प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालको साथ खोजेका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र लोसपा नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई छुट्टाछुट्टै बोलाएर छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा झस्किएका हुन् ।

अध्यक्ष ओलीले जेठ १० गते जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बालकोटमा बोलाएर भेटेका थिए । त्यसको एक हप्तापछि ओलीले लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई पनि बोलाएर भेटेका थिए । मधेस केन्द्रित दुई दलका अध्यक्षसँग यसरी ओलीले भेटघाट गरेपछि प्रधानमन्त्री देउवा झस्किएका हुन् ।

जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव स्थानीय तह निर्वाचनमा काँग्रेसबाट धोका पाएको पीडामा छन् । गठबन्धन भत्किने हो कि भन्ने डरले प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालै गठबन्धनको बैठक बोलाएर सबै असन्तुष्टिलाई थामथुम पारे । अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यही गठबन्धनलाई संघ र प्रदेशको चुनावसम्म निरन्तरता दिने भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा ढुक्क भएर अध्यक्ष ठाकुरलाई समेत फकाउनतिर लागेका छन् । उनले जेठ २१ गते बालुवाटारमै बोलाएर ठाकुरसँग छलफल गरे ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री देउवाले अध्यक्ष ठाकुरलाई गठबन्धन र सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका थिए । अध्यक्ष ठाकुरले मधेसको माग पूरा नभएसम्म सरकारमा सहभागी हुन गाह्रो हुने भनेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले माग पूरा गर्ने आश्वासनसमेत दिएको स्रोत बताउँछ ।

त्यसको पृष्ठभूमि तयार गर्नका लागि लोसपाले जेठ २४ गते प्रधानमन्त्री देउवालाई ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । काँग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महतले लोसपालाई सरकारमा ल्याउनका लागि छलफल नभएको बताए । उनले भने, ‘लोसपालाई सरकारमा ल्याउन न पार्टीमा कुनै छलफल भएको छ, न सरकारमा । एउटा पार्टीका नेताले अर्को पार्टीका नेतालाई भेट्नुको अर्थ सरकारमा जाने हुँदैन । एउटा पार्टीका अध्यक्षले देशका प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नु नौलो कुरा होइन, भेट्नुको अर्थ सरकारमै जानु होइन ।’

सरकारलाई लोसपा आवश्यक छ कि छैन भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘सरकारमा जति पार्टी सहभागी हुन्छन्, त्यति नै राम्रो हुन्छ, सर्वदलीय सरकार बनाउँदा झन् राम्रो । तर अहिले लोसपासँग त्यस स्तरमा कुनै कुराकानी भएको छैन, भविष्यमा केही कुरा हुन्छ, त्यो बेग्लै हो तर तत्काल केही कुराकानी भएको छैन ।’

लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुको अर्थ सरकारमा जाने भनेर बुझ्न नहुने बताए । ‘एउटा पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न कारणले भेट्न सक्छ, त्यसलाई सरकारसँग जोडेर हेर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले मधेसको माग लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हौं, ज्ञापनपत्र बुझाएका हौं, यसको मतलब हामी सरकारमै जान्छौं भन्ने होइन ।’

आफ्नो माग पूरा भएपछि मात्र सरकारमा सहभागिताका विषयमा छलफल गर्ने उनको भनाइ छ ।

लोसपाको यसखालको प्रतिकृया यो पहिलो होइन, ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा सहभागी हुनु अघि पनि लोसपा नेताहरुको यस्तै प्रतिकृया आउँथ्यो । पछि १८ दिनका लागि भए पनि सो पार्टी सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

त्यतिबेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई लोसपा (जसपाको महन्थ ठाकुर समूह) को आवश्यकता थियो । अहिले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि लोसपाको आवश्यकता छ । प्रधानमन्त्री देउवाको चाहना लोसपाले एमालेसँग मिलेर चुनावी गठबन्धन नबनाओस् भन्ने छ र, त्यसका लागि उनले प्रयास गरिरहेका छन् ।