निजगढ नगरपालिका–४ की जोखनी थरुनी १० वर्षदेखि बकैया खोलामा ढुङ्गा संकलन गर्दै आएकी छन् । बिहान ५ बजे खोलामा पुग्ने उनी साँझ ५ बजेपछि मात्रै घर फर्किन्छिन् । उनले बकैया खोलामै ढुङ्गा संकलन गर्न थालेको १० वर्ष भइसक्यो । दिनभर खोलामा ढुङ्गा संकलन गर्दा उनले दैनिक ४ सय रुपैयाँ कमाउँछिन् ।

‘ठेकेदारको ज्याला गर्न आएको, खोलामा दिनभर ढुङ्गा टिपेको एक ट्याक्टरको ५ सय दिन्छ, त्यो पनि ५/६ जनालाई भाग लगाउनुपर्छ,’ ५५ वर्षीय थरुनीले भनिन् । सरकारले अन्य कुनै रोजगारीको व्यवस्था गरिदिए ढुङ्गा संकलन गर्न छोड्ने उनी बताउँछिन् ।

‘१०/१५ वर्षअघि खोलाको छेउछाउमै सजिलैसँग ढुङ्गा पनि पाइन्थ्यो, अहिले खोलामा ढुङ्गा पनि छैन, एक ट्याक्टर ढुङ्गा जम्मा गर्न ३/४ घन्टा लाग्छ, धेरै मेहनत गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् । वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था नहुँदा प्रचण्ड  घाम, गर्मी र तातो बालुवामा न्यूनतम् ज्यालामा दिनभर ढुङ्गा संकलन गर्न मजदुर महिलाहरु बाध्य छन् । बाराको बकैया, धन्सार, लालबकैया खोलामा ढुङ्गा टिप्नकै लागि  ठेकेदारहरुले दर्जनौ संख्यामा महिलालाई खटाउने गर्दछन् भने केही ट्याक्टर धनीले क्रसर उद्योगलाई बेच्नका लागि आफै ढुङ्गा जम्मा गरेर लैजान्छन् ।

‘खोलामा ढुङ्गा नै छैन, दिनभरमा बल्लतल्ल जम्मा गर्दा ४/५ टिप भन्दा हुँदैन, के गर्ने ! गरिबलाई केही छैन, कमाएर खानुपर्‍यो,’ १६ वर्षदेखि बकैया खोलामा ढुङ्गा टिप्दै आएकी प्रिती कुँवरले भनिन् ।

जिल्लाको उत्तरी भेगमा चुरे र महाभारत पर्वतसँग जोडिएको निजगढ नगरपालिका अन्तर्गतका खोलामा पाईने ढुङ्गा, गिटी र बालुवा देशभर कै ठुला आयोजना निर्माणमा प्रयोग हुने गर्दछ । पछिल्लो समय काठमाडौ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग आयोजनाले निजगढ नगरपालिका अन्तर्गतका खोलाको ढुङ्गा, गिटी, बालुवा प्रयोग गर्दै आएको छ । यहाँको बकैया, धन्सार, लालबकैया लगायतका खोलामा उत्खनन् गर्न निजगढ नगरपालिकाले बर्सेनि १३ देखि १६ करोडमा ठेक्का लगाउने गर्दछ ।

आन्तरिक राजस्व संकलनकै लागि जथाभावी खोला खन्न अनुमति दिने नगरपालिका र मापदण्ड विपरीत खोला खनेर करोडौं रुपैयाँ कमाउने ठेकेदार दुवैले खोलामा ढुङ्गा टिप्ने महिलाहरुको दुःख भने नबुझेको उनीहरुको गुनासो छ । ‘राज्यले हामीलाई केही गरेन, त्यही भएर खोलामा काम गरेर बालबच्चा पाल्नुपर्‍यो, पढाउनुपर्‍यो, रोजगारी केही छैन,’ कुँवरले भनिन् ‘खोलामा ढुङ्गा टिप्ने हाम्रो रहर होइन, बाध्यता हो, खोला बन्द भएको बेला वर्षयाममा यताउती रोपाई गरेर पेट पाल्छौं’ ।

स्थानीय तहहरुले असोज पहिलो सातादेखि जेठ मसान्तसम्म बर्सेनि खोला उत्खनन् ठेक्का लगाउने गर्दछन् । सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरहरुलाई ८ घन्टा काम गरेबापत न्यूनतम् ५२५ रुपैयाँभन्दा कम ज्याला दिन नमिल्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ तर, दैनिक १२ घन्टा काम गर्ने महिलाहरु भने ४ सय रुपैयाँ ज्यालामा चित्त बुझाउन बाध्य छन् ।

अखिल नेपाल टे«ड युनियनका केन्द्रीय सदस्य तथा बारा जिल्ला अध्यक्ष बेनी तिमल्सिनाले अनौपचारिक क्षेत्रमा १२ घन्टा काम गर्ने मजदुरहरुलाई न्यूनतम एक हजार रुपैयाँ ज्याला दिनुपर्ने बताए ।

‘अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु ३/४ सय ज्यालामा पनि दिनभर काम गर्न बाध्य छन्, यसको अनुगमन पनि फितलो छ,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने । ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पनि स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ, जनप्रतिनिधिहरुको पनि यस्तो विषयहरुमा विशेष ध्यान जानुपर्छ ।’

बाराको १६ वटा स्थानीय तहमध्ये जीतपुर सिमरा उपमहानगरले दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोला, निजगढ नगरपालिकाले बकैया खोलाको माथिल्लो भाग, धन्सार र लालबकैया खोलामा ठेक्का लगाउने गर्दछ भने कोहल्वी नगरपालिकाले बकैया खोलाको तल्लो भागमा उत्खनन्को ठेक्का लगाउने गर्दछ । यी ३ वटै पालिकामध्ये चुरेसँग जोडिएको निजगढ नगरपालिकामा ढुङ्गा संकलन गर्ने ज्यालादारी महिलाको संख्या अधिक छ ।

निजगढ नगरपालिका नगरप्रमुख सुरथ पुरीले भर्खरै निर्वाचित भएर आएकाले खोलासँग जोडिएको मजदुरहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल हुन बाँकी रहेको बताए ।