सामान्य भाषामा बुझ्नु पर्दा कसैको मञ्जुरी बिना, करकाप, डर, धम्की वा बल प्रयोग गरी जबर्जस्ती गरिने यौन सम्पर्कलाई बलात्कार भनिन्छ । नेपाली बृहत् शब्दकोशले ‘कुनै स्त्रीलाई उसको इच्छाविरुद्ध जबर्जस्तीसँग सम्भोग गर्ने काम’ भनी परिभाषित गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद १८ ले करणी सम्बन्धि कसुरको व्याख्या गरेको छ । जसमा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा त्यस्तो महिलालाई जबर्जस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनेको छ । साथै अपराधको प्रकृतिअनुसार दण्डका विभिन्न प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेको छ । 

कानूनमा उल्लिखित शब्दबाट के बुझ्न सकिन्छ भने महिलाको सहमतिमा करणीको लेनदेन गर्न पाइन्छ तर सहमति बिनाको यो कार्य जघन्य अपराध हुन्छ । अनधिकृत रूपमा अर्काको शरीरमाथि आघात पुर्याउनु नागरिकको एक आधारभूत अधिकारमाथि निर्मम हमला हो, जुन सामाजिक र कानूनी दुवै दृष्टिकोणबाट अक्षम्य अपराध हो । कुनै पुरुषले महिलाको मञ्जुरी विना शारीरिक सम्पर्क राख्नुलाई नेपालको कानूनले नैतिक पतन देखिने गम्भीर अपराधको श्रेणीमा राखेको छ । यो यस्तो सामाजिक कलङ्क हो, जसले पीडितलाई लामो समयसम्म शारीरिक तथा मानसिक रूपमा निर्बल तुल्याउन सक्दछ । यस्तो अपराधमा पीडकलाई कानूनबमोजिम हदैसम्मको दण्ड हुनुपर्दछ भन्नेमा कसैको दुई मत रहँदैन । विधिको शासनका पक्षपातीहरूले यस्तो जङ्गली कार्यलाई तटस्थ रूपबाट निरुत्साहित गरेमा मात्रै एक सुन्दर समाजको कल्पना गर्न सकिन्छ ।

काठमाडौंमा कहिले राजनीतिक, कहिले धार्मिक त कहिले कानूनी व्यवस्थाका परिवर्तन ल्याउनुपर्ने मागहरूले सडकहरू तातिरहन्छन् । कहिले सडकमा टायर बाल्ने कार्य हुन्छ, कहिले सडकको किनाराका रेलिङ्गहरु तोडिन्छन्, कहिले नाराबाजी हुन्छ भने कहिले प्लेकार्ड सहितको सभ्य प्रदर्शन हुने गर्दछ । देशमा उपलब्ध स्रोतसाधन, राज्यले तयार पारेको सम्बन्धित क्षेत्रको प्रहरी कर्मचारीको कार्य कुशलता, अपराधीको अपराधशैली जस्ता कारणहरूले सबै अवस्थामा प्रहरी तत्कालै अपराधीसम्म नपुग्ने अवस्था रहन्छ । 

प्रहरीले तत्कालै अपराधी पक्राउ गर्न नसकेका कारण भावुक हुँदै केही नागरिकहरू सडकमा उत्रिन्छन् अनि अनेकन नाराबाजीसहित सडक अस्तव्यस्त बनाउने गर्दछन् । पछिल्लो समय एक युवतीले आफू ८ वर्ष अगाडि जबर्जस्ती करणी घटनाबाट पीडित भएको र कानून अनुदार भएका कारण न्याय पाउन नसकेको कुरा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका कारण फेरी काठमाडौंको सडकमा पीडितलाई न्याय दिलाउन नाराबाजी सुरु भएको छ । बलात्कारीलाई फाँसी दे, हदम्याद खारेज गर, लगायतका प्लेकार्डहरू बोकेर खास गरी युवाहरुको प्रदर्शन भएको देखियो ।

हदम्यादको चर्चा गर्दा नेपालको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले हाडनाता करणीबाहेक अन्य प्रकारका जबर्जस्ती करणीहरूमा जाहेरी दिने एक वर्षे हदम्यादको व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्थाले परिवर्तित समाजको माग सम्बोधन गर्न नसकेको, समयअनुसार परिवर्तन नभएको, कानूनले न्याय दिन नसक्ने निष्कर्षसहित केही दिन अघि मात्रै केही महिला सांसदहरूले जबर्जस्ती करणी अपराधमा हदम्याद हटाउनु पर्ने माग गरेका थिए । साथै सो बारे सङ्घीय संसद् सचिवालयमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरेको समाचार पनि पढ्न पाइएको थियो । के नेपाली कानूनमा रहेको यो हदम्यादको व्यवस्था कम भएकै हो त ? के हदम्यादको व्यवस्थाको सीमितताका कारण पीडितले न्याय पाउन नसकेको हो ? कानूनमा बलात्कार अपराधको उजुरी दिने हदम्याद थपेमा पीडितले न्याय पाउने नै हो त ? जस्ता प्रश्न पछिल्लो समयमा बहसको विषय बनेको छ । 

‘ठूला र समृद्ध भनेका देशमा हदम्याद छैन, हाम्रो देशमा किन ?’ लगायतका प्लेकार्डहरू लिएर केही महिलाहरूले प्रदर्शन गरेको देखिएको हुँदा विश्वका विकसित तथा अपराध अनुसन्धानमा अब्बल ठहरिएका राष्ट्रहरूमा बलात्कार अपराधमा रहेको हदम्यादको विषयमा प्रकाश पार्नु सान्दर्भिक हुन्छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाका ५० राज्यहरूमा नै बलात्कार अपराधमा फरक फरक हदम्याद रहेको छ । जस्तै वासिङ्टन डिसीमा केही विशेष प्रकृतिका बलात्कार अपराधमा १५ वर्षे हदम्याद रहेको छ भने मिनेसोटा राज्यमा बलात्कार अपराधको उजुरी हदम्याद ३ वर्षको रहेको छ । त्यसै गरी मिसिसिपी, मिसौरी जस्ता राज्यहरूमा उजुरीको कुनै हदम्याद नै छैन । 

जापानमा गम्भीर प्रकारको बलात्कार घटनामा उजुरीको हदम्याद १० वर्ष राखिएको छ भने घटनाको गम्भीरताअनुसार अरू बलात्कार घटनाको हदम्याद कम रहेको छ । बेलायतमा बलात्कार अपराधमा उजुरीको हदम्याद रहेको छैन अनि छिमेकी राष्ट्र भारतको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ पीडकले पाउने दण्ड, सजायको आधारमा ‘मनासिब माफिक’ को उजुरी दिने हदम्याद कायम रहेको छ ।

अन्य राष्ट्रहरूमा कानूनी व्यवस्था के छ भनी तुलना गर्नु कानून निर्माण र संशोधन पूर्व गरिने अध्ययनको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भने हाम्रो देशमा के कस्तो कानून आवश्यक छ भन्ने कुरा अझै महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । किनकि हामी अन्य देशका सबै कानूनी प्रावधानहरू हुबहु हाम्रो देशमा नक्कल गर्न सक्दैनौँ । यदि गर्यौँ भने यसले कहिलेकाहीँ कानूनको मर्मबमोजिमको नतिजा नदिन सक्छ । 

उन्नतिको एउटा शिखरमा पुगिसकेको अमेरिकामा पनि जबर्जस्ती करणी मुद्दामा फरक फरक राज्यमा दण्ड सजाय र उजुरीको हदम्यादको फरक फरक व्यवस्था किन छ त ? किनकि जहिले पनि कानून आफ्नो माटो सुहाउँदो हुनु पर्दछ । यसले स्थानीय रीतिरिवाज, धर्म, अर्थ, राजनीतिक व्यवस्था सबैलाई उचित सम्बोधन गरेको हुनु पर्दछ । विज्ञहरूको सल्लाहविना लहडका भरमा ल्याइएको कानूनले समाजमा अस्थिरता र विकृति बढी ल्याउने गर्दछ । उदाहरणका लागि अमेरिकाका केही राज्यमा एउटै उमेर समूहका नाबालक केटी साथी र केटा साथी बिच सहमतिमा शारीरिक सम्पर्क कायम गर्न सक्दछन्, जुन कार्यलाई त्यहाँको कानूनले अपराध मान्दैन । तर यही कुरा हाम्रो कानूनले अपराध भन्छ, अनि देशको सामाजिक परिवेश र संस्कृतिले पनि पचाउँदैन ।

नेपालको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, २०७४ मा थाहा पाउने व्यक्तिले (जो सुकैले) यथाशीघ्र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा कसुरको सूचना दिनुपर्दछ भनेको छ । अर्थात् कसुरको सूचना प्रहरीलाई दिनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो, अनि अपराधको सूचना प्रहरीलाई नदिनु र लुकाउनु भनेको कानूनलाई असहयोग गर्नु पनि हो । जसरी कुनै नागरिकले थाहा थिएन भनेर अनजानमा अपराध गरेमा छुटकारा पाउँदैन, त्यसै गरी कानूनको व्यवस्था थाहा थिएन भनेर कुनै पीडितले समयमा नै उजुरी दिएन भने उसलाई छुट हुनुहुन्न । किनकि कानूनको एक महत्त्वपूर्ण तथा सर्वमान्य सिद्धान्त के हो भने ‘कानूनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन ।’ 

तसर्थ प्रत्येक नागरिकले देशको कानून जान्नु र मान्नु पर्दछ । काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिका कारण समयमा नै उजुरी दिन नसकेको भन्ने पीडितको भरपर्दो र तथ्यपरक दाबीका आधारमा कानूनमा विशेष व्यवस्था गर्नु न्यायोचित हुन्छ । तर सम्पूर्ण प्रकारले सबल र सक्षम पीडित व्यक्तिले कानूनले तोकेको हदम्यादभित्र अपराधको सूचना प्रहरीलाई दिनुपर्दछ ।

जबर्जस्ती करणी मुद्दामा हदम्याद हट्यो वा बढ्यो भने के हुन्छ त भन्ने विषयमा केही चर्चा गरौँ । उजुरीको हदम्याद खारेज गर्नु भनेको ‘विश्रान्तिको सिद्धान्त’ हो । अर्थात् पीडक व्यक्ति सधैँ भय र त्रासमा बाँच्नुपर्ने अवस्था हो । अपराध अनुसन्धानमा उच्च स्तरका वैज्ञानिक विधिहरू प्रयोग हुने तथा यसैको आधारमा तटस्थ तथ्यसम्म पुगी अभियोजन गर्न सक्ने क्षमता भएका अति विकसित देशहरूमा यो नियम उचित देखिएता पनि अमेरिका जस्तो देशले सबै राज्यमा उजुरीको हदम्याद निषेध गरेको पाइँदैन । 

अपराध अनुसन्धानमा वैज्ञानिक उपकरणहरूको प्रयोग कम हुने नेपाल जस्तो देशमा हदम्याद निषेधको कानून ल्याइयो भने निरपराध व्यक्तिहरू पनि पूर्वाग्रहका आधारमा सजायको भागिदार बन्ने जोखिम रहनेतर्फ विधायिकाको ध्यान जान आवश्यक देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा समेत जबर्जस्ती करणी वा यौन दुव्र्यवहार सम्बन्धि कतिपय मुद्दाहरूमा पीडितको जाहेरी बाहेकको अन्य कुनै प्रमाण उपलब्ध हुन नसकेका प्रशस्त उदाहरणहरू प्रहरी कार्यालयमा पाउन सकिन्छ । जबर्जस्ती करणी जस्तो गम्भीर अपराधमा कसैलाई फसाउनु वा उन्मुक्ति दिनु दुवै गलत हुन्छ । 

कानूनले जहिले पनि तटस्थ प्रमाण खोज्ने र प्रमाणको अभावमा शङ्कित व्यक्तिले सफाई पाउने हुँदा लहडका भरमा वा निश्चित उद्देश्य पुरा गर्नका लागि हदम्याद घटाउनु वा बढाउनु भन्दा पनि जाहेरी दर्ता भएपछि पीडितलाई कसरी न्याय दिने र अपराधीलाई कसरी दण्ड दिने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण विषय हुनुपर्दछ । जबर्जस्ती करणी यस्तो अपराध हो, जसमा सकेसम्म १÷२ घण्टा भित्रै पीडितबाट (सकेसम्म पीडकबाट समेत) प्रहरीले प्रमाण सङ्कलन गर्न सक्यो भने मुद्दा बलियो हुन्छ । र, अपराधीले दण्ड पाउने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ । 

समय क्रमसँगै भौतिक सबुतहरू नष्ट वा लोप हुने तथा घटनास्थलका साक्षीहरू बसाइँ सराईका कारण वा मृत्युका कारण उपस्थित हुन नसक्ने भएको हुँदा पीडितले अपेक्षित न्याय पाउन सक्दैन । अदालतको अभिलेख हेर्ने हो भने प्रहरीले ठूलो मिहिनेतका साथ अनुसन्धान गरी अदालतमा दायर गरेका जबर्जस्ती करणीका मुद्दाहरू असफल भएका प्रशस्त उदाहरण छन् । अर्थात् तटस्थ प्रमाणको अभावमा अदालतले शङ्कित व्यक्तिलाई सफाई दिएको छ । यसको परिणाम भनेको पीडितले थप मानसिक पीडा बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हो । अनि अपराधी खुलेआम चौडा छातीका साथ समाजमा हिँड्नु पनि हो ।

नेपालमा र छिमेकी देश भारतमा समेत ढिला दर्ता भएका जबर्जस्ती करणीका केही मुद्दाहरूमा के देखिएको छ भने वास्तविक पीडितभन्दा पनि विविध विषयमा असमझदारी उत्पन्न भएका जोडीहरूले यस्तो प्रकारको उजुरी दिने गरेको पाइएको छ । जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पुर्पक्षकै क्रममा ८÷१० वर्ष जेल बसेर पछि निर्दोष भई छुटेको उदाहरण नेपालमा धेरै भेट्न सकिन्छ । कारण के हो भने ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता’ भन्ने संस्कारबाट हुर्किएका हामी नेपाली अनि महिलामैत्री हाम्रो कानून भएकै कारणबाट एउटी महिलाले आफू बलात्कृत भएको भनेर जाहेरी दिएपछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गर्दछ । 

कतिपय अवस्थामा केही महिला अधिकारकर्मीको दबाब त  केही क्रिस्चियन मिसनरीको दबाब अनि केही मिडिया ट्रयाल समेतका कारण प्रहरीको अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ । यस्ता मुद्दामा किन टाउको दुखाउनु ? भनी न्यायाधीशहरुले पनि मुद्दाको मर्मसम्म नपुगी पक्षमा फैसला सुनाइदिन्छन् । परिणामस्वरूप निर्दोष व्यक्तिले भयङ्कर दण्ड पाउँछ, कानूनी शासनको धज्जी उड्दछ । अनि जनमानसमा प्रहरी र अदालतप्रति अविश्वास उत्पन्न भई सामाजिक द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ ।

वास्तवमै पीडित महिलालाई न्याय दिनका लागि नै कानूनको व्यवस्था भएको हो, अनि कानूनका कडा दण्ड र सजायको तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिएको हो । तर कानूनको छिद्रमा खेलेर केही धूर्त महिलाहरूले कानूनकै धज्जी उडाइरहेको र धेरै पुरुषहरू पीडित भएको उदाहरण प्रहरी कार्यालयबाट पाउन सकिन्छ । महिलाद्वारा पुरुष बलात्कृत भएको र कानूनको अभावमा न्याय पाउन नसकेको तथ्यहरू पनि अदालत तथा प्रहरी कार्यालयमा सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने जानकारी पाउन सकिन्छ । 

कुनै एक पुरुष आफ्नो परिवारको सुन्दर भविष्यको सपना बुन्दै ५० डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम हुने कतार जस्तो गर्मी मुलुकमा रोजगारीका लागि गएको हुन्छ । बिदामा घर फर्कदा आफ्नी श्रीमतीलाई एक परपुरुषसँग एउटै ओछ्यान साटिरहेको अवस्थामा रङ्गे हात भेट्छ । यस कार्यमा ‘हामी दुवै जनाको सहमति रहेको’ भन्ने श्रीमतीको जवाफबाट निज पुरुष साह्रै मर्माहत भएको घटना हालै मात्र घटेको उदाहरण यस पङ्क्तिकारसँग रहेको छ । 

यसरी समाजमा पुरुषहरू पनि महिलाबाट यौन हिंसाको शिकार बन्ने गरेको उदाहरण प्रहरी कार्यालयहरूको अभिलेख माग्ने हो भने प्रशस्तै पाउन सकिन्छ । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा कसैलाई छुट हुन नहुने हुँदा यसको परिभाषा निरपेक्ष तथा स्पष्ट हुनु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा महिलालाई न्याय भन्दा पनि पीडितलाई न्याय दिने खालको कानून बन्न जरुरी छ ।

हदम्याद बढाउनुका सकारात्मक पक्ष कम र नकारात्मक पक्ष बढी हुने हुँदा सामाजिक सचेतनामा वृद्धि हुन जरुरी छ । हदम्याद बढाएर मुद्दालाई कमजोर बनाउने तथा पीडितलाई थप पीडित बनाउने अवस्थाको निर्माण गर्नु हाम्रो भुल हुन सक्दछ । जुनसुकै निरपराध पुरुष जतिबेला पनि यस प्रकारको अपराधको शङ्कित व्यक्ति करार हुने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिनु हाम्रो साझा जिम्मेवारी हो । सकेसम्म घटनाको केही घण्टाभित्रै पीडितले प्रहरीमा सम्पर्क गर्न सक्ने वातावरणको निर्माण हामी सबैले गर्न आवश्यक छ । महिलाहरुलाई आफ्नो हक, अधिकार तथा अपराध भएमा कानूनी उपचारको बारेमा महिला अधिकारकर्मीहरूले सिकाउन ढिला भइसकेको छ । विद्यालयबाट नैतिक शिक्षासमेत हटाइएको परिप्रेक्ष्यमा हामी सबै मिलेर समाजलाई नैतिकवान बनाउन लाग्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।