कहीँ कतैबाट न्याय पाइएन भने न्यायका लागि अन्तिम थलो हो, सर्वोच्च अदालत । समग्र न्यायपालिकाको केन्द्रसमेत रहेको सर्वोच्च अदालत पछिल्ला समय ज्यादै चर्चा र विवादमा पर्न थाल्यो । न्यायपालिका सुधार र शुद्धीकरणका सम्बन्धमा भने यो साल सम्झनलायक बन्यो ।

पछिल्लो समय न्यायपालिका नै भ्रष्टाचारको केन्द्र बनेको र त्यसमा न्यायाधीशहरु नै संलग्न रहेको विषय पनि उठ्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा ‘न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार एवम् बिचौलियाबाट हुनसक्ने क्रियाकलाप’का सम्बन्धमा अध्ययन गर्न समिति नै बनाए । उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन नै साल २०७८ र अहिले पनि चर्चा र विवादको केन्द्रबिन्दुमा रह्यो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि आन्दोलन

न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितता रोकथामका लागि आवश्यक पहल गर्न प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नलगेको भन्दै दसैँ लगत्तै नेपाल बार एसोशिएसनले आन्दोलन सुरु ग¥यो । निश्चित समयसम्म अल्टिमेटम दिएर कार्यान्वयनमा लैजान दिइएको दबाबलाई हाल निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बेवास्ता गरेपछि नेपाल बार एसोशिएसनले आन्दोलनको सुरुवात गरेको थियो ।

बारले आन्दोलनको सुरुवात गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमै कार्यरत न्यायाधीशहरुले पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध भद्र आन्दोलनको सुरुवात गरे । सुरुमा प्रधानन्यायाधीशले गठन गर्ने इजलासमै नबस्ने भनेर अवज्ञा गरेका उनीहरुले पछि बन्दी प्रत्यक्षीकरण र निवेदनहरु हेर्न थाले पनि अन्य मुद्दाहरु हेर्न अस्वीकार गरे । प्रधानन्यायाधीशले सेटिङमै इजलास गठन गरेको, बेञ्च सपिङ गरेर आफू अनुकुल हुनेगरी आदेश र फैसला गराएको भन्दै न्यायाधीशहरुले आन्दोलनमात्र गरेनन्, करिब ४० दिन प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च बहिष्कार गरे । प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासमा आफूहरु नबस्ने अडान कायम राखेपछि न्यायाधीशहरुको बीचमा गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गर्ने सहमति बन्यो । १९ जना न्यायाधीश बसेर गरेको निर्णयलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले हस्ताक्षर गरी सहमति जनाएपछि मंसिर १५ गतेबाट सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु भयो । त्यसपछि मात्रै न्यायाधीशहरु इजलासमा बसेर मुद्दा हेर्न थाले । यद्यपि आफूहरु प्रधानन्यायाधीशसँग बेञ्च सेयर नगर्ने विषयमा भने उनीहरु अडिग बने । जसका कारण प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा बस्नका लागि गोला तान्नसमेत पाएनन् ।

गोलाप्रणालीको ऐतिहासिक सुरुवात

यस वर्ष न्यायपालिकामा आएको एउटा महत्वपूर्ण सुधार भनेको इजलास गठन हुँदा गोला प्रणालीबाट मात्रै इजलास गठन हुने व्यवस्था नै हो । कसको मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा पार्ने र के फैसला गराउने भन्ने कुरा पहिले नै ‘फिक्स्ड’ हुने गरेको आरोप लाग्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतप्रति जनताको विश्वास समेत गुम्दै गइरहेको थियो । सर्वोच्च अदालतकै पूर्व न्यायाधीश, वकिल, कर्मचारी र बहालवाला न्यायाधीश नै बिचौलिया बनेको हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उक्त समस्या समाधानका लागि पहिलो उपायस्वरुप गोला प्रणालीबाटै पेसी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव उक्त प्रतिवेदनमा थियो । तर प्रधानन्यायाधीशको अधिकार कटौती गर्न खोजिएको भन्दै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानै चाहेनन् । त्यसपछि सुरु भएको आन्दोलनले उनीमाथि महाभियोग लाग्नेसम्मको वातावरण तयार भयो । प्रधानन्यायाधीशले नचाहँदा नचाहँदै पनि सर्वोच्चका बहुमत न्यायाधीशले गोलाप्रणालीबाटै पेसी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय लिए र मंसिर १५ गतेबाट सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन सुरु गरियो ।

गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापन गर्न धेरै समय लाग्छ भनिए पनि यो प्रणाली सुरु भएपछि पेसी व्यवस्थापन झनै छिटो हुन थाल्यो । सुरुमा सर्वोच्च अदालतबाट सुरु गरिएको गोला प्रणालीको पेसी व्यवस्थापन माघ २ गतेबाट उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि सुरु भयो । यो व्यवस्थासँगै प्रधानन्यायाधीश वा मुख्य न्यायाधीशले आफू अनुकुल हुने गरी इजलास गठन गर्ने र आदेश वा फैसला गराउने ‘चलखेल’को करिबकरिब अन्त्य भयो ।

