लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)ले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । र, सोही ज्ञापनपत्र लोसपाका लागि सरकारमा जाने पहिलो खुड्किलो भएको छ ।

सरकारमै जानका लागि यसरी ज्ञापनपत्र बुझाएको लोसपाको लागि यो पहिलो भने होइन । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) रहेको बेला पनि लोसपाले यसरी नै प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्य गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने मधेसको माग पुरा गराउन दवाव दिने, केही माग सम्बोधन हुने वित्तिकै सरकारमा जाने लोसपाको पहिला देखिको बानी हो । बरु पहिलेको फोरम अर्थात् अहिलेको जसपा लुसुलुसु उधारो सरकारमा जाने गरेको छैन ।

यसअघि नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला तत्कालीन राजपाले पटक पटक भेटेर मधेसका माग पुरा गराउन दवाव दिएको थियो । २०७४ फागुनदेखि दिन थालेको राजपा २०७७ मा जसपा भएपछि बल्ल २०७८ जेठ २१ गते ओली नेतृत्वको सरकारमा जान मौका पाएको थियो । मधेसको माग पुरा गराउन ओली सरकारसँग लगातार चार वर्षसम्म राजपा अर्थात् लोसपाले संघर्ष गरेको थियो ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्री पदमा सपथ लिएपछि लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर जसपामा असन्तुष्ट भएर छुट्टै समूहबाट भएपनि मधेसको माग पुरा गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर दवाव दिन सुरु गरेका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले २०७८ साउन ३ गते विश्वासको मतमा समर्थन गर्न महन्थ ठाकुरलाई भनेपछि उनले मधेसको मुद्दा अघि सारेका थिए । त्यो बेलादेखि हालसम्म ठाकुर र देउवाबीच १० पटक भन्दा बढी पटक भेटघाट भइसकेको छ । अनि अहिले झण्डै एक वर्षपछि सरकारमा जाने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

ओली सरकारमा जान तत्कालीन राजपाले चार वर्ष संघर्ष गर्नुपर्यो भने अहिले राजपा रुपान्तरित भएर बनेको लोसपाले एक वर्ष मात्र संघर्ष गर्नुपर्यो । ओली नेतृत्वको सरकारले पनि महन्थ ठाकुरले राखेको मधेसका केही माग पुरा गरेपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने निर्णयमा पुगेको थियो । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ । लोसपाले बुझाएको ११ बुँदे मागमध्ये केही माग पुरा गरेपछि सरकारमा जाने वातावरण बन्नेछ ।

२०७४ फागुनमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको १३ दिनपछि अर्थात् फागुन १६ गते एक विज्ञप्ती जारी गरी मधेसको माग पुरा गर्न दवाव दिएको थियो । विज्ञप्ति निकालेको तीन दिनपछि फागुन १९ गते तत्कालीन राजपाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाइ, मुद्दा फिर्तालगायतका विषयमा कुरा राखेको थियो ।

२०७५ जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर राजपाले मधेशका विभिन्न माग राखी सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको आश्वासन पुरा नगरेपछि पुनः २०७५ साउन ३ गते सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । ओलीले तत्कालीन राजपालाई त्यही पुरानै प्रतिवद्धता जनाएर फर्काएका थिए । माग पुरा किन नभएको भन्दै साउन २७ गते पुनः ओलीलाई भटेर माग पुरा गर्न दवाव दिएका थिए ।

त्यसले नटेरेपछि राजपाले २०७५ असोज ६ गते संविधान संशोधन लगायतको माग राख्दै पुनः ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । त्यो ज्ञापनपत्र बुझेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले माग पुरा गराउन सात दिनको समय मागेका थिए । तर सात दिन बितेपनि प्रतिवद्धताअनुसार माग पुरा नभएपछि २०७५ असोज २२ गते फेरि जिल्ला जिल्लाबाट प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन लगाइएको थियो ।

