स्थानीय तह निर्वाचनको पूर्ण नतिजा सार्वजनिक हुँदा नहुँदै नेपाली राजनीतिमा तीन वटा विषयमा जोडतोडले चर्चा परिचर्चा भयो । ती विषयमा भएका चर्चाले राजनीतिक दलहरुभित्र एक प्रकारको हलचल देखिएको छ । कतिपयले यी विषय मुलुकको राजनीतिक समीकरण र कोर्स नै बदल्न सक्ने आकलन गरिरहेका छन् । यद्यपि नेपालको राजनीतिक कोर्समा फेरबदल भने भइसकेको छैन ।

यी हुन् चर्चाका तीन विषय 

एक : मन्त्रीहरुको हेरफेर ।

दुई : प्रचण्ड र माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्न अफर ।

तीन : पाँच दलीय गठबन्धनको भविष्य र नयाँ गठबन्धन बन्ने सम्भावनाको खेल । 

एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हेरफेर  

माथिका तीन वटै विषय एकअर्कासँग सम्बन्धित छन् । तीमध्ये मन्त्रीहरुको हेरफेरको विषयमा यो साता बढी चासो र चर्चा भयो । नेकपा एमालेबाट छुट्टिएर बनेको सत्तारुढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना मन्त्रीहरु हेरेफेर गर्ने निर्णय सचिवालय बैठकबाट ग¥यो । पुराना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र तिनको ठाउँमा नयाँलाई पठाउने निर्णय गरेको २४ घण्टा नबित्दै उक्त निर्णय उल्टिन पुग्यो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि संसदमा छलफल भइरहेको र मन्त्रालयगत शीर्षकमा छलफल गरी सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने समय पारेरै नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री हेरफेरको निर्णय गरेपछि गठबन्धनभित्र उक्त विषयमा छलफल भयो । गठबन्धनले नै तत्कालका लागि मन्त्री हेरफेर नगर्ने निर्णय ग-यो ।

सतही रुपमा हेर्दा बजेटमाथि संसदमा छलफल भइरहेको समयमा मन्त्री हेरफेर गर्नु अव्यवहारिक हुने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषदमा हेरफेरको विषय ‘गलत टाइमिङ’ मा उठेको मात्र होइन, यो विषय सत्तारुढ अन्य केही दलका लागि पनि ‘निल्नु न ओकल्नु’ हुने विषय हो । जसपा नेपाल, नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री हेरफेरको विषय भित्रभित्रै चर्चामा छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्री हेरफेर हुनासाथ अन्य दलमा पनि त्यस प्रकारको माग उठ्ने र नेतृत्वलाई सबैको आकांक्षा समेट्न कठिन हुने भएकाले ती दलहरु तत्कालका लागि मन्त्री हेरफेरको विषय स्वाभाविक रुपमा थन्क्याउन चाहन्थे । त्यसैले पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठकको निर्णयका बाबजुद मन्त्रीहरु हेरफेर हुन सकेनन् ।

अन्ततः प्रधानमन्त्री भइसकेका दुई–दुई जना पाको नेता रहेका देशकै एकमात्र पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीले गरेको निर्णय पनि कति कच्चा हुँदोरहेछ भन्ने नजिर स्थापित हुनपुग्यो । यसले नेताहरुमाथिको विश्वसनीयतामात्र घटेन, आपसको गोपनीयता भंग गरेको आरोपसमेत उनीहरुले नै भोग्नुपर्‍यो । यद्यपि निर्णय विवादमा परेपछि त्यसलाई सच्चाउने प्रयास भने नेताहरुबाट भइरह्यो । 

प्रधानमन्त्री बन्न ‘अफर’

जतिबेला स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजा पूरै सार्वजनिक भइसकेको थिएन तर राजनीतिक पार्टीको पोजिसन लगभग ‘क्लियर’ भइसकेको थियो, त्यति नै बेला चर्चामा आयो प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव ।

स्थानीय निर्वाचनमा काँग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो पोजिसनमा उदाउँदै थिए । सोही बेला अनपेक्षित ढंगले विपरीत ध्रुवमा रहेका पार्टीहरुबीच लेनदेनको प्रसङ्ग बाहिरियो । यहाँसम्म कि माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्ने अवस्थामा पुगेको नेकपा एमालेले तिनै दुई दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बन्न ‘अफर’ गरेको प्रकाशमा आयो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना निकटस्थ मार्फत माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ गरेको चर्चामात्र चलेन, प्रचण्ड र नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममै आफूहरुलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रलोभन आएको तर त्यस्ता लालचमा नफस्ने प्रस्ट पारे ।

