नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचन आयोगका मुख्यमुख्य पदाधिकारी र न्यायालयमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद सुवालले स्थानीय तह निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा आफ्ना पार्टीका उम्मेदवारले उजुरी दिँदा पनि निर्वाचन चिन्ह मादल नदिएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोग र न्यायालयमाथि कारबाहीका लागि सरकारलाई निर्देशन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि गम्भिर ध्यानाकर्षण गराए । 

यस खालको गतिविधिमा संलग्न निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र न्यायालयलाई प्रजातन्त्रको निम्ति पनि कारबाही गर्नुको विकल्प नभएको सांसद सुवालको तर्क थियो । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको चुनाव चिन्ह मादल दिएन । यस विरुद्ध निर्वाचन आयोग र न्यायालयमा हाम्रो उम्मेदवारले उजुरी दिनु भयो । तर, पनि दिइएन । यसकारण निर्वाचन आयोगका मुख्यमुख्य पदाधिकारी र न्यायालयले प्रजातन्त्र खोस्ने काम गर्‍यो । आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरा सभामुखमार्फत सरकारलाई निर्देशन हुनुपर्दछ भन्ने माग गर्न चाहन्छु । प्रजातन्त्रको निम्ति यो आवश्यक छ । राजनीतिक शास्त्रको पुस्तकमा निर्वाचनमा जित्न पैसा र सामान बाँड्ने र निर्वाचन आयोगले पार्टीको चुनाव चिन्ह नदिनेलाई प्रजातन्त्र भनि परिभाषित गर्नुपर्ने दिन आयो कि ? शब्दकोषमा पनि संयुक्त सरकारको अर्थ भागबण्डा, राजनीति भनेको घुस, पक्षपात भनि फेर्नुपर्ने भयो कि ?’ सांसद सुवालले निर्वाचन जित्न पैसा र सामान बाँड्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।