यातायात व्यवस्था विभागले साउन १ गतेदेखि अनिवार्यरुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेको हुनुपर्ने भनेर सूचना जारी गरेसँगै यतिबेला यातायात व्यवस्था कार्यालय, गुर्जुधारामा मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न जानेहरूको घुइँचो छ । सोमबार कार्यालय खुलेदेखि लाइन बसेका सेवाग्राहीहरू सोमबार साँझ ७ बजेसम्म पनि पालो नआएपछि दर्ता मात्रै गराएर घर फर्किन बाध्य भए । 

सोमबार दर्ता मात्रै गराएका सेवाग्राहीले मंगलबार दिउँसो एक बजेको आसपासमा मात्रै सबै प्रक्रिया पूरा गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाए । सोमबार कार्यालय समयमा लाइन लागेकाहरुले मंगलबार अपरान्ह मात्रै इम्बोस्ड नम्बर पाउँदा मंगलबार पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि लाइनमा बस्नेहरूको घुइँचो देखिन्थ्यो । 

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्तिका लागि अनलाइन्बाटै फारम भरेपछि त्यहाँ तीनवटा लाइन हुन्छ । एउटा भेरिफिकेशन गर्ने, अर्को दर्ता किताबमा नयाँ इम्बोस्ड नम्बर उल्लेख गर्ने र तेस्रो इम्बोस्ड नम्बर प्राप्त गरेपछि जडान गर्ने र फोटो खिचेर सिस्टममा अपलोड गर्ने । त्यसपछि मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम सकिन्छ । 

सरकारले पाँच वर्ष पहिलेदेखि नै सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतमा भाषाको विवादमा मुद्दा परेपछि करिब ३ वर्ष रोकियो । गत वर्ष सर्वोच्च अदालतबाट अङ्ग्रेजी भाषामै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई गर्न पाउने फैसला भएपछि काम सुरु भए पनि सेवाग्राहीले त्यसमा कुनै इच्छा देखाएनन् । 

तर सरकारले ६ वर्षअघि २५ लाख थान सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने भनेर गरेको ठेक्काको समय सकिनै लाग्दा ठेकेदार कम्पनीले दबाब दिएपछि यतिबेला यातायात व्यवस्था विभागले सूचना नै निकालेर असार मसान्तसम्मको समय दिएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सेवाग्राहीलाई सूचना जारी गरेको थियो । 

तर पूर्वाधार र पूर्व तयारीबिना नै विभागले सूचना जारी गर्दा यसको मार भने सेवाग्राही र यातायात कार्यालयलाई परेको छ । हाल मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती, गुर्जुधारामा मात्रै व्यवस्था गरिएको छ । एक स्थानबाट मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान हुने भएपछि अहिले उक्त कार्यालयमा सेवाग्राहीको भिड बढ्न थालेको छ ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लाग पैसा खर्च गरेर मात्रै हुँदैन छिटोमा पनि एक दिनको पुरै समय इम्बोस्ड नम्बर प्लेटकै लागि खचिनुपर्छ । बिहान ९ बजे यातायात कार्यालय पुगेर लाइनमा बसेका सेवाग्राहीले छिटोमा सोही दिनको ५ बजेतिर मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्त गर्न सकेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले न्यून कर्मचारी मात्रै उपलब्ध गराउँदा र पर्याप्त सरकारी कर्मचारी पनि नहुँदा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरणमा ज्यादै समस्या भएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जनाएको छ । 

यो पनि

यातायात विभागले माफी माग्यो : साउन १ गतेदेखि नै इम्बोस्ड अनिवार्य नहुने

यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी लेखनाथ खतिवडा विभागले हचुवाको भरमा सूचना जारी गरेको बताउँछन् । खतिवडा भन्छन्, ‘असारभित्रै जडान गर्ने सूचना किन र कसरी गरियो अचम्म लागेको छ । आफ्नो क्षमता, पूर्वाधार केही नहेरी हचुवाका भरमा निर्णय भयो । असारभित्रै इम्बोस्ड जडान असम्भव नै छ ।  

दैनिक २५० थान क्षमता

यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी लेखनाथ खतिवडाका अनुसार गुर्जुधारा कार्यालयले औसतमा दैनिक २५० थानको हाराहारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट वितरण गर्न सक्छ । तर अहिले दैनिक करिब ५ सयको हाराहारीमा सेवाग्राही आइरहेको खतिवडाले बताए । खतिवडाले रातोपाटीसँग भने, ‘यस कार्यालयको क्षमता भनेको दैनिक २५० थानसम्म वितरण गर्न सक्ने हो । त्यसका लागि हामीले एकजना निजामति कर्मचारीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट भेरिफिकेसनका लागि खटाएका हुन्छौँ । त्यसबाहेक अहिले ठेकेदार कम्पनीले १६ जना कर्मचारी पठाएका छन् । औसतमा एउटा इम्बोस्डका लागि तीनजना कर्मचारी चाहिन्छ र उनीहरुले पाँच समूहमा गर्दा पनि एउटालाई औसतमा १० मिनेट मात्रै लगाएपनि दैनिक २५० भन्दा बढी इम्बोस्ड दिन सकिँदैन । यसकारण हाम्रो अहिलेको क्षमता भनेको दैनिक २५० मात्रै हो ।’

