‘नेपालमा मनसुन सक्रिय भइसकेको छ । सम्भवतः सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यहि शुक्रबार अपरान्हदेखि मनसुन शुरु हुन सक्छ’ मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान व्यक्त गर्दै भनेको छ– ‘यस वर्ष सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।’

हरेक वर्षायाममा कैलाली लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विपदबाट जनधनको ठूलो क्षति हुँदै आएको छ । हरेक वर्ष भारी वर्षा, पहिरो, डुबानका कारण हजारौं मानिस विस्थापित हुने गरेका छन् । तर, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपदबाट हुन सक्ने सम्भाव्य क्षतिको आँकलन गर्दै जोखिम नियन्त्रणका लागि विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७९ अझैं तयार गरेकोे छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विश्वदिप वेर्साले मन्त्रालयले कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गरिरहेको बताए । ‘कार्ययोजनाको मस्यौदा तयारी भइरहेको छ । पहिले पनि असार पहिलो साताभित्रै कार्ययोजना तयार गरि लागु गरिएको थियो’ उनले भने– ‘यो वर्ष पनि हामीले असारको पहिलो साताभित्रै कार्ययोजना तयार गरि लागु गर्नेगरि काम गरिरहेका छौं ।’  प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा रहेको विपद व्यवस्थापन परिषदको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन । बाढी, पहिरो, डुबान सहितका विपदबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्न सो परिषदले विभिन्न निर्णय गर्दै योजना, कार्यक्रम अघि बढाउने गर्दछ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को हालसम्म विभिन्न जिल्लामा विपदका घटनामा ५५ जनाको मृत्यु भएको छ । यो अवधिमा प्रदेशमा तीन सय ७५ वटा विपदका घटना २६ जना वेपत्ता भएका थिए भने एक सय २७ जना घाइते भएको जनाइएको छ । विभिन्न विपदका घटनाबाट छ सय ६० परिवार प्रभावित भएका छन् । 
प्रदेशमा विपदका कारण दुई सय ९५ घर पूर्ण रुपमा र एक सय ४३ घरमा आंशिक क्षति पुगेको जनाइएको छ । विपदबाट विभिन्न भौतिक संरचना गरि १० करोड ८४ लाख ८१ हजार दुई सय रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी विपदका घटना कैलालीमा भएका छन् । राष्ट्रिय आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार कैलालीमा चालू आर्थिक वर्षमा एक सय पाँच विपदका घटनामा दुई पुरुष र चार महिला गरि छ जनाको मृत्यु भएको थियो भने चार जना वेपत्ता र २३ जना घाइते भएका छन् । 

विपदका घटनामा कैलालीमा ८५ घर पूर्ण रुपमा र २० घरमा आंशिक क्षति पुगेको छ । विपदका घटनामा कैलालीमा सात करोड २५ लाख ४० हजार रुपैया मूल्य बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विपदका घटनाबाट प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति डोटी जिल्लामा भएको छ । डोटीमा २९ वटा विपदका घटनामा १३ पुरुष र चार महिला गरि १७ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक जना बेपत्ता र २९ जना घाइते भएका छन् । 

डोटीमा विपदका विभिन्न घटनाबाट ३७ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् भने चार घर पूर्ण र दुई घरमा आंशिक क्षति पुगेको जनाइएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशमा सबैभन्दा बढी पहिरोले मानवीय क्षति पुर्याएको छ । सो अवधिमा ५२ वटा पहिरोका घटनामा ३५ जनाको मृत्यु भएको थियो । त्यस्तै, २० जना वेपत्ता र २० जना घाइते भएका थिए । पहिरोबाट दुई सय ६३ घरपरिवार प्रभावित भएका थिए भने एक सय ६७ घर पूर्ण र ६९ घरमा आंशिक क्षति पुगेको जनाइएको छ । 

प्रदेशमा भारी वर्षाका ३६ वटा घटनामा एक जनाको मृत्यु र पाँच जना घाइते भएका छन् । १८ वटा बाढीका घटनाबाट दुई जनाको मृत्यु र तीन जना वेपत्ता भएका छन् । हावाहुरीको सात वटा घटना भएकोमा एक जनाको मृत्यु र आठ जना घाइते भएका थिए । हावाहुरीबाट १२ घरपरिवार प्रभावित भएका छन् । चट्याङका २० वटा घटना भएकोमा पाँच जनाको मृत्यु र २० जना घाइते भएको जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा चार सय तीन वटा विभिन्न विपदका घटना भएकोमा ५९ जना मृत्यु भएको थियो भने १० जना वेपत्ता र एक सय ३२ जना घाइते भएका थिए । विपदका विभिन्न घटनाबाट पाँच सय २७ घर परिवार प्रभावित भएका थिए । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयार पारेको विपद जोखिम नक्सांकन अनुसार बाढीको मध्यम जोखिममा कैलाली र कञ्चनपुर रहेको छ भने पहिरोको जोखिममा अछाम, बैतडी, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला र डोटी जिल्ला रहेका छन् । खडेरीको उच्च जोखिममा अछाम रहेको छ भने जोखिममा बझाङ, बाजुरा, डडेल्धुरा र डोटी रहेको उल्लेख छ ।