तैपनि राजपाले राखेको माग पुरा भएन । अनि २०७५ पुस १० गते सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने धम्कीसहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ओलीले तैपनि माग पुरा गरेनन् । त्यसको तीन महिनापछि  फागुन २२ गते तत्कालीन ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर दवाव दिन छाडेका थिएनन् । जब २०७६ असोजमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम नेपालले सरकार छाड्यो तब ओली र महन्थ ठाकुरबीच दोस्ती बढ्यो । त्यसपछि मात्र ओलीले ठाकुरलाई सरकारमा आउन आग्रह गर्न सुरु गरेका थिए ।

त्यसपछि ठाकुर र ओलीबीच दर्जनौपटक भेट भयो । र, ती सबै भेटमा सरकारमा आउन मधेसका केही न केही माग पुरा गर्नुपर्छ भनी ठाकुरले भन्न थालेका थिए । ओलीले आश्वासन दिँदै गए, ठाकुर बालुवाटार धाउँदै थिए ।

यो सिलसिला चलिरहेकै बेला २०७७ वैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालबीच एकीकरण भएर जसपा नेपाल बन्यो । जसपा नेपाल बनेपनि ओलीले ठाकुरलाई सरकारमा आउन अफर दिन छाडेनन् । ठाकुरको पक्षमा रहेका राजेन्द्र महतोले सरकारमा जान ओलीसँग पटक पटक कुरा गरेका थिए ।

पार्टीलाई जानकारी नै नदिई सुटुक्क तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठाकुर पक्षले भेट्न थालेपछि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चिढिएका थिए । त्यसबेला पनि ठाकुरले मधेसको माग पुरा गराउन ओलीलाई भेटेको कुरा राख्दै आएका थिए । मधेसका माग पुरा नभएसम्म सरकारमा नजाने प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए ।

जसपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन, नागरिकतालगायतको समस्या समाधान गर्दै केही मुद्दा फिर्ता लिएर ठाकुर समूहलाई आफ्नो पक्षमा पारेका थिए । उनीहरुले राखेको केही महत्वपूर्ण मागहरु ओलीले सम्बोधन गरेपछि जसपाका ठाकुर समूह २०७८ जेठमा सरकार गएको थियो ।

पुरानै प्रक्रियामा लोसपा

सरकारमा जान अहिले पनि लोसपाले पुरानै प्रक्रिया अपनाएको छ । लोसपाले देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै मधेसको माग पुरा गर्न दवाव दिन सुरु गरेको थियो । लोसपाको नेतृत्वले यो अवधिमा देउवासँग १० पटकभन्दा बढी पटक भेटिसकेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पनि ओलीलेजस्तै आश्वासन दिँदै आइरहेका छन् । अहिले ओलीलाई जस्तै देउवालाई लोसपाको आवश्यकता परेको छ । यही क्रममा मधेसको माग पुरा गर्न सकारात्मक भएपछि लोसपाले ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । स्रोतका अनुसार यो ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित बुँदामध्ये केही सम्बोधन गरेपछि लोसपा सरकारमा जाने बताइएको छ । 

तर लोसपाका कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण उक्त आरोप मान्न तयार छैनन् । ‘अहिले नेपालमा पत्रकार नै ज्योतिष भएका छन् । उनीहरुले नै लोसपा सरकारमा जाँदैछ भनी विभिन्न भविष्यवाणी गरिरहेका छन्, जसमा कुनै सत्यता छैन,’ कर्ण भन्छन्, ‘लोसपाले सरकारमा जाने विषयमा केही सोचेको छैन । हामीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदा यी माग पुरा भएपछि सरकारमा जान्छौं भनेका छैनौं । पत्रकारहरुले  सरकारमा हामीलाई किन पठाइरहेका छन्, हामीलाई थाह छैन ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले माग पुरा गरेपछि सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा सोच्न सकिने उनको भनाइ छ ।  तर अहिले सरकारमा जाने विषयमा लोसपामा कुनै छलफल वा चर्चा नरहेको उनले दावी गरे ।