नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै प्रधानसेनापति र प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेता गुरुङले पछिल्लो समय अमेरिकी अधिकारीहरु नेपाल आउने क्रम बढेको र उनीहरुका गतिविधिले नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउने किसिमका भएको भन्दै यदि नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल भए नेपालले युक्रेनको अवस्था भोग्नुपर्ने बताए । सोही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्दा नै मुलुकलाई फाइदा हुने गुरुङको तर्क छ । 

बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिदै सत्तारुढ दलका नेता गुरुङले अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सैन्य रणनीतिअनुसार स्टेट पाटर्नरसिपमा सामेल गराउन खोजेको भन्दै यसलाई रोक्न नेपाली पक्ष सतर्क र सजक हुनुपर्नेमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । 

‘मिडियाहरुका अनुसार सिरिया र लेवनानको शान्तिसेना बुझन जाने क्रममा प्रधानसेनापति अमेरिका भ्रमण गर्ने कुरा उठिरहेको छ तर भ्रमणको एजेण्डा देखिदैन’, गुरुङले भने, ‘रक्षा मन्त्रीको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पनि अमेरिका भ्रमणको कुरा उठिरहेको छ । पहिलो कुरा अहिले यो स्थितिमा त्यो भ्रमण नै आवश्यक छैन ।’ गुरुङले राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अमेरिका भ्रमणका कार्यक्रमहरु स्थगित गर्न आग्रह गरे ।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र प्रधानसेनापतिको भ्रमणका सन्दर्भमा पनि स्थगित गर्न आग्रह गर्न चाहान्छु ।’ 

‘पश्चिमा सेनाको उपस्थिति हुने र अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा जाने वित्तिकै नेपालको स्थिति गम्भीर र भयाबह हुनसक्ने खतरा देखिन्छ । त्यो भए दोस्रो युक्रेनको स्थिति हुनसक्दैन भनेर भन्न सकिदैन’, गुरुङको भनाइ छ । उनले अमेरिकाले आफ्ना विभिन्न कोलेसनमा रहेका घटकहरुसँग स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट र स्टार्टेजिक पार्टनरसिप भनेर जुनसुकै रुपमा एग्रिमेन्ट गरेको भएतापनि त्यो सैन्य सहकार्यको रुपमा लगेको देखिएको बताए । 

उनले दुई मुलुकबीचको दौत्य सम्बन्धका सवालमा भिजिटहरु हुनसक्ने भन्दै त्यसक्रममा सहयोग आदान प्रदानलाई अन्यथा लिन नसकिएपनि अहिले त्यसमा विश्वास गर्न नसकिने बताए । 

पुर्व मन्त्री समेत रहेका गुरुङले सैन्य रणनीतिका सवालमा राष्ट्रिय सहमतिबाट मात्रै अघि बढ्नु पर्ने भन्दै नेपाललाई असंलग्न बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि नेपालको संविधान अनुसार अघि बढ्न रक्षा मन्त्रालयले विशेष भुमिका निर्वाह गर्न गुरुङको सुझाव छ ।