स्वागत नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको छ । बजेटमार्फत नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ ।

यसबाट नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपभोग वृद्धि गर्दै स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने दिशातर्फ सरकार उन्मुख रहेकोे सीएनआईको बुझाई छ । सरकारको राजश्व नीतिका कारण वायर रड उद्योग, घ्यू तेल उद्योग, सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योग जस्ता स्वदेशी उद्योगहरु भने प्रत्यक्ष मारमा पर्न गएका छन् ।

भारत सरकारले स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति अबलम्बन गर्दै वायर रड निर्यातमा १५ प्रतिशत निर्यात कर लगाएको छ । तर वायर रडबाट बन्ने तयारी सामानको निर्यातमा कुनै कर लगाएको छैन । यसका कारण वायर रड आयात गरी विभिन्न प्रकारका फलामे तारहरु नेपालमा उत्पादन गर्दा नेपाली उद्योगहरुको लागत निकै बढी पर्ने भएको छ । भारतले आफ्ना उद्योगहरुको संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै नेपाल सरकारले समेत स्वदेशी उद्योगहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा यस्ता वस्तुहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाएर स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी बनाउने वातावरण बनेको छ ।

यसरी उद्योगको कच्चा पदार्थ वायर रड आयात गर्दा भारतमा १५ प्रतिशत तथा नेपालमा १० प्रतिशत भन्सारका साथै ४५०० प्रति टन अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था कायम गरेको छ । सोही कच्चा पदार्थबाट निर्मित तयारी वस्तुहरुको आयातमा भारततर्फ कुनै कर नलाग्ने, नेपाल सरकारले ६ प्रतिशत भन्सार तथा १० हजार रुपैयाँ प्रति टन अन्तःशुल्क लगाएको छ । यस व्यवस्थाले कच्चा पदार्थ तथा सोबाट निर्मित तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने शुल्क कम्तिमा एक तहको फरक हुने सरकारकै नीति विपरित व्यवस्था कायम भएको छ ।

स्वदेशी उद्योगहरुलाई धरासायी हुनबाट तत्काल जोगाउन हाल वायर रडको आयातमा कायम गरिएको भन्सार महसुलमा उद्योगहरुलाई ९० प्रतिशत छुट गर्न परिसंघले अनुरोध गरेको छ । अन्तःशुल्कको हकमा साविककै व्यवस्था बमोजिम उद्योग विभागको सिफारिसमा कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क छुट हुने व्यवस्था समेत कायम गरिनुपर्ने परिसंघको माग छ । 

यसैगरी वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगहरु पनि गम्भिर मर्कामा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हालै भारतले कच्चा खाने तेलको भन्सार महसुल शून्य प्रतिशतमा झार्दै ५ प्रतिशत मात्र जीएसटी कायम गरेको छ । नेपालमा यस्तो कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महसुल १० प्रतिशत र मूल्य अभिवृद्धि कर १३ प्रतिशत लाग्दै आएको छ । यसले नेपाली उत्पादन महङ्गो हुन गएको छ ।

नेपालको प्रमुख निर्यात हुने वस्तु निर्यात गन्तव्यमै महङ्गो भइ निर्यात शून्य हुने साथै भारतीय उत्पादन नेपालमा सहजै आयात हुने भई नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई नेपाल भारतको खुला सिमानाका कारण भइरहेको अनधिकृत पैठारीले थप बल पुर्याएको छ । उपभोक्ताहरूलाई चरम महङ्गीबाट राहत दिन, तयारी समान भन्दा कच्चा पदार्थको कम्तिमा एक तह कमको भन्सार महसुल हुने नीति यथार्थमा अवलम्वन गर्नुपर्ने बताइएको छ । 
यस्तै, भारतबाट अनाधिकृत रुपमा आयात भई रहेको खाने तेल रोक्न समेत कच्चा खाने तेलको आयातमा भन्सार महसुल शून्य प्रतिशतमा र मूल्य अभिवृद्धि करमा ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने उद्योगीहरुको माग सम्बोधन गर्न परिसंघ आग्रह गरेको छ । सेनेटरी प्याडहरु स्वास्थ्यको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता भएको सन्दर्भमा यस्ता वस्तुहरु मुलुकमै न्यूनतम मूल्यमा उत्पादन हुन सक्ने गरी यस्ता उद्योगहरुको संरक्षण गरिनुपर्नेमा समेत परिसंघको आग्रह छ ।