काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को त्यो निर्णय । २०७२ चैत १ मा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले प्रहरीमा दाल–चामल बाँड्ने युगको अन्त्य भयो । तराजुमा जोखेर चामल र दाल बाँड्ने युगको अन्त्य मात्र भएनन्, सो निर्णयका कारण रासनको नाममा हुने भ्रष्टाचार सधैँका लागि अन्त्य भएको छ । 

२०७२ चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका सकलदर्जालाई रासनबापत नगद दिने निर्णय गरेको थियो । नेपाल प्रहरीका आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल र सशस्त्र प्रहरी बलका दुर्जकुमार राईले सो क्रान्तिकारी निर्णय गर्न सरकारलाई घच्घच्याए । 

अहिले दुवै संगठनका सकलदर्जाको बैंक खातामा रासन खर्च आउँछ । सो निर्णयसँगै रासन विभेद पनि अन्त्य भएको छ । आज जवान र आईजीपीको रासन स्केल समान छ । प्रहरी कर्मचारीले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक रासन बापत २ सय १ रुपैयाँ पाउँछन् । 

उच्च हिमाली जिल्ला हुम्लामा कार्यरत प्रहरीका कर्मचारीले सबैभन्दा बढी रासन बापतको रकम पाउँछन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार हुम्ला जिल्लामा कार्यरत सकलदर्जाले दैनिक ८ सय ३५ रुपैयाँ पाउँछन् । हुम्लामा दरबन्दी भएका एकजना जवानले प्रतिमहिना रासन बापत मात्रै २५ हजार नगद पाउँछन् । हिमाली जिल्लामा रासन बापत दिइने रकम बढी छ भने तराई र काठमाडौँमा कम छ । 

रासन घोटाला अन्त्य 

बैंकिङ प्रणालीमा रासन खर्च दिनुअघि कार्यालय प्रमुखले रासन घोटाला गर्ने गरेको समाचार प्रशस्तै सुनिन्थ्यो । गण, गुल्म र तालिम केन्द्रमा कर्मचारीलाई बिदामा छाडेर उनीहरूको रासन रकम कार्यालय प्रमुख र लेखापाल मिलेर हिनामिना गर्ने गरेको गुनासो अहिले बन्द भएको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्को सो निर्णयले प्रहरीको ‘रासन युग’मा क्रान्तिकारी छलाङ मारेको छ । 

पूर्व आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्याल सो निर्णय गर्नुअघि रासनबारे गुनासो सधैँ आउने गरेको सम्झिन्छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै अर्यालले भने, ‘रासन खर्च खातामा पठाउने निर्णयपछि  अनियमितताको गुनासो बन्द भयो ।’ 

नगद रकम खातामा आउने निर्णय अघि प्रहरी कर्मचारीले जिन्सी सामान लिन्थे । एकजना प्रहरीले दिनमा चामल ७२० ग्राम, दाल ११३ दशमलव ५ ग्राम र तोरीको तेल २५ मिलि लिटर पाउने स्केल तोकिएको थियो । चिनी दैनिक ३० ग्राम, नुन ३० ग्राम । चियापत्ति २ दशमलव ४ ग्राम, ५० ग्राम गेडागुडी, कुखुराको मासु २५ ग्राम, खसीको मासु ३० ग्राम  र हप्तामा ४ वटा अण्डा पाउँथे । 

जिन्सी सामान वितरण गर्दा प्रहरीले ठेकेदारमार्फत रासन किन्ने गरेको थियो । ठेकेदारसँग कार्यालय प्रमुखले कमिसन लिने प्रथा पनि अन्त्य भएको छ । 

सकलदर्जाको खातामा रासन खर्च पठाउने निर्णय गराउन निकै ठुलो मेहनत गर्नु परेको बताउँछन् पूर्व आईजीपी अर्याल । ‘धेरै ठुलो मेहनत गर्नुपरेको थियो,’ अर्यालले रातोपाटीसँग भने,‘सरकारले दिने र कर्मचारीले पाउने हुनाले बिचमा अरू प्रक्रिया नराखौँ भनेर सो निर्णयका लागि पहल गरेका थियौँ । विभिन्न चरणमा छलफल गरेपछि त्यो विषय निर्णयको अवस्थामा पुग्यो ।’ 

प्रहरी र सशस्त्रमा असमानता 

२०७२ चैत १ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीले पाउने रकम बैंक खाताबाट मात्रै पाउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयपछि प्रहरी कर्मचारीलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खाता खोल्न प्रधान कार्यालयले सर्कुलर गरेको थियो । 

‘अफिसले दिने कुनै पनि रकम खाता सिस्टममा लगेका थियौँ,’ पूर्व आईजीपी अर्याल सम्झिन्छन्,‘७२ हजार फौजलाई खाता खोल्न अनिवार्य गरेका थियौँ ।’ 

रासन खर्च खातामा पठाउने निर्णय एकै दिन भए पनि प्रहरी र सशस्त्रले पाउने रासन रकममा असमानता छ । प्रहरी भन्दा सशस्त्रका कर्मचारीले ४७ ठाउँमा धेरै रकम पाउँछन् । सो विभेद हटाउन प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छ । मन्त्रालयले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।