प्रदेश १ को नामाकरणको विषयमा छलफल गर्न भन्दै प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)ले कार्यदल गठन गरेको छ । पूर्वमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा गठन गरिएको कार्यदलमा पूर्वमन्त्री जीवन घिमिरे, जगदिश कुसियैत, उषाकला राई तथा सांसद अर्जुन राई रहेका छन् । 

नेकपा एमालेको आज बसेको संसदीय दलको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । ‘प्रदेशको नाम नराख्ने कुराचाहिं हामी सबै सांसदको लागि जनताको आलोचनाको विषय बन्नसक्छ । यो ५ वर्षे कार्यकालभित्र कुनै पनि हालतमा नाम राख्नुपर्छ भनेर छलफल चल्यो, यो सबै पार्टी र सबै सांसदको जिम्माको कुरा हो,’ कार्यदलका संयोजक कार्कीले भने, ‘त्यसका लागि सबै पार्टीहरुसँग छलफल गरौं, सहमतिका साथ एउटा नाममा पुग्न सक्छौं भने सहमति गरौं, सहमति नभएको खण्डमा विधि प्रक्रियाका ढंगले कसरी जाने भनेर छलफल गर्न कार्यदल बनाएको हो ।’

केही दिनयता प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि प्रदेश १ को नामाकरणको विषय टुंग्याउनका लागि एमाले कै नेतृत्वमा संयन्त्र निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ‘एमाले संसदीय दलका नेता तथा एमालेकै संसदीय दलका सिनियर नेताको नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्र बनाऔं, त्यसले सहमतिमा प्रदेशसभामा नामको प्रस्ताव गरोस्,’ राईले भनेका थिए, ‘त्यसो भएन भने सरकारले प्रयास गर्छ, बजेट अघिवेशनपछि हामी नामाकरणको विषय संसदमा ल्याउँछौं, सहमतिबाट भए ठिकै छ नभए प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाउँछौं ।’

मुख्यमन्त्री राईले उक्त प्रस्ताव सार्वजनिक गरेलगत्तै एमालेले कार्यदल गठन गर्नुलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । यद्यपि मुख्यमन्त्रीले बोलेको विषयसँग एमालेले गठन गरेको कार्यदलको कुनै सहमति नभइ संयोग मात्रै मिलेको कार्कीले बताए । ‘नामाकरणको विषयमा हाम्रो पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल भइरहेको थियो । मुख्यमन्त्रीले बोल्ने कुरा र हाम्रो छलफल संयोग मात्रै हो,’ कार्कीले भने, ‘हामीबीचमा भएको छलफललाई हामीले निकास दिएका मात्रै हौं । यहाँका विभिन्न समुदाय र पार्टीहरुसँग हामी छलफल गर्छौं । सकेसम्म सहमतिमा नाम टुंग्याउने प्रयास गर्छौं ।’

कार्कीले अब कार्यदलको बैठक बसेर सबै दलहरुसँग छलफल गर्ने र नामको विषय टुंगोमा पुर्याउने कोशीष गर्ने बताए । ‘हामीले ठूलो दलको नाताले पहल लिने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।  यसअघि प्रदेशका सांसदहरुले नामाकरणको विषय टुंगो नलाग्दा आफूहरुलाई ‘ग्लानी’ हुन थालेको भन्दै दलहरुको ध्यानाकर्षण गराइरहेका थिए । प्रदेश १ प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन केही महिनामात्रै बाँकी छ । यो प्रदेशसभाको कार्यकाल ५ वर्षको हो । तर, पाँच वर्षमा साढे ३ वर्ष सरकार सञ्चालन गरेको नेकपा एमालेले नामाकरणको विषय ठोस ढंगले अगाडि बढाउनै सकेको थिएन । राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा ठोस गरेको भएपनि नामाकरणको १० वटा अधिवेशनभर चर्चामा रहेपनि ठोस निर्णय भएको छैन ।