यही गतिमा काम भए कम्तीमा १५ वर्ष लाग्छ : सूचना अधिकारी खतिवडा

यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी लेखनाथ खतिवडाका अनुसार अहिलेकै गतिमा काम भए र एक स्थानबाट मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएमा बागमती प्रदेशमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका करिब ११ लाख मोटरसाइकलमा जडान गर्न करिब १५ वर्ष लाग्नेछ । 

दैनिक २५० देखि ३ सय थान इम्बोस्ड नम्बर जडान गरेपनि ११ लाख मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड जडान गर्न १३ देखि १५ वर्ष लाग्ने खतिवडाले बताए । खतिवडाले भने, ‘अहिले दैनिक २५० को औसतमा जडान हुने हो भने एक वर्षमा करिब २८५ दिन काम हुँदा वार्षिक ७१ हजार २५० वटामा इम्बोस्ड जडान हुने हो । यही अनुपातलाई हेर्दा करिब १५ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यदि यही जनशक्तिबाट अलि बढी काम लिइयो भने दैनिक ३ सय थान पुग्ला । दैनिक ३ सय थान गर्न सकियो भने वार्षिक ८५ हजार ५ सय मोटरसाइकलमा जडान गर्न सकिएला । वार्षिक ८५ हजार ५ सयले मात्रै गर्दा बागमती प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा दर्ता भई हाल सञ्चालनमा रहेका अनुमान गरिएका करिब ११ लाख मोटरसाइकलमा इम्बोस्ड जडान गर्न करिब १३ वर्ष लाग्छ ।’

आरएफआइडी गेट नै छैन, कसरी हुन्छ ट्रयाकिङ ?

सरकारले सडकमा गुड्ने वास्तविक सवारीसाधनको विवरण अद्यावधिक गर्न र सवारीसाधनको अवस्थाबारे निगरानी गर्न रेडियो फ्रिक्वेन्सी जडित आरएफआइडी चिप्स जडान भएको नम्बर प्लेट वितरण गर्न लागेको हो । यस्तो नम्बर प्लेट जडान भएपछि त्यहाँ भएको चिप्सका आधारमा विभिन्न स्थानमा राखिएका रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन गेट (आरएफआइडी गेट) ले ती गेट वरिपरी आएपछि ती सवारीसाधनको रेकर्ड सिस्टममा सुरक्षित गर्छ । नम्बर प्लेटमा भएका स्टिकर तथा चिप्सका सहायताले ती सवारीसाधनको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने काम ती गेटले गर्छन् । 

तर सरकारले अहिलेसम्म आरएफआइडी गेट नै बनाएको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले सुरुमा सात प्रदेशका ७ स्थानमा आरएफआइडी गेट बनाउने भनेको थियो । तर पछि काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने नागढुङ्गा, फर्पिङ, साँगा आदि नाकामा पनि आरएफआइडी गेट राख्ने भएपछि अहिे १३ स्थानमा उक्त गेट राख्ने भनिएको छ । इम्बोस्ट नम्बर प्लेट छपाई गरिरहेको संस्थाले नै आरएफआइडी गेटसमेत बनाउने भनिएपनि अहिलेसम्म उक्त गेट बनेको छैन । जुन उद्देश्यले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न खोजिएको हो, त्यो उद्धेश्य प्राप्ति गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसमेत हुन सकेको छैन । 

इम्बोस्डमा समस्या नै समस्या

सरकारले बंगलादेशी कम्पनीसँग करिब ६ वर्ष पहिले नै गरेको सम्झौता अनुसार २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने कुरा उल्लेख छ । यदि तोकिएको समयमै काम पूरा नगरेमा उसले क्षतिपूर्ति तिर्ने र नेपालले भने जति इम्बोस्ड नछापिए नेपाल सरकारले क्षतिपूर्ति दिने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ । अबको करिब १८ महिनामा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाई नभए बंगलादेशी कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने दबाबमा यातायात व्यवस्था विभाग छ । जसका कारण विभागले सूचना जारी गर्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा बाध्यकारी व्यवस्था गर्न लागेको हो । 

तर अहिले जडान गर्न लागिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सुविधाभन्दा धेरै समस्या रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधाराका सूचना अधिकारी लेखनाथ खतिवडाको भनाई छ ।

इम्बोस्डको नम्बर किन अर्कै ?

अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा पहिले भएको नम्बर परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि कसैको बागमती प्रदेश ०२–०३० प ३०३२ नम्बरको मोटरसाइकल छ भने उसको नयाँ नम्बर BAGMATI A AA 6549 हुनसक्छ । तर यो नम्बर सबै प्रयोजनमा प्रयोग हुँदैन । यदि वार्षिक कर तिर्नुपरेमा भने पहिलेकै अर्थात् बागमती प्रदेश ०२–०३० प ३०३२ नम्बरबाटै तिर्नुपर्ने हुन्छ । जसका कारण सेवाग्राही र यातायात कार्यालयका कर्मचारीलाई थप कार्यभार पर्न जान्छ ।

जबकि यदि प्रदेश कार्यालय वा विभागले चाहेको भए Bagmati Pradesh 02-030PA 3032 मै इम्बोस्ड नम्बर छपाई गर्न सक्थे । यदि एउटै नम्बर भएको भए कर तिर्ने प्रयोजनका लागि पनि सहज हुन्थ्यो र दोहोरो काम हुने थिएन । तर अहिले त यतिसम्म छ कि नयाँ मोटरसाइकल दर्ता गर्दासमेत बागमती प्रदेश ०२–००० प ०००० बाटै दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

सरुवा सहमतिमा समस्या

अहिले एक प्रदेशमा चलिरहेको मोटरसाइकल अर्को प्रदेशमा पठाउनु परेमा केही निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेपछि सरुवा सहमति लैजान पाइन्छ । बागमतीमा दर्ता भएको मोटरसाइकल अब गण्डकीमा दर्ता गरेर चलाउँछु भने पनि सरुवा सहमति लिएर गण्डकीमा दर्ता गरी चलाउन पाइन्छ । 

तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा गएपछि सरुवा सहमति दिँदा के गर्ने र कसरी सरुवा सहमति दिने भन्ने यकिन व्यवस्था नै छैन । अहिले यदि सरुवा सहमति दिनु परेमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट झिकेर पुरानै नम्बरबाट सरुवा सहमति गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । 

इम्बोस्डको सिस्टममा कर तिर्ने व्यवस्था नै छैन

बंगलादेशी कम्पनीले तयार पारेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट व्यवस्थापनसम्बन्धी सफ्टवेयरमा कर तिर्ने सिस्टम नै राखिएको छैन । उक्त सिस्टममा कर तिर्ने व्यवस्था नगरे पनि नयाँ सिस्टममा समेत इम्बोस्डको नम्बर राखेर कर तिर्न सकिँदैन । जसका कारण पुरानै नम्बरबाट कर तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । पछि छुट्टै सफ्टवेयर बनाउन वा थप रकम असुल गर्नका लागि हाल उक्त व्यवस्था समावेश नगरेको हुनसक्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय गुर्जुधाराका प्रमुख उपसचिव दीपककुमार पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए ।

गुणस्तरहीन उत्पादन

त्यसो त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निकाल्नै नमिल्ने भनेर दाबी गरिए पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तरको कारण पटकपटक झर्ने समस्या देखिएको छ । पातलो प्लेटका कारण मोटरसाइकल चल्दा वा थर्कँदा पाता खिइने, फुट्ने र भाँचिने समस्या देखिएको छ । सडकमा गुडिरहेको सवारीसाधनबाट आफै नम्बर प्लेट खस्ने, खिएर झर्ने लगायतमा समस्या देखिँदा सेवाग्राहीले बारम्बार दुख पाउनुपरेको छ । तर विभागले सम्झौता गरिएको कम्पनीसँग गुणस्तरका विषयमा कुरा गर्दा गुणस्तरहीन नम्बर प्लेट उत्पादन हुने समस्या देखिएको छ । 

यो पनि

यातायात विभागले माफी माग्यो : साउन १ गतेदेखि नै इम्बोस्ड अनिवार्य नहुने

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अर्को समस्या भनेको यसको मूल्य पनि हो । हाल इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाउनका लागि २ हजार ५ सय रुपैयाँ सरकारी राजश्व बुझाउनुपर्छ । सरकारी राजश्व बुझाउन पनि पहिले अनलाइन फारम भर्नुपर्छ र आफूले नजानेमा ५ सय रुपैयाँ तिरेर अनलाइन फारम भरी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । अनि सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि २ हजार ५ सय शुल्क तिरेर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पाइन्छ । तर उक्त नम्बर प्लेट राख्नका लागि आवश्यक नट र ब्राकेट भने कम्पनले दिँदैन । त्यसका लागि थप ३ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । यो सबै प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा ३ हजार ३ सय रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । 

सेवाग्राही भन्छन्, सास्ती भयो यो काम छैन

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्राप्तिका लागि लाइनमा लागेकाहरूदेखि प्राप्त गरिसकेकाहरूले इम्बोस्डको फण्डाले सेवाग्राहीलाई दुख मात्रै दिएको गुनासो गरे । रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै सेवाग्राहीहरूले यो दु:ख दिने नियत भएको र यसको कुनै अर्थ नभएको गुनासो गरेका छन् ।