प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग झन्डै चार महिनादेखि अलपत्र परेको छ । १ फागुनमा संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको महाअभियोगमाथि कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि निर्मित संविधानबाट शक्तिशाली बनेको संसद्ले महाअभियोगलाई झन्डै चार महिनासम्म छलफलमा नल्याउनुलाई शंकास्पद रूपमा हेरिएको छ । संसदमा विचाराधीन प्रस्तावलाई जतिसक्दो छिटो निष्कर्षमा पु-याउनुपर्ने दायित्व सभामु्खको हो तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पार्टी विशेषको निर्देशनअनुसार चल्दा आफ्नो दायित्वबाट विमुख हुन पुगेको आरोप लागेको छ ।

सभामुखले संसद्मा पेस भएको महाअभियोगको विषयमा छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा कपटीपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुले संसद्को गरिमा नै धुमिल बनेको नेकपा एमालेका एक नेताले बताए । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।