कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले कर्णालीको समृद्धिका लागि साझा संकल्प र एकताको खाँचो रहेको बताएका छन् । उनले कर्णाली पछाडि पर्नुको एउटै कारण राजनीतिक अस्थिरता र संघीय सरकारले राजश्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान सम्बन्धी बनाएको नियम, कानुन नै रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा व्यस्त रहेका उनले आगामी बजेटमा विगतका कमजोरीलाई शिक्षाको रुपमा ग्रहण गर्दै सुधार गर्ने बताए । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका विष्टले आगामी आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० का लागि बजेट निर्माणको काम अन्तिम चरणका पुगेको बताए । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका विष्टसँग बजेट र प्रदेशको आर्थिक गतिविधिका विषयमा रहेर रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ विष्टसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

आगामी आर्थिक वर्षका लागि कस्तो खालको बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

बजेट विगतको भन्दा केही घटेर आउँछ । बजेट निर्माणको तयारी करिब अन्तिमतिर छ । हामी विगतका तुलानमा केही भिन्न खालको बजेट ल्याउँछौं । विगतबाट पाठ सिकेका छौं । विगतको कमजोरीलाई नदोहो¥याउने गरी आगामी बजेट आउँछ, ढुक्क हुनुहोस् ! बजेटबारे संसदमा गम्भीर रुपमा छलफल भएको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आएको सरकार पछिल्ला वर्ष कोरोना महामारीका कारण त्यति केन्द्रित भयो, आगामी वर्ष बजेटका प्राथामिकताका विषयचाँहि के छन् ?

आगामी बजेटको प्राथमिकताको विषय पनि पूर्वाधार नै हुन्छ । हामीले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउने भनेर बजेटको नीति, सिद्धान्त र उद्देश्यमै राखेका छौं । बजेट निर्माणका क्रममा अन्य सदस्यहरुको सुझाव पनि पूर्वाधार नै छ । दोस्रो कुरा, कर्णालीको गरिबी, बेरोजगारी र खाद्यान्न संकट हुने समस्या हामीकहाँ छ । कृषि उत्पादन बढाउने र बेरोजगारी घटाउने, कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गरी रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित छ ।

गरिबी त जताततै हुन्छ, तर कर्णालीमा भोकमरी प्रमुख समस्याको रुपमा रहँदै आएको छ । यसलाई समाधान गर्न उत्पादन वृद्धितर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बाँकी शिक्षा, स्वास्थ्यका कुरा निरन्तर हुने नै भइहाले ।

पूर्वाधार प्राथमिकता रहँदै आए पनि प्रदेशमा रुपान्तरणकारी त्यस्तो कुनै कार्य अघि बढेको देखिँदैन । आउने बजेटमा ‘गेम चेञ्जर’ आयोजना, परियोजना र नयाँ कार्यक्रमतर्फ सरकारले ध्यान दिएको छ कि छैन ?

कार्यकालको हिसाबले यो अन्तिम बजेट हो । त्यो भएकाले चार वर्षको ‘रिभ्यु’ गरेर हाम्रा कमजोरीलाई हल गर्दै कार्यकाललाई परिणाममुखी, फलदायी कसरी बनाउने भन्नेतर्फ हामी केन्द्रित छौं । त्यसका लागि पुराना अधुरा आयोजना, जहाँबाट अहिलेसम्म परिणाम निस्किएको छैन, जसले गर्दा जनतामा प्रदेश सरकारले परिणाममुखी काम गर्न सकेन भन्ने सन्देश गएको छ, तिनलाई पूरा गर्नेतिर लाग्छौं । खानेपानीको योजना छ, खानेबेला घरमा पानी छैन । सडक निर्माण भइरहेको छ, गाउँमा यातायातका साधन पुग्ने स्थिति छैन । जनताले परिणाम चाहेका हुन्छन् । त्यसैले ती अधुरा कामलाई पूरा गरेर परिणाम निकाल्ने सोचमा छौं । घरखेतमा पानी, गाउँमा गाडी पु¥याउनेतर्फ केन्द्रित छौं । प्रदेशले गरेको कामले जनता लाभान्वित भएमात्र प्रदेश सरकार भएको अनुभूति हुन्छ ।

‘गेम चेञ्जर’ योजनाको जुन कुरा गर्नुभयो, समन्वयको कुरामा हामी पछाडि नै छौं । सामान्यतः सडकलाई प्रदेश राजधानीसँग जोड्ने, व्यापारिक केन्द्रसँग जोड्ने कार्य भइरहेकै छन् । ‘गेमचेञ्जर’ परियोजनाका कुरा अहिले बजेटमा आउने सम्भावना न्यून छ ।

संघीय सरकारको बजेट र प्रदेश सरकारको बजेट बीचको भिन्नता के देख्नुुहुन्छ ?

