जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)मा फेरि विवाद ब्युँतिएको छ । स्थानीय चुनावसम्मका लागि थाती राखिएको विवाद फेरि बाहिर आएको हो । पार्टीभित्रका विवाद मिलाउन असार १ गते विधान अधिवेशन गर्ने सहमति भएको थियो तर त्यो अधिवेशन हुने कि नहुने भन्नेमै अन्योल देखेपछि संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई पक्षका नेताहरुले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।

जसपाको अन्तरिम विधानमा दुई जना अध्यक्ष रहने प्रावधान राखिएको छ । विधान अनुसार दुई जना अध्यक्ष राख्नु पर्‍यो या यसलाई संशोधन गर्नुपर्‍यो भनेर आवाज उठेपछि जसपामा एक जना अध्यक्षमात्र राख्ने गरी विधान संशोधन गर्न विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर विधान अधिवेशन नै हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

अध्यक्ष भट्टराई पक्षले पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष रहनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ भने जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव एक जना अध्यक्षको पक्षमा छन् । विधानमा रहेको दुई अध्यात्मक प्रणालीलाई संशोधन गर्न विधान अधिवेशन आयोजना गर्ने भनिए पनि अधिवेशन नै अन्योलमा परेको छ ।

चुनावअघि जसपाभित्र नेतृत्व तथा संगठन संरचना लगायतको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो । जसपाको अन्तरिम विधानमा उल्लेख भए अनुसार दुई जना अध्यक्ष हुनुपर्ने माग पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले गरेका थिए । पार्टीमा कुनै पनि निर्णय सामूहिक नेतृत्वबाट हुनुपर्ने साथै बैठकहरू पनि विधानअनुसार हुनुपर्ने माग बाबुराम भट्टराईको थियो ।

अध्यक्ष भट्टराई पक्षले आफ्ना माग पूरा गर्न दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले पार्टीभित्र हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाएको थियो । अध्यक्ष भट्टराई पक्षले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेपछि त्यसको दबाबमा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले कार्यकारिणी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएका थिए ।

अध्यक्ष यादवले पार्टीमा अर्को अध्यक्ष नथप्ने तर पार्टीमा सामूहिक निर्णय गर्ने पद्धति संस्थागत गर्न अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई राखेर हेडक्वाटर निर्माण गरे ।

पार्टीको कुनै पनि निर्णय यी तीन जनाको सहमतिमा हुने भनिएको थियो । त्यसका साथै, स्थानीय तहको चुनावका लागि वितरण गर्ने मनोनयन पत्र (टिकट) मा हस्ताक्षर गर्ने जिम्मेवारी वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई दिइएको थियो । बाँकी विषय चुनावपछि पार्टीमा छलफल गरेर टुङ्गो लगाउने सहमति भएको थियो ।  

तर अध्यक्ष यादवले पार्टीको बैठक बोलाएका छैनन् । त्यही बैठक बोलाउन अध्यक्ष भट्टराई पक्षका नेताहरुले माग गर्न थालेका छन् । अध्यक्ष भट्टराई पक्षका नेताहरुले पार्टीमा सामूहिक निर्णय गर्ने सहमति भए पनि अध्यक्ष यादवले स्थानीय चुनावदेखि पार्टीका अन्य गतिविधिमा एकलौटी गरेको आरोप लगाएका छन् ।

‘चुनाव सकिएको यत्रो दिन भइसक्दा पनि पार्टीमा समीक्षा बैठक बसेको छैन,’ अध्यक्ष भट्टराई पक्षका एक नेताले भने, ‘सबै दलले समीक्षा गरिसके, तर हाम्रो पार्टीका अध्यक्षज्यूले बैठकसमेत बोलाउन चाहनु भएको छैन ।’

नेतृत्व चयन, पार्टी समायोजन लगायतका काममा चुनावपछि छलफल गर्ने भनिए पछि बैठक नै नबोलाइएको भट्टराई पक्षका नेता बताउँछन् ।

पार्टीका महासचिव रामसहाय यादवले केन्द्रीय समितिको बैठकले असार १ गते विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो तर चुनावले गर्दा सो कार्यतालिका प्रभावित भएको बताए ।

‘यद्यपि, असार १ मा अधिवेशन गर्ने कुरा अहिलेसम्म छँदैछ, यदि सार्ने कुरा हुन्छ भने बैठक बसेरै त्यसबारे निर्णय हुन्छ,’ उनले भने । पार्टीको बैठक बस्ने तयारी भइरहेको बताउँदै उनले प्रदेश तथा जिल्लाबाट चुनावी समीक्षाको प्रतिवेदन आइसकेपछि केन्द्रमा बैठक बस्ने तय भएको र सोही अनुसार तयारी चलिरहेको बताए ।

‘पार्टीमा अब कुनै विवाद छैन, चुनावअघि बसेको कार्यकारिणी तथा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सबै समस्या समाधान गरिसकेको बताउँदै उनले यदि कुनै असन्तुष्टि छ भने त्यसलाई पार्टीको बैठकमार्फत समाधान गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

तर पार्टी प्रचार विभागका प्रमुख डम्बर खतिवडाले पार्टीमा देखिएको प्रमुख समस्या समयमै बैठक नबस्नु नै रहेको बताए । उनले भने, ‘केन्द्रीय समितिको बैठकले असार १ मा विधान अधिवेशन गर्ने निर्णय ग¥यो, आज २६ गते भइसक्यो, त्यसको तयारी बैठक बस्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन ।’

यो छाँटकाँटले असार १ गते हुने भनिएको विधान अधिवेशन होलाजस्तो आफूलाई नलागेको उनले बताए ।