सो प्रतिवेदन अनुसार विभिन्न विपदका घटनाबाट १२ वटा स्थानीय तह रहेको बझाङका सात वटा स्थानीय तह उच्च र पाँच वटा स्थानीय तह मध्यम जोखिममा रहेको छ । बाजुराका नौ वटै स्थानीय उच्च जोखिममा रहेका छन् भने डडेल्धुराका दुई स्थानीय तह उच्च र पाँच स्थानीय तह मध्यम जोखिममा रहेको उल्लेख छ । नौ वटा स्थानीय तह रहेको दार्चुलाका चार स्थानीय तह उच्च र पाँच स्थानीय तह मध्यम जोखिममा रहेका छन् । डोटीका नौ वटै स्थानीय तह उच्च जोखिममा रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रदेशको तराईका दुई जिल्लामध्ये कैलालीका छ वटा स्थानीय तह उच्च र सात स्थानीय तह मध्य जोखिममा रहेका छन् भने नौ वटा स्थानीय तह रहेको कञ्चनपुरमा छ वटा स्थानीय तह उच्च जोखिम, दुई मध्यम र एक स्थानीय तहमा निम्न जोखिममा रहेको उल्लेख छ ।

‘भारी वर्षाका कारण अछामको मंगलसेन नगरपालिकाका पाँच सय भन्दा बढी र बाजुराका बडीमालिका गाउँपालिकामा पाँच सय भन्दा बढी घरपरिवार उच्च जोखिममा रहेका छन्’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा एक हजार बढी, बर्दगोरिया गाउँपालिकामा एक हजारभन्दा बढी र बाजुराको स्वामिकार्तिक गाउँपालिकाका एक हजार भन्दा बढी घरपरिवार उच्च जोखिममा रहेको छ ।’ सो प्रतिवेदन अनुसार दार्चुलाको नौगाढ, अछामको मंगलसेन नगरपालिका, तुर्माखाँढ गाउँपालिका, बाजुराको गौमुल र हिमाली गाउँपालिकामा पाँच सय देखि एक हजार घरपरिवार उच्च जोखिममा रहेका छन् ।

पहिरोबाट एक हजार बढी घरपरिवार बैतडीको डिलाशैनी गाउँपालिका, बाजुराको स्वामिकार्तिक गाउँपालिका, बैतडीको दशर नगरपालिका, बझाङको खप्तडछान्ना गाउँपालिका उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख छ । ‘प्रदेशका पहाडी जिल्लाका हरेक स्थानीय तहमा एक सयदेख एक हजारसम्मका घरपरिवारहरू पहिरोको उच्च र जोखिममा रहेका छन्’ सो प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

खोज, उद्दार र राहतमा जोड
विपदका घटनामा हुने क्षती कम गर्न प्रदेश सरकारले खोज, उद्दार र राहत वितरणमा बढी जोड दिने गरेको छ । गत वर्ष असोज महिनाको अन्त्य र कार्तिक महिनाको शुरुमा आएको बेमौसमी वर्षाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनधनको ठुलो क्षति भएको थियो । सो समयमा पनि प्रदेश सरकारले खोज, उद्दार र राहतमै जोड दिएको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेशका नौ वटै जिल्लाको विपद जोखिम नक्सांकन तयार पारे पनि सो अनुसार कार्यक्रम भने अघि बढाउन सकेको छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव विश्वदिपले मन्त्रालयसँग विपदका घटनाबाट हुने क्षती कम गर्न पर्याप्त बजेट नभएको बताए । ‘मन्त्रालयमा न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ । विनियोजित बजेट प्रदेश प्रहरी मुख्यालय सहित प्रदेशका नौ वटै जिल्लाका प्रहरी भवन बनाउनमा खर्च हुनेछ’ उनले भने– विपदको जोखिमबाट मानविय क्षति हुन नदिन सचेतनामूलक कार्यक्रम, पूर्व मनसुन जानकारी दिने एसएमएस, नदीको तह मापन लगायतका कार्यक्रम अघि बढाइने छ ।

उनले अहिले नौ वटै स्थानीय प्रशासन कार्यालयबाट खोज, उद्दार तथा राहत सामाग्री विवरणहरू माग गरेको बताए । ‘कुन जिल्लामा कति उद्दार सामाग्री रहेको छ । कहाँ के आवश्यकता रहेको छ भन्ने बारे पनि जानकारी आएको छैन’ उनले भने ।

विपद र वातावरण क्षेत्रका विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले सरकारले खोज, उद्दार र राहत भन्दा पनि विपदका घटना नियन्त्रण गर्नमा जोड दिनुपर्ने बताए । ‘विपद नियन्त्रणका लागि एक रुपैयाँ खर्च गर्यो भने त्योबाट पाँचदेखि सात रुपैयाँ फाइदा हुन्छ’ उनले भने ‘तर, सरकारले विपद जोखिम नियन्त्रणमा गम्भिर नहुँदा करोडौं रकम घाटा व्यहोर्नु परेको छ ।’

उनले पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित, विश्वसनिय बनाउनुपर्ने, नदी कटान र डुबान जोखिम क्षेत्रमा तटबन्ध, पक्की ड्याम निर्माण गर्नुपर्ने, जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने लगायतमा जोड दिन सुझाव दिए ।