खासै अन्तर हुँदैन । हामी ‘प्लानिङ’मा चुकिरहेका हुन्छौं । पहुँचवाला राजनीतिक दलका नेता, सांसद् अर्थात् हामी जनप्रतिनिधिहरु नै विकासको ‘प्लानर’ बन्यौं ।  कुनै विषय विज्ञ राखेर ‘प्लानिङ’ गरेर सोही आधारमा अघि बढ्ने स्थिति भएन । योजना आयोग त बनेका छन् तर आयोग लाचार छायाँ जस्तोमात्र बन्यो । जसका कारण वैज्ञानिक आधारमा भन्दा पनि क्षणिक आधारमा हामी अघि बढ्यौं । त्यसले योजनाबद्ध, तीव्र र व्यवस्थित तरिकाले विकास अगाडि बढ्न नसकेको स्थिति छ ।

अहिलेको प्रमुख समस्याका रुपमा यही नै देखिएको छ । अहिले त तीन तहका सरकारबीच न ‘कनेक्टिभिटी’, न यथार्थ धरातलमा टेकेर अघि बढेको देखिन्छ ।

विगतको अधिकांश समय सत्ताको खेलमा बिताएको सरकारले अहिले आएर आयस्रोतको बारेमा गम्भिरता देखाएको छ । प्रदेश कर नीतिको बारेमा सरकारले कसरी काम गरिरहेको छ  ?

संविधानमा प्रदेशले कृषिमा आधारित करमात्रै उठाउने व्यवस्था गरेको छ । बाँकी राजस्व बाँडफाँटका शीर्षकलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका छौं । करभन्दा पनि करको दायरालाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेरै अन्तिममा आएर राजस्व परामर्श समिति गठन गरेका छौं । आन्तरिक आम्दानी बढाउने स्रोतहरु पहिचान गर्न अनुसन्धानको प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । आन्तरिक स्रोतलाई सुदृढ, सबल बनाउने र संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सन्दर्भमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रारम्भिक रिपोर्ट हामीले प्राप्त गरेका छौं । यद्यपि विस्तृत अध्ययनका लागि हामी अघि बढिरहेका छौं ।

कर्णालीलाई पञ्चायतकालदेखि नै पिछडिएको क्षेत्र भनिन्छ । यसलाई अन्य प्रदेशसरह बनाउन नेताहरुले किन ध्यान नदिएको ? कहिलेसम्म पिछडिएको भनेर कर्णालीको नाम बेचिराख्ने हो ?

हामीले अहिलेसम्म जुन अभ्यास ग-यौं, संघीयता आउनुभन्दा पहिला जे थियो, त्योभन्दा केही रुपान्तरण भएको पक्कै छ । उदाहरणका लागि प्रदेश सरकार हुनुअघि बहुआयामिक गरिबी ५२ प्रतिशत थियो । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगले निकालेको तथ्याङ्क अनुसार गरिबीको दर ३९.५ प्रतिशत छ । यो बीचमा झण्डै साढे १२ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबीको दर घटेको छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा पनि रुपान्तरण भएको छ नै । सबै तथ्याङ्कले अवस्था केही सुधारोन्मुख देखाएको छ ।

कोभिडको समयमा अन्य प्रदेशहरु आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको अवस्थामा कर्णालीमा पोजेटिभ देखिएको थियो तर त्यो हामीले केही गरेरभन्दा पनि यहाँको वस्तुगत अवस्था, भौगोलिक अवस्थाले हो । हिजो जे थियो, त्यहीँबाट अघि बढ्दा तुलनात्मक रुपमा हामी कोही पनि सन्तुष्ट छैनौं ।

