वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहित
दुई दशकदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सुचारु हुने खबरले स्थानीयहरु उत्साहित भएका छन् । संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को लागि बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बन्द भएको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना सरकारले पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसले चर्चा पाउन थालेको हो ।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना नेपाल सरकार र सोभियत संघको सहयोगमा २०२१ सालमा स्थापना भएको थियो । दैनिक १५०० टन उखु पेल्ने क्षमता यो कारखानासँग छ । यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही मेशिन मर्मत गर्नुपर्नेछ भने केही थप्नुपर्ने अवस्था छ । वीरगञ्ज चिनी कारखाना २०५९ सालबाट बन्द छ । वीरगञ्ज चिनी कारखानाका अधिकांश कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाश लिइसके पनि झण्डै दुई दर्जन कर्मचारीहरु अहिले पनि करारमा कार्यरत छन् ।
ऋणले थिचिएको र घाटामा गएको देखाएर २०५९ सालमा सरकारले निजीकरण ऐन २०५० अनुसार खारेजीको निर्णय गरेको थियो । खारेज हुनुभन्दा करिव १० वर्ष अगाडिसम्म चिनी कारखानाको आम्दानी उच्च थियो । प्रत्येक उप केन्द्रहरुमा पक्की घर रहेको कारखानाले आफैं विद्युत उत्पादन गर्दथ्यो । २०४६ सालपछि निरन्तर घाटामा गएपछि उद्योग समस्यामा परेको थियो । कर्मचारीको तलव दिनपनि समस्या भएपछि सरकारले खारेजीको निर्णय गरेको पूर्व कर्मचारी वैजनाथ राउत कुर्मीले बताउछन् ।
मध्य तराईको बारा, पर्सा तथा रौतहटमा उखुको राम्रो उब्जनी हुने जमिन छ । यसको उत्पादनमा हजारौंको संख्यामा कृषकले श्रम लगाए पनि प्रतिफल राम्रो हुन सकेको छैन । नगदे बालीको रुपमा रहेको उखु उधारोमा कारोबार हुँदासमेत किसानहरुलाई निकै समस्या हुने गरेको छ । कारखानाभित्र २ वटा टरर्वाइन छन्, जसबाट ७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । कारखाना चालु भए कारखानालाई आवश्यक पर्ने बिजुली त्यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ भने बाँकी केही बिजुली बेच्नसमेत सकिन्छ । कारखाना सञ्चालन ताका करिव २१ सय कर्मचारी कार्यरत रहेका उक्त चिनी कारखाना आज खण्डमा परिणत भएको छ । चिनी उत्पादनमा प्रयोग गरिएको महँगा र महत्वपूर्ण मेसिनहरुमा खिया लागेको छ । कारखाना बन्दको मार केवल कर्मचारीलाई मात्र नभई मुलुकको अर्थतन्त्रमा समेत पारेको प्रष्ट देखिन्छ ।
तर कारखाना सञ्चालन हुनेमा यहाँका उद्योगपति व्यापारीहरू भने विश्वस्त छैनन् । सरकारले कारखाना सञ्चालनमा ल्याउनु सह्रानिय कार्य भएको तर सञ्चालनमा आउँछ भन्ने आश अझै नरहेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपाल बताउछन् । उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन केही अफ्ठ्यारो भएपनि सञ्चालन भएमा किसान र युवाहरूले रोजगारी पाउने बताउछन् । उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चिनी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने भनेसँगै स्थानीयहरु उत्साहित भएको बताए ।
सरकारले दृढ संकल्पकासाथ वीरगञ्ज चिनी कारखाना सञ्चालनमा ल्याउन चाहे सम्भव उद्योगीहरु बताउँछन् । कारखानामा रहेको मेसिनहरु सुरक्षित हुँदा मर्मत सम्भार गरी सञ्चालनमा ल्याउन सकिने तर अण्डर ग्राउण्डका तारहरु भने फेर्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रपतिद्वारा भारतका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त
-
बैंकिङ कसुरका सबैभन्दा धेरै मुद्दा काठमाडौँ उपत्यकामा
-
मुलुकलाई स्थिरता र सुशासनतर्फ फर्काउन नयाँ सरकार : प्रधानमन्त्री
-
बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर ४.१ म्याग्निच्युडको भूकम्प
-
५.६० अंकले घट्यो सेयर बजार, ४ अर्ब २७ करोडको कारोबार
-
चार महिनामा ५ सय ९ जना प्रहरी कर्मचारीले दिए राजीनामा