विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीका तीन संगठनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटले स्टिल उद्योग, वनस्पति घ्यू–तेल उद्योग र सेनिटरी प्याड उद्योगलाई संकटमा पार्ने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।

मोरङ व्यापार संघमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले मजदुर संगठनहरुसँग मिलेर आन्दोलन गर्ने बताएका हुन् ।

उद्योगी पवन कुमार सारडाले सरकारले बुधबार दिनभरिमा पनि आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने र बजेटको व्यवस्था सच्याउने प्रतिबद्धता नआए बिहीबार बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म सडक जाम गर्ने चेतावनी दिए । ‘आज रातिसम्म हाम्रो मागको विषयमा रिजल्ट आएन भने उद्योगका मजदुरसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौं, अब उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्था छैन भनेका छौं, भोलि हामीले सडकमा एक घण्टा जाम गर्छौं,’ सारडाले भने ।

गत २२ मे २०२२ बाट भारत सरकारले आफ्नो मुलुकमा फलामजन्य सामाग्रीको बढ्दो मूल्य नियन्त्रण गर्न कच्चा पदार्थ अर्थात् एमएस वायर रडको निर्यातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट भन्सार महशुलमा ५ बाट १० प्रतिशत तथा अन्तःशुल्कमा २ हजार ५०० बाट ४ हजार ५०० प्रति मेट्रिक टन कायम गरेको छ ।

‘यसबाट वायर स्टिल उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु आयातित वस्तुहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ,’ तीन संगठनले जारी गरेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सरकारले तयारी माल जिआइ वायरलगायत उत्पादनहरुको आयातमा ३० प्रतिशत भन्सार शुल्क तोकेको भएता पनि यो उत्पादन साफ्टा सम्झौताको समवेदनशील वस्तुको सूचीमा नरहेकोले साफ्टा अन्तर्गत आयात गर्दा ६ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ ।’

उद्योगीले परिवर्तित भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्कको कार्यान्वयनमा आउँदा कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगको भन्दा तयारी वस्तु आयात गर्दा प्रति मेट्रिक टन १५ हजार ४३ रुपैयाँले सस्तो पर्न जाने देखिएको दाबी गरेका छन् । ‘यस्तो स्थितिमा नेपालका ४० भन्दा बढी साना ठूला वायर उद्योगहरु तत्कालै बन्द गर्नुको विकल्प रहँदैन । परिणामतः स्वदेशको माग धान्न मासिक २० हजार मेट्रिक टनको आयात गर्नुपर्दछ जुन करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुन आउँछ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

त्यसैले सरकारले तत्काल बजेटमा पुनरावलोकन गरी स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । उद्योगीहरुले वनस्पति घ्यू–तेल उद्योगमा पनि अहिलेको बजेटले प्रभाव पारेको बताएका छन् । यसअघि वनस्पति घ्यू, तेल उद्योगको कच्चा पदार्थमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल र प्रशोधित तेलमा एक तह माथि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्दै आएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को बजेटबाट प्रशोधित पाम र पामोलिन तेल आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महशुल अर्थात् ६६.६७ प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त व्यवस्थाका कारण वनस्पति घ्यू उत्पादन गर्ने हाल सञ्चालनमा रहेका स्वदेशी उद्योगको लगानी जोखिममा पर्न गई कालान्तरमा ती उद्योगहरु रुग्ण भई पूर्ण रुपमा बन्द हुने उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले कच्चा पदार्थ र उत्पादित वस्तुबीच एक तहको भन्सार महसुल कायम गर्ने नीति अनुरुपको व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उनीहरुले जनाएका छन् ।

यस्तै उद्योगीहरुले सेनेटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगमा पनि गम्भीर प्रभाव परेको बताए । ‘सेनिटरी प्याड उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले प्याकिङ मेटेरियलमा ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरी उत्पादन गर्दै आएका छन्,’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारबाट हालै प्रस्तुत बजेटबाट तयारी वस्तु (सेनिटरी प्याड)को आयातमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशतमा ९० प्रतिशत घटाइ १.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । जसका कारण स्वदेशमा उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गरी विक्री वितरण गर्दा सस्तो पर्न जान्छ ।’

वर्तमानमा सञ्चालनमा रहेका ३५ देखि ४० उद्योगमा ६ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ भने ६ हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी उपलब्ध गराउँदै आएका उक्त उद्योगहरुको भविष्यलाई नै अन्यौल पार्ने उक्त व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी सच्याउन उद्योगीले अनुरोध गरेका छन् ।

यता जीआइ वायर लगायतका उद्योगहरूले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको पछिल्लो बजेटको व्यवस्थामा पुनरावलोकनको माग गरेका छन् । विज्ञप्तिमा सरकारको पछिल्लो नीतिले कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गर्ने, तयारी वस्तुको आयात शुल्क साफ्टा अन्तर्गत ६ प्रतिशतमात्रै कायम रहेका कारण त्यस्ता वस्तुहरु उत्पादन गर्नुभन्दा विदेशबाटै आयात गर्दा सस्तो पर्न जाने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ ।

यस्तै उद्योगीहरुले अर्बौंको लगानीमा संचालन गरिरहेको ग्याबिन उद्योगहरु, जिआइ तार उद्योगहरु, किला काँटी उद्योगहरु तथा तारका साना ठूला गरी १ सय भन्दा बढी स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी हुने दाबी पनि गरेका छन् । जसका कारण मुलुकको अर्बौंको लगानी र यस क्षेत्रबाट आश्रित २० हजार बढी रोजगारी धरापमा पर्ने साथै मुलुक आत्मनिर्भर रहेको यी वस्तुहरुमा समेत आगामी दिनमा धान, चामलको सरह परनिर्भरता उत्पन्न हुने देखिएको दाबी उद्योगीको छ ।