एमाले अध्यक्ष ओली वर्तमान वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धनप्रति अनुदार रहँदै आएका नेता हुन् । किनभने ओलीलाई नै सत्ताबाट च्युत गर्न हालको सत्ता गठबन्धन बनेको थियो । त्यो पनि ओलीकै कारण । यो गठबन्धन बनेदेखि नै ओलीले विभिन्न लालच देखाएर फुटाउने अनेकौं कसरत गरे पनि सफल हुन सकेका थिएनन् । सोही क्रममा ओलीले पछिल्लो पटक गठबन्धन टुटाउने उद्देश्यअनुरुप नै प्रचण्ड र नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ अघि सारेका हुनसक्छन् भन्ने धेरैले अनुमान लगाए ।

यतिसम्म कि ओलीले आफ्ना विश्वासपात्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई प्रधानमन्त्रीको ‘अफर’ बोकाएर प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेको दुई नेताका मुखबाट सार्वजनिक नभए पनि उनीहरु निकटका जिम्मेवार नेताहरुले नै खुलासा गरे । प्रचण्ड र नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरेको सार्वजनिक रुपमै बताएपछि एमालेका नेताहरुले कसैलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव नगरिएको भन्दै प्रतिवाद गर्नु आफैमा रोचक देखिन्थ्यो ।

अहिलेसम्म पनि त्यो क्रम जारी नै छ । यद्यपि एमालेले आफूले कसैलाई त्यस्तो अफर नगरेको भनेर तथ्यलाई प्रमाणित गर्न चुनौती दिन सकेको अवस्था छैन । यसले एमालेको नीति पनि ‘मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने’ जस्तै हो कि भन्ने आशंकालाई थप बल पुगेको छ ।

गठबन्धनको भविष्य र नयाँ गठबन्धनको सम्भावना

चुनावी नतिजाले पाँच दलीय गठबन्धनमा पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था पैदा गरेन । खासगरी सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको नेपाली काँग्रेसले माओवादी र नेकपा समाजवादीलाई सहमति अनुसार चुनावमा सहयोग नगर्दा थोरै सीटमा खुम्चनुपरेको दुवै पार्टीका नेताहरुले सार्वजनिक रुपमै बोल्न थालिसकेका थिए । तीन दलमध्ये चुनावी नतिजामा सबैभन्दा अघि रहेको काँग्रेससँग माओवादी र समाजवादी दुवैले यस्तो गुनासो गरे पनि गठबन्धन जोगाइराख्नु पर्छ भन्ने पक्षमा आफूहरु रहेको बताउँदै आएका थिए ।

त्यसैबेला ओलीबाट प्रधानमन्त्रीको अफर सार्वजनिक हुनु, यसअघि एमालेसँग मिलेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी काँग्रेससँग नजिक हुन खोज्नु लगायतका परिघटना देखा पर्न थालेपछि राजनीतिक समीकरण परिवर्तन हुने त होइन भन्ने आशंका स्वाभाविक रुपमा उब्जिएको छ । पछिल्लो समय प्रमुख तीन दलका नेताहरुले एक अर्कालाई घुर्की लगाउने क्रम रोकिएको छैन । कतिपयले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अस्थिर भएकाले ओलीको प्रस्तावमा लचक बन्नसक्ने र राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आउनसक्ने बताइरहेका छन् ।

यस्तै टिप्पणीका बीच सत्तारुढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको छलफलमा आगामी कात्तिक वा मंसिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव गर्ने विषय समेत प्रवेश हुनपुग्यो । गठबन्धनमा रहेका दलहरु आपसमा विश्वस्त हुन नसक्नु, चुनावी प्रक्रियामा नीतिविपरीत एमालेसँग सहकार्यमा सामेल भएकाहरुलाई कारवाही नहुनुले एमालेलाई ढुंगा खोज्दा देउता मिलेजस्तो हुने त होइन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ ।

यही गिजोलिँदो राजनीतिको भेउ पाएका विदेशी शक्तिहरुले समेत यो वा त्यो बहानामा नेपालको राजनीतिलाई आफू अनुकुल प्रयोग नगर्लान् भन्न सक्ने अवस्था नरहेको विश्लेषकहरुको भनाइ छ । तर, सत्तारुढ गठबन्धनमै आवद्ध कुनै दलले राजनीतिक समीकरण फेर्ने कसरत गरेमा वा त्यस्तो मनसाय राखेका हुन् भने निश्चय पनि उनीहरुले यो गठबन्धन बनाउँदा आफैले व्यक्त गरेका धारणा र आफ्नो राजनीतिक निर्णयका सम्बन्धमा दिएका प्रष्टोक्तिलाई नजरअन्दाज भने गर्न मिल्दैन ।