यद्यपि गोला प्रणालीका आफ्नै केही समस्या भने कायम नै छन् । गोला प्रणाली सुरु भएपछि कतिपय मुद्दा पटकपटक हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पर्ने गरेको छ । जसका कारण सेवाग्राहीले पटकपटक दुःख पाएका छन् । यसको अर्को समस्या भनेको जुन न्यायाधीश जुन कामका लागि पोख्त छन्, त्यस प्रकृतिका मुद्दाहरु अन्य न्यायाधीशको इजलासमा पर्दा बुझाई र फैसलामा पनि फरक पर्न सक्ने खतरा उत्तिकै रहने देखिएको छ । यद्यपि न्यायापालिका शुद्धीकरणको महत्वपूर्ण खुड्किला मानिएको गोला प्रणालीबाट पेसी व्यवस्थापनको सुरुवात भई बेञ्च सपिङको सम्भावना करिबकरिब अन्त्य भएको छ ।

न्यायाधीशमाथिको छानबिन र कारवाहीलाई तीव्रता      

न्यायपालिका शुद्धीकरणको अभियानमा होमिएका कामु प्रधानन्यायाधीश, वरिष्ठतम् न्यायाधीश र न्याय परिषद्का सदस्यहरुले न्यायाधीशमाथिको छानबिनलाई तीव्रता दिएका छन् । न्याय परिषद्ले चारजना जिल्ला न्यायाधीश र तीनजना उच्च अदालतको न्यायाधीशको सम्बन्धमा परेको उजुरीलाई विस्तृत अध्ययनका लागि पठाएका छन् । ती उजुरीहरु अध्ययन र छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालत तथा न्याय परिषद्का सदस्यहरुलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । छानबिनमा परेका काठमाडौंका दुई न्यायाधीश र अछामका एक न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानी जिम्मेवारीबिहीन बनाइएको छ ।

त्यसैगरी फैसलामा कैफियत देखिएका, न्यायिक क्षमता देखाउन नसकेका उच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि पनि बिस्तृत छानबिन सुरु गरेको छ । त्यसका लागि न्यायपरिषद्का सदस्य वा सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । उनीहरुमाथिको उजुरी अध्ययन गरी उनीहरुका बयान लिने लगायतका काम भइरहेको छ ।

न्यायाधीशमाथि कारवाही नै हुँदैन र उनीहरुलाई कारवाही गर्ने कुनै कानुन नै छैन भन्ने आम सोच रहेकामा यसपटक कैफियतवाला केही न्यायाधीशमाथि बर्खास्तीको निर्णय हुने सम्भावना पनि बढेको छ । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि र भोलिका दिनमा न्यायाधीशले मनलाग्दी आदेश र फैसला गर्न मिल्दैन भन्ने सन्देश दिन पनि यसपटक केही न्यायाधीशमाथि ठूलै कारवाही गर्ने तयारी गरिएको न्याय परिषद् श्रोतले बताएको छ । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि यो महत्वपूर्ण निर्णय हुन सक्छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा

हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारको सुरुवात न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै हुन्छ भन्ने छ । यसपटक न्याय परिषद्ले जिल्ला, उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका सम्बन्धमा नयाँ मापदण्ड बनाउँदै छ । न्यायाधीशमा नियुक्ति हुने वा पाउने व्यक्ति हरकिसिमले क्षमतावान हुन् र उनीहरुमाथि कसैले प्रश्न गर्न नसकुन् भनेर यतिबेला न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड बनाउनका लागि मस्यौदा तयार भएको छ । मापदण्डको मस्यौदा यतिबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोशिएसन, कानुन मन्त्रालय र सरोकारवालालाई प्रदान गरिएको छ । उनीहरुबाट प्राप्त भएको सुझावको आधारमा मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिने गरी काम भइरहेको छ ।

यो मापदण्ड तयार भएसँगै अब प्रधानन्यायाधीश, कानुनमन्त्री, वरिष्ठतम् न्यायाधीश र न्याय परिषद् सदस्यहरुका खल्तीबाट न्यायाधीश नियुक्ति हुने दिनको करिबकरिब अन्त्य हुनेछ ।

प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशका आफन्त र नातागोता, प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री र न्याय परिषद् सदस्यको ‘कोटा’को अन्त्य भई सक्षम र क्षमतावान व्यक्ति सर्वोच्च, उच्च तथा जिल्ला न्यायाधीशको न्यायाधीश बन्ने र वास्तविक पीडितले न्याय पाउने र पीडकले सजाय पाउने दिनको कल्पना गरिएको छ । त्यसका लागि न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निरन्तर वकालत गरेको न्युनतम वर्ष, आफूले दायर गरेको र वकालत गरेको न्युनतम मुद्दा, ती न्यायिक सुधारका लागि दिइएको नजिर तथा सफलता आदि विषय पनि यसपटक मापदण्डमा समावेश गरिँदैछ । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि आवश्यक सक्षम र इमानदार न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि मापदण्ड र रोष्टर बन्ने काम हुँदैन । न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि यो निकै महत्वपूर्ण पक्ष हो ।