जनकपुर । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/०८० का लागि ३३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सोही आकारको बजेट ल्याउने आन्तरिक तयारी गरेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले बताए ।

मधेस सरकारले ११ वटै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएर बजेट निर्माण सुरु गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा यस पटक पनि सबैभन्दा बढी बजेट छुट्याउने भएको छ । अघिल्लो पटक प्रदेश सरकारले सुरु गरेका आयोजनालाई निरन्तरता दिनका लागिमात्र बजेट छुट्याउँदा पनि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट ठूलो हुनेछ ।

संघीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई नै विशेष प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माणको तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गरिसकेको छ ।

कृषि क्षेत्रको बढ्दो व्यापार घाटालाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बिउ, बेर्ना र उन्नत पशुनश्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, कृषि उत्पादनलाई सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रशोधन र उद्योगहरूसँग जोड्न नमूना कार्यक्रमहरुको सुरुवात गर्ने बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।

त्यस्तै रासायनिक मलमाथिको परनिर्भरता हटाउन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने, दीर्घकालीन रूपमा माटो सुधार र प्राङ्गारिक खेती प्रबर्द्धन गर्ने, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन र तरकारीलगायतका बाली उत्पादन प्रबर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, बाली र पशुपंक्षीको बजारीकरणमा सहकारी, निजी तथा अन्तर सरकार समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ ।

यसैबीच सरकारले विज्ञहरुकै सुझावका आधारमा बजेट निर्माण हुने नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. झाले बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई फोकस गरेरै बजेट निर्माण गरिरहेको छ । यो वर्षको  बजेटको प्राथमिकता भनेकै कृषि हो ।’

उपाध्यक्ष डा. झाले बजेटको परिचालन लगायतको विषयमा छलफल गरेर बजेटको आकार तयार गरिएको बताए ।

बजेटमा अति विपन्न समुदायलाई जीवन निर्वाह खर्च स्वरूप प्रतिमहिना एक हजार रुपैयाँ दिने योजना समावेश गरिएको छ । यसका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने र सोको स्रोतको सुनिश्चिततासमेत गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रत्येक वडामा टोल क्लिनिक र गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा एउटा शिक्षकको व्यवस्था लगायत योजना बजेटमा समावेश गरिएको डा. झाले बताए ।

विगतमा अधिकांश मन्त्रालयले अवण्डा रकम अत्यधिक राखेकाले विकास निर्माणको कार्यमा ढिलासुस्ती भएको बताउँदै उपाध्यक्ष झाले विकास निर्माणका योजनाहरु मन्त्रालयमा पहुँचको आधारमा वितरण गरिएकाले आगामी बजेटमा त्यसलाई निरुत्साहित गरिएकोसमेत उनले बताए ।

प्रत्येक जिल्लामा नमूना माध्यमिक विद्यालय निर्माण गर्नुका साथै दलित वर्गका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइ राख्न उनीहरुको अभिभावकको खातामा केही रकम पठाउने योजनासमेत बजेटमा समावेश गर्न लागिएको छ ।