पछाडि परेकोमा पीडा सबैलाई परेको छ । यहाँको गरिबी र पछौटेपनबाट परिवर्तन हुनका लागि साझा संकल्प र एकताको खाँचो छ । यहाँ राजनीतिक अस्थिरता बढ्ता देखियो । समस्या नै त्यही बनेको छ । एकताको आधारमा अघि बढ्ने हो भने अन्य प्रदेशसरह बन्न धेरै समय लाग्दैन । कर्णाली समृद्धिका लागि दृढ इच्छाशक्ति, साझा संकल्प र एकताको आधारमा अघि बढ्न आवश्यक छ । त्यसरी अघि बढे अन्य प्रदेशभन्दा पनि अगाडि बढेको कर्णाली हुनेछ । त्यसका लागि सुधार गर्नुपर्ने अनेक पाटा छन् । ती पाटामा अनेकता छ । एउटाले यो सुधार गर्नुपर्ने भन्छ, अर्कोले अर्कै भन्छ । कर्णालीलाई विकसित कर्णालीको रुपमा चिनाउन एकता, इमानदारिता, इच्छाशक्तिको खाँचो छ भने यहाँको अस्थिर शासकीय प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने छ ।

संघीय सरकारले भूगोल र जनसंख्याको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने पद्धति नै कर्णाली समृद्धिको बाधकमा रुपमा परिभाषित गरिएको छ । तर त्यही अनुदानमा आएको बजेट पनि यहाँ खर्च हुन सकिरहेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थाले त ‘समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा कसरी साकार हुन सक्छ ?

बजेट दिने सन्दर्भमा संघीय सरकारले जुन ऐन, नियम, कानुन बनाएको छ, त्यसले कर्णालीलाई विभेद गरेको छ । तपाईले भनेजस्तै पञ्चायतकालदेखि कर्णालीलाई पछि पारिएको कुरा अहिले पनि निरन्तर नै छ । राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदान सम्बन्धी जे सुत्र बनाइएको छ, त्यसबाट कर्णाली स्वतः ठगिएको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर निरन्तर रुपमा आवाज उठाइरहेका छौं । ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीे’ दीर्घकालीन सोचलाई मूर्तरुप दिनका लागि हामी आफै अग्रसर हुन जरुरी छ । उत्पादन र रोजगारीलाई जोड दिनुपर्छ । यहाँको जल, जंगल, जडीबुटी, पर्यटन नै समृद्धिका आधार हुन् भने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि लगानी भित्र्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

कृषि उत्पादनतिर ध्यान दिनुपर्ने छ भने यहाँको हिमाली जिल्लामा उत्पादन हुने बहुमुल्य बस्तुहरुलाई बजारीकरण गर्न सके पनि समृद्ध कर्णालीको सोच पूरा हुनेमा दुईमत छैन तर कार्यान्वयनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन आवश्यक छ । त्यसका लागि संघीय सरकारको विभेदकारी नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

बजेट कार्यान्वयनको जुन कुरा गर्नुभयो, त्यसमा हामी सबैले समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्ने छ । न त यहाँको शासकीय प्रणाली स्थिर छ, न हामीसँग आवश्यक जनशक्ति । अनुदानमा आएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विगतमा जहाँ–जहाँ ‘ल्याकिङ’ देखिएका छन्, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर हामी अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौं ।

संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले भूमिका निभाउन सकेनन्, प्रदेश सरकारलाई खारेज गर्नुपर्छ भन्ने खालका तर्कहरु पनि उठ्न थालिसके नि ?

हेर्नुस् ! सरकार भएको अनुभूति त कर्णालीमा प्रदेश सरकारले नै देखाएको छ नि ! काठमाडौंबाट आएको बजेटको अनुभूति प्रदेश सरकारको कारणले मात्रै भएको छ कर्णालीमा । संघीयता बलियो बनाउनुपर्ने कर्णालीले हो । हामीले अहिले जे प्रयत्न गरिरहेका छौं, त्यसबाट संघीयता ठिक रहेछ भन्ने सन्देश गएको छ ।

यद्यपि सुशासनको पाटोमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । बलियो बनाउने कुरामा समन्वय गर्ने पाटोमा ध्यान दिने र हाम्रो एकल अधिकारभित्र रहेका कुराहरुलाई बलियो बनाउँदै जाने कुरामा हाम्रो प्रयास जारी छ । 

अब संघीय सरकारसँग कर्णालीको के अपेक्षा छ ?

कर्णालीबाट हेर्दा वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा कर्णालीको गरिबी, भौगोलिकता, बेरोजगारीलाई ध्यानमा राख्दै स्रोत बाँडफाँट गर्दा हिजोदेखि कर्णालीलाई जसरी पछाडि पारियो, त्यसको क्षतिपूर्ति गर्ने किसिमबाट बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।