राक्सिराङलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय
![राक्सिराङलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय](https://rpcdn.ratopati.com/media/albums/raksirang_meeting_VfuKITYU6U.jpg)
अति विपन्न र सीमान्तकृत चेपाङ जातिको बाहुल्यता रहेको राक्सिराङलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश र संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने राक्सिराङ गाउँपालिकाको पहिलो कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको कार्यपालिकाको पहिलो बैठकले राक्सिराङलाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गर्न प्रदेश र संघीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले पिछडिएका चेपाङ जातिको बाहुल्य बसोबास रहेको यस राक्सिराङ्ग गाउँपालिकालाई चेपाङ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम संचालन गरी समतामूलक, समावेशी तथा दीगो विकासका लागि प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार समक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकमा राक्सिराङ आधारभूत अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको दोस्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका मल्लले जानकारी दिए । राक्सिरङ गाउँपालिकाबासीहरुलाई स्वास्थ्य उपचार र सुविधामा बढोत्तरी गर्नका लागि गाउँपालिका अन्तर्गत रहेको राक्सिराङ आधारभूत अस्पतालमा नेपाल सरकारद्धारा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्ने प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय पनि कार्यपालिका बैठकले गरेको उनले बताए । बैठकले गाउँपालिका अध्यक्ष संयोजक रहेको स्थानीय तह स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिसमेत गठन गरेको छ ।
गरिब तथा विपन्न परिवारको लागि नेपाल सरकारद्धारा लागू गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई वृहत्तर रुपमा वृद्धि गराउनुका साथै सो बीमाको लागि लाग्ने तोकिएको शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम अनुदान स्वरुप गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।
राक्सिराङ गाउँपालिकामा वर्षेनी चट्याङजन्य घटनाबाट जनधनको क्षति हुने गरेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चट्याङका घटनाबाट हुन सक्ने जनधनको क्षति न्यूनिकरण तथा रोकथामका लागि सम्पूर्ण राक्सिराङका नागरिकहरुलाई सचेत रहन अपिल गर्ने, प्राविधिक अध्ययन समेत गराई प्रत्येक घरमा लाइटेनिङ एरेष्टर प्रविधि जडान गर्नको लागि अनुरोध गर्ने र सो जडान कार्यमा लाग्ने लागतमा प्रति परिवार पाँच हजारका दरले गाउँपालिकाबाट अनुदान उपलब्ध गराउने पनि कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ ।
गाउँपालिकाले यसअघि जारी गरेको भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयनको लागि खेतीयोग्य बाँझो जग्गा जमिनहरुको लगत संकलन गर्ने, बाँझो राखिएका जमिनहरुको हकमा कानून बनाई जरिवानाको दायरामा ल्याउने लगायतको निर्णय बैठकले गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जसपाले लियो सरकारबाट समर्थन फिर्ता, मन्त्रीद्वारा राजीनामा
-
कोशी प्रदेशस्तरीय महिला फुटबल : इलाम र ताप्लेजुङ सेमिफाइनलमा प्रवेश
-
अब बन्ने सरकारलाई असफल हुने छुट छैन : अध्यक्ष ओली
-
बञ्चरेडाँडामा जैविक मल प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्दै काठमाडौँ महानगर
-
कल्भर्ट भत्किँदा च्यापिएर एक जनाको मृत्यु
-
सानुबाबु सिलवालको ‘सपना र यथार्थमा अमेरिका’ पुस्तक विमोचन