किसान हुनुमा आत्मसम्मान र गौरव वृद्धि गर्न किसानसँग सरकार कार्यक्रम अन्तर्गत योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु हुने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले किसान कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा नै सो कोषका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । 

कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले जम्मा गरिने भनिएको छ । त्यसका लागि सरकारले बीउ पूँजी वापत एक अर्ब रुपियाँ छुट्याएको छ । किसान परिचयपत्रको आधारमा किसानहरुलाई सार्वजनिक रुपमा सेवामा सहुलियत तथा छुट प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा प्रवक्ता डा.प्रकाश सञ्जेलले यो कुरा बजेटमा आएको छ, अहिले थप त्यसको बारेमा केही भएको छैन, बजेटका कार्यक्रम आएपछि अन्य कुरा अगाडि बढ्ने बताए । 

यद्यपी कृषि मन्त्रालयमा पहिलादेखि नै यसको तयारी चलिरहेको हो । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल कृषि मन्त्री रहेको बेला किसान पेन्सनको बारेमा अध्ययन पनि भएको छ । कृषि मन्त्रालयले त्यो अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी हरी रोक्का र सोमत घिमिरेलाई दिएको थियो । उनीहरुले किसान पेन्सनको बारेमा वृहत अध्ययन गरी सो प्रतिवेदन कृषि मन्त्रालयलाई बुझाएको ६ वर्ष भइसक्यो । 

प्रतिवेदन प्राप्त गरिसकेपछि पनि किसान पेन्सनको लागि काम अगाडि बढेको छैन । कृषि मन्त्रालयका एकजना सहसचिवले भने, ‘कार्यक्रम जतिसुकै राम्रो भएपनि मन्त्री परिवर्तन भएपछि आउने अर्को मन्त्रीले सो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदैनन्, अहिलेसम्म कृषिमा विकास नहुनुको कारण यही हो ।’ किसान वर्गीकरण तथा सुरक्षाको कुरा आजदेखि मात्र सुरु भएको होइन, तर एउटा मन्त्रीले सुरु गरेको काम अर्को मन्त्रीले त्यसलाई निरन्तरता नदिँदा समस्या भएको हो ।

किसान वर्गीकरण भएपछि मात्र किसानलाई पेन्सन दिन सकिन्छ तर अहिलेसम्म किसानको सूचीकरण भएको छैन । किसानको सूचीकरण भएपछि किसानको वर्गीकरण हुन्छ, किसानका वर्गीकरण भएपछि मात्र उसको पेसागत सुरक्षाका लागि किसान पेन्सनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर कृषि मन्त्रालय अहिले किसान सूचीकरणमै अल्झेको छ । तीन–चार वर्षदेखि किसान सूचीकरणको काम सुस्त गतीमा अगाडी बढी रहेको छ । कृषि मन्त्रालय स्रोतका अनुसार हालसम्म २५ वटा जिल्ला पनि कट्न सकेको छैन । 

अझै किसान सूचीकरणका लागि जिल्लाहरुमा तालिमहरु सञ्चालन नै भइरहेको छ, कहिलेदेखि सूचीकरण गर्ने काम हुने थाह नभएको ती सहसचिवले रातोपाटीसँग भने । 

आगामी आर्थिक वर्ष बजेटमा किसान पेन्सनको लागि कोष नै स्थापना गर्ने र त्यसका लागि एक अर्ब रकम पनि विनियोजन गरेपछि किसानमा केही आशा पलाएको हो तर किसान पेन्सनका लागि के कस्तो मापदण्ड र निर्देशिका बन्छ त्यसपछि मात्र त्यो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै जसरी रकमसहित किसान पेन्सनका लागि कोषको स्थापना गर्ने भनि उल्लेख गरिएको छ । यो निकै नै सकारात्मक कुरा हो, खाद्यका लागि  कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले भने, ‘सरकारले किसानको पेसागत सुरक्षाका लागि कोष स्थापना गरी किसानलाई पेन्सन दिने कुरा गरेको छ त्यो निकै सह्रानिय कुरा हो तर यो कार्यान्वयन कतिको हुन्छ त्यसमा भर पर्छ ।’

