बागमती प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म प्रादेशिक संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन । प्रदेश सभाको कार्यकाल करिब साढे चार वर्ष पुग्दा प्रदेशमा तीन वटा सरकार बने तर कुनै पनि सरकारले प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना निर्माणमा प्रगति गर्न सकेनन् ।

बागतमी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सबैभन्दा बढी समय नेकपा एमाले रह्यो । तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धनबाट लगभग दुई तिहाई बहुमतको सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले २०७७ पुसबाट भने एकल बहुमतको सरकार सञ्चालन गरेको थियो ।

करिव साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरेका एमालेका डोरमणि पौडेलले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न २०७८ भदौमा एमालेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई सरकारको नेतृत्व जिम्मा लगाए । शाक्यले सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेकै दिन एमाले विभाजन भयो र उनी अल्पमतमा परिन् ।

६९ दिन सरकार सञ्चालन गरेपछि उनले सरकारको नेतृत्व छोडिन् र कात्तिक ११ गते बागमती प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मुख्यमन्त्री बने । उनको नेतृत्वमा नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा सरकारमा सम्मिलित छन् ।

सरकार गठन पश्चात करिब ४ वर्ष नेतृत्वमा रहेको एमालेले प्रादेशिक संरचनामा खासै काम गर्न सकेन । ४ वर्षसम्म प्रदेशका मन्त्रालयहरु संघीय सरकार मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालन भए । हालसम्म पनि प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संचरनाको लागि ठोस उपलब्धि भने हासिल गरेको छैन ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सरकारको स्थायी प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनौटको काम थाले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा छनोट गरेर गत फागुनमा संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पेस गरेको करिब चार महिना बितिसके पनि जग्गा प्राप्ति हुन सकेको छैन ।

संघीय सरकारले चासो देखाउँदा प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको एक मन्त्री बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारले जग्गा छनौटमा मुख्य सचिवसहित अन्य मन्त्रालयका सचिवलाई राखेर समिति बनाएको थियो । सो समितिले आवश्यक अध्ययन गरेर जग्गा छनौट पनि ग¥यो र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संघ सरकारलाई प्रस्ताव पेस गरिएको थियो ।

केन्द्र सरकारले त्यसमा चासो नदेखाएका कारण अहिलेसम्म काम अघि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामीले छनोट गरेको जग्गालाई केन्द्र सरकारले स्वीकृति नदिँदा प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना कहाँ निर्माण गर्ने भन्ने नै टुंगो लागेको छैन । त्यसैले बजेट कहाँ कति र कसरी छुट्याउने भन्ने समस्या परेको छ ।’

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सकिनै लाग्दासम्म स्थायी संरचना बन्न सकेको छैन । प्रदेश मातहतका केही मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ भने केही भाडाको घरमा छन् । आफ्नै संरचना नहुँदा प्रदेश सरकारको ढुकुटीबाट वार्षिक लाखौँ रुपैयाँ बजेट घरभाडामा मात्रै खर्च हुने गरेको छ ।

भवन अभावमा प्रदेशका ५ वटा मन्त्रालय एउटै भवनमा राखिएको छ भने २ वटा मन्त्रालय भाडामा छन् ।

प्रदेश सरकारले बजेटमा स्थायी संरचना निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएर रकम विनियोजन गरेको थियो । जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा प्रदेश सरकारको सो बजेट फ्रिज हुने निश्चित भएको छ । विगत ४ वर्षदेखि प्रदेश सरकारको बजेटमा समावेश हुँदै आएको प्रादेशिक संरचनाको विषय यस वर्ष पनि खर्च नहुने अवस्थामा पुगेको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रादेशिक संरचना तयार गर्न ‘प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास आयोजना’ शीर्षकमा चालु आर्थिक वर्षमा ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

बजेट पास गरे लगत्तै संघीय सरकारले निर्णय गर्नेछ : मन्त्री खनाल

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले छनोट भएका जग्गाका लागि केन्द्रबाट स्वीकृति नआउँदा अलमलमा परेको बताए । उनले विगतको सरकारले प्रादेशिक संरचनाको विषयमा बजेटमा प्राथमिकता साथ समावेश गरे पनि जग्गा मागको विषयमा काम नगर्दा समस्या भएको बताए ।

‘हामीले सरकारको नेतृत्व लिएपछि मात्र जग्गा छनोटको काम भयो । अघिल्लो सरकारले यसमा ध्यान नदिँदा समस्या भयो । हामीले माग गरेका छौं । निर्णय हुन बाँकी छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गरे लगत्तै प्रदेश सरकारको उक्त विषयलाई मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर निर्णय गर्नेछ । संघीय सरकारको निर्णयपछि प्रदेश सरकार मातहतमा जग्गा प्राप्त हुने र प्रादेशिक संरचना निर्माणको काम अघि बढ्ने उनले बताए ।

उनले अघिल्लो सरकारले विनियोजन गरेको प्रादेशिक संरचना निर्माणको बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘संघीय सरकारको निर्णय आएपछि हामी प्रादेशिक संरचना निर्माणको डीपीआरमा लाग्छौं । त्यसपछि मात्र निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यही अनुसार हामी बजेट निर्माणमा जुटेका छौं ।’

प्रदेशमा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको प्रशासनिक भवन जग्गा पहिचान समितिले प्रदेशको राजधानी हेटौंडाका आठ स्थानमा गरी कुल १९५ बिघा २७ कठ्ठा जग्गा छनोट गरेको थियो । समितिले हेटौंडा–१९ लेवटमा ८० बिघा, हेटौंडा–१६ मा ५४ बिघा, हेटौंडा–६ चित्रेपानीमा २० देखि २५ बिघा, हेटौंडा–९ र लामसुरे हाइटमा १५ बिघा जग्गा छनोट गरिएको थियो ।