नयाँ संविधानले गरेको राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था अनुसार देश जनप्रतिनिधिमय बनेको छ । नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा तथा नयाँ संविधान जारीपछि संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएको थियो । संविधान जारी र संघीयता कार्यान्वयनपछि २०७४ र २०७९ सालमा गरी २ पटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । ७५३ स्थानीय तहको नेतृत्व जनप्रतिनिधिहरुले लिएका छन् । यस्तै २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनपछि अब यसै वर्ष ५ वर्षे कार्यकालका लागि अर्को निर्वाचन हुँदैछ ।

हाल प्रतिनिधि सभामा २ सय ७५ जनप्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभामा ५९ जनप्रतिनिधि छन् । यस्तै विभिन्न ७ प्रदेशमा ५ सय ४२ जना प्रदेश सभा सदस्य जनप्रतिनिधि छन् । प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभामा गरेर ८ सय ७६ जनप्रतिनिधि छन् ।

देश संघीयतामा गएपछि ७ प्रदेश कायम गरियो । ती प्रदेशमा ७ सय ५३ स्थानीय तह छन् । ती स्थानीय तहमा ७ सय ५३ जना प्रमुख तथा अध्यक्ष र त्यति नै संख्यामा उपप्रमुख तथा उपाध्यक्ष छन्  । ६ हजार ७४३ वडा कार्यालयमा वडाध्यक्ष छन् ।

देशभर १०७ मन्त्री, ८७६ सांसद

संघीयता कार्यान्वयनसँगै केन्द्रमा संघीय संसद र ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश सभा  छ । संघीय संसदबाट राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन्छन् भने प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने व्यवस्था छ । केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्म २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदको व्यवस्था छ ।

यतिबेला केन्द्र र ७ प्रदेशमा गरेर प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्री सहित १०७ जना मन्त्री छन् । संघीय संसद र प्रदेश सभामा गरेर कुल ८७६ सांसद छन् ।

प्रदेश अनुसार सांसद र मन्त्री

१२ जिल्ला रहेको प्रदेश नम्बर १ को प्रदेश सभामा ९३ जना जनप्रतिनिधि छन् । यो प्रदेशमा १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । यो प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभामा २८ र राष्ट्रिय सभामा ८ जना जनप्रतिनिधि छन् ।

८ जिल्ला रहेको मधेस प्रदेशमा १०१ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यो प्रदेशमा ३२ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र छ । हाल मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्म १४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ ।

१३ जिल्ला रहेको बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्म १८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् छ । यो प्रदेशमा १०७ प्रदेश सभा सदस्य छन् ।  बागमतीमा ३ महानगरपालिका, १ उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका तथा ७४ गाउँपालिका गरी ११९ स्थानीय तह छन् ।

११ जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशमा ६९ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्य छन् । यो प्रदेशमा १२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । एक महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका गरी जम्मा ८५ स्थानीय तह छन् । त्यस्तै यो प्रदेशबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि १८ निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि ३६ निर्वाचन क्षेत्र छन् ।

१२ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्री समेत गरेर १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । यो प्रदेशमा ८० जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

१० जिल्ला रहेको कर्णाली प्रदेशमा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ  । यो प्रदेशमा ४० जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।

९ जिल्ला रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्म ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद छ । यो प्रदेशको प्रदेशसभामा ५२ जना सदस्य छन् ।

जनप्रतिनिधिको संख्या अनुसार जनताले सेवा सुविधा पाए त ?

उदाहरण १ - यतिबेला संघ र प्रदेशमा गरेर ८ जना कृषिमन्त्री छन् । नेपालमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिक कृषि पेसामा छन् । किसानले मुख्य बाली लगाउने समय असारका बेला हरेक वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुने गर्छ । किसानले भनेको बेला मल तथा बिउबिजन पाउन सक्दैनन् ।

उदाहरण २ - काठमाडौं जिल्लामा प्रत्यक्ष निर्वाचित संघीय सांसद १० जना र प्रदेश सांसद २० जना छन् । नगर प्रमुख ११ जना र उपप्रमुख ११ जना छन् । निर्वाचित सांसदमध्ये पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व मन्त्री पनि छन् । तर यतिबेला काठमाडौंका गल्ली र चोक फोहोरको डंगुरले भरिएको छ ।

जनप्रतिनिधिको संख्या जति छ, त्यस अनुसार आम नागरिकले सेवा सुविधा नपाएको गुनासो बढिरहेको छ । संघ र प्रदेश सांसदहरुले आफूले भूमिका नपाएको गुनासो गर्ने गरेका छन् । तर संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटा भने जनताको काम गर्ने हो भने अहिलेको संख्या अझै अपर्याप्त भएको बताउँछन् ।

संघीयता कार्यान्वनपछि जनप्रतिनिधिको आकार र कामबारे डा.देवकोटाको विश्लेषण यस्तो छ ः

‘काम भइदिने हो भने संख्या ठूलो कुरा होइन’

संघीयता लागु गर्न नेपाल भूगोल र जनसंख्याको हिसावले सानो देश हैन । संघीताका लागि सानो ठूलो देश भन्ने हुँदैन, नेपालभन्दा धेरै सानो देशमा पनि संघीयता कार्यान्वयन भएको छ । त्यसकारण ठूलो देश हुने बित्तिकै संघीयता लागु हुनुपर्ने र सानो देश हुँदैमा हुन नहुने भन्ने हैन ।

जनप्रतिनिधिको कुरा गर्ने हो भने संघीयता नहुँदा पनि अहिलेको भन्दा बढी संख्या थियो किनभने ४ हजार गाउँ विकास समिति थिए । संख्या घटीबढी जस्तो लाग्दैन ।

हामीले संविधान निर्माण गर्दै गर्दा जनप्रतिनिधिहरुको संख्या धेरै भयो, यसलाई घटाउनुपर्छ भनिएको थियो । अन्तरिम संविधानको बेलामा हामीले ३३÷३३ गरेर मात्रै सांसदहरु राख्ने भनेका थियौँ । सात दलबाट ३३ जना, माओवादीबाट ३३ जना र नागरिक समाजबाट ३३ जना भनेका थियौँ ।

पछि संविधान बनाउने बेलामा पनि हामीले यति धेरै राख्नुहुँदैन, ३ सयभन्दा बढी संख्या राख्नुहुँदैन, प्रदेशमा पनि त्यति धेरै सांसद नबनाऔँ, मन्त्रीको संख्या त जम्मा ४ वा ५ जनाभन्दा बढी बनाउनु हुँदैन भनेका थियौँ ।

संयोजन गर्नका लागि संघमा १५ जना मन्त्री र प्रदेशमा ५ जना मन्त्री भयो भने काफी हुन्छ भन्ने हिसाव गरिएको थियो । तर समस्या के भयो भने संख्याको सीमामा दलका नेताहरु बस्न सकेनन् । त्यसको कारण संख्या बढ्यो । संख्या बढे अनुसार काम भइदिने हो भने संख्या ठूलो कुरा थिएन ।

संघीयतामा जनप्रतिनिधि अनुसार काम हुनुपर्थ्यो, कामका लागि जुन प्रचलन हुनुपर्थ्यो त्यो भइरहेको छैन, त्यसमा म सन्तुष्ट हुन सकिरहेको छैन ।

संघीयताले जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी दिएको छ । तर जनशक्ति, स्रोत, पैसा अहिले पनि केन्द्रमा थुप्रिरहेको छ । त्यसकारण जनशक्ति, जिम्मेवारी र सेवा प्रवाहका बिच खाडल सिर्जना भएको छ । यो संघीयताले भन्दा पनि व्यवहारका कारण सिर्जना भएको हो ।

‘संघ र प्रदेशका सांसद भूमिकाविहीन’

प्रदेश र संघका सांसदहरुको भूमिका खुम्चनु राजनीतिक प्रणालीको कमजोरी हो जस्तो लाग्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीहरु काममा व्यस्त भएका पनि देखिन्छन् । उनीहरुले सेवा प्रवाह पनि गरेका छन् । संसदीय व्यवस्था मार्फत आएका जनप्रतिनिधिहरु कामविहीन बनेका छन् । वास्तवमा संसदीय प्रणालीबाट संघ र प्रदेशमा आएका सांसदहरुको कार्यकारी भूमिका छैन ।

संघ र प्रदेश दुवैमा मन्त्रीको मात्रै कार्यकारी भूमिका छ । तर उता स्थानीय तहमा निर्वाचित प्रतिनिधि मेयरलाई भने भ्याईनभ्याई छ ।

यसकारण कोही काममा एकदमै धेरै खटिने र कोही बेरोजगार भएर बस्ने कुरा राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिएको कुरा रहेछ । जुन नेपालमा स्पष्टसँग देखियो । स्थानीय तह प्रत्यक्ष कार्यकारीको मोडेलमा गयो । मेयरदेखि वडा अध्यक्षसम्म व्यस्त छन् तर संघ र प्रदेशबाट निर्वाचित सांसदको कुनै कार्यकारी भूमिका छैन । सरकारले गरेको कामको खबरदारी गर्ने काम सांसदको भनिएको छ, योचाहिँ राजनीतिक प्रणालीको कमजोरी भयो । यसलाई सच्याएर जानुपर्ने अवस्था छ ।

जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने कि बढाउने ?

जनप्रतिनिधिको काम के भन्ने कुराले त्यसको संख्या निर्धारण गर्छ । राजनीतिक दलबाट निर्वाचित भएर आउने उनीहरुको काम जनताको सेवा गर्ने हो । साँच्चै जनताको सेवाका लागि जनप्रतिनिधि हो भने अहिलेको संख्या कम हुन्थ्यो । जनताको सेवा गर्ने सेवक त जति धेरै भयो, त्यति धेरै फाइदा हुन्थ्यो । तर अहिले भएको समस्या जनप्रतिनिधि जनताको सेवक भन्दा पेसा, व्यवसाय, जागिरजस्तो बन्यो । जागिरे नै हुने हो भने त कर्मचारीलाई यति काम किन गरिनस् भनेर थर्काउन सकिन्छ, बढुवा रोक्न सकिन्छ, कारवाही गर्न सकिन्छ ।

जनप्रतिनिधिलाई कामको जिम्मेवारी पनि हुने र यति काम नगरेबापत कारवाही पनि गर्न नसकिने अवस्था छ । जनताका सेवक हुने अवस्थामा अहिलेको संख्या कम हुन्थ्यो । सेवक नभएर शासक हुने र जागिरे हुने भएकोले यो संख्या बढी भएको हो भन्ने मलाई पनि लागेको छ ।

अहिले धेरैजसो देशहरुमा जनप्रतिनिधिको संख्या धेरै भयो त्यसलाई घटाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव आउने गरेको छ । दोस्रो, जनप्रतिनिधिहरुको सेवा सुविधा उनीहरुको जागिरजस्तै भएको छ । उदाहरणका रुपमा अहिले भर्खरै कर्मचारीको तलब बढ्यो । अब हेरिराख्नुहोला संसदको पहिलो विधेयक के हुन्छ भने सांसदहरुको तलब भत्ता, सुविधा सम्बन्धी ऐन सबैभन्दा पहिला आउँछ । त्यो विधेयक एक हप्ता छलफल नभई पास भइहाल्छ । जबकि नागरिकता र निजामती सेवा सम्बन्धी ऐन अघि बढेको ५ वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म जारी भएको छैन । जनप्रतिनिधिको कामको ‘फोकस’ कता हो भन्ने हो ।

अर्को कुरा, राजनीतिक पद्धति सस्तो र महँगो भन्ने हुँदो रहेनछ । संघीयता प्रणाली महँगो र खर्चिलो व्यवस्था हो तर हामीले महँगो व्यवस्था नै रोजेको हो । हामीले प्रजातन्त्रले मात्र पुगेन, लोकतन्त्रले मात्र पुगेन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिएको हुनाले जतिसुकै महँगो भए पनि व्यवस्थालाई धान्न पर्छ । तर त्यो व्यवस्थाचाहिँ आफ्नो सेवा सुविधामा केन्द्रित गर्ने भन्दा पनि जनताको सेवामा केन्द्रित हुनुपर्छ । आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनमात्र जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुन्छन् भने अहिलेको संख्या धेरै हो तर आफ्नो सेवा सुविधामा नभई जनताको सेवा सुविधामा केन्द्रित हुने हो भने यो संख्या धेरै हुँदैन ।