के छ, हरी रोक्काको प्रतिवेदनमा ?
किसानको वर्गीकरण गर्दा जमिनको क्षेत्रफल, जमिनको उत्पादकत्व शक्ति र जमिनको हालको बजार मूल्यलाई सूचक मानेर प्रस्ताव गरिएको छ । जमिनको क्षेत्रफललाई मात्र आधार मान्दा उत्पादकत्व गौण हुने, उत्पादनलाई मात्रै आधार मान्दा जग्गाको बजार मूल्यलाई ख्याल गर्न नसकिने कारणले यी तीन पक्षलाई आधार मानिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

किसानको वर्गीकरण गर्दा स्थानीयस्तरमा निर्माण हुने संरचनाले जग्गाको किसिम, बजार मूल्य, क्षेत्रफल र उत्पादकत्वको आधारमा निर्धारण हुने उल्लेख गर्दै आम्दानीको स्रोतलाई पनि किसान वर्गीकरणको एउटा मापदण्ड बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कृषि पेशा, उत्पादन, व्यवसायमा २० वर्ष संलग्न रहेका ५५ वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरुलाई पेन्सन दिन सकिने हरि रोक्काको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर कर्णालीको भने औसत आयु नै कम भएको हुनाले कर्णाली र सेती अञ्चलका दुई जिल्ला बझाङ र बाजुराको हकमा २० वर्ष कृषि कर्ममा संलग्न भएका र ५० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्तिहरु योग्य हुने भनेको छ । 

एकल महिला किसानको हकमा भने ५० वर्षको उमेर प्रस्तुत गरिएको छ भने अपांगता भएका व्यक्ति जो कृषिमा संलग्न छन, यो समूहको लागि पनि ५० वर्ष उमेर प्रस्ताव गरिएको छ ।

किसानले कति रकम बुझाउने ?
‘पेन्सन स्किम’ मा किसानले आफैँले जम्मा गर्ने आम्दानीको अंश वा हिस्साको भाग हो । किसान एकीकृत पेन्सन स्किम कोषमा वर्गीकृत किसानले तोकिए वार्षिकरूपमा प्रिमियम जम्मा गरिने रकमको मूल अंश नै कोषको मुख्य अंश हुने भनिएको छ । प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा एकीकृत सेवा केन्द्रमा एक वित्त सहायक रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

एकीकृत सेवा केन्द्रमा रहेका वित्त सहायकले सबै किसानहरुलाई नजिकको बैंकमा खाता खोल्न मद्दत गर्नेछ । मासिक-अर्ध बार्षिक तथा बार्षिक रुपमा किसानहरुले वित्त सहायकलाई रकम बुझाएर रसिद लिनुपर्ने हुन्छ । यसरी मासिक रुपमा रकम वित्त सहायकले बुझिसकेपछि प्रत्येक किसानको नाममा खातामा जम्मा गर्छन् । 

वर्गीकरण समितिले किसानको बार्षिक आयको लेखाजोखा गरिरहेको हुन्छ । किसानले प्रस्तावित एकीकृत सेवा केन्द्रको सहयोगमा बार्षिक रुपमा आफ्नो आम्दानी विवरण लिइरहेका हुन्छन् । प्रत्येक किसानको बार्षिक आम्दानी वर्गीकरण समितिले गर्नेछ । स्थानीयस्तरका वर्गीकरण समितिले प्रत्येक किसान घरधुरीको बार्षिक आय विवरण लिने छ ।

किसान निवृत्तिभरण कोषमा किसानले स्वेच्छाले किसान पेशा छोडेमा, निवृत्तिभरण कोषमा अनुपस्थित भएमा वा घरमा एकल व्यक्तित्वको नेतृत्वमा कृषि पेशामा संलग्न भएर मृत्यु भएमा तोकिएको आधारमा उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।