प्रदेश १ सरकारले लगातार तीन आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट ‘फेल’ भए । चालू आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन सुधारोन्मुख देखिए पनि अर्थतन्त्रको सङ्कट भने कायमै छ । 

प्रदेश १ सरकारको बजेट लगातार फेल हुनुमा आय र व्ययको अनुमान ‘हावादारी’ हुनु हो । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को पहिलो बजेट सानो थियो । छोटो अवधिका लागि बनेको उक्त बजेट कार्यान्वयन सफलतापूर्वक भयो वा भएन भन्ने बहस खासै सान्दर्भिक देखिँदैन । किनकि उक्त आर्थिक वर्षको बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाखको थियो । तर, बजेट खर्च भने ६१ करोड ५५ लाख मात्रै भयो । 

त्यसपछिको तीन आर्थिक वर्ष ०७५/७६, ०७६/०७७ र ०७७/७८ को बजेट भने निक्कै हावादारी देखिएको छ । बजेट आय र व्ययको अनुमान नमिल्दा अहिलेसम्म प्रदेश १ सरकारको बजेटमा २७ अर्बको दायित्व थुप्रिएको स्वयम् अर्थ मन्त्रालय बताउँछ । 

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ३८ अर्ब ४९ करोड २६ लाखको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जबकि उक्त वर्ष बजेटमा अनुमान गरेजस्तो आम्दानी भएन । सो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २१ अर्ब २० करोड २९ लाख मात्रै आम्दानी गर्न सक्यो । बजेटको आय अनुमान भन्दा १७ अर्ब रुपैयाँ फरक पर्‍यो । 

सो आर्थिक वर्षमा भएको बजेटको वास्तविक आकार र आय व्ययको अनुमानमा ‘फेल’ भएको प्रदेश १ सरकारले पुनः अर्को आर्थिक वर्षमा सोही गल्ती दोहोर्‍यायो ।  आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटको आकारलाई बढाउँदै ४३ अर्ब ७१ करोड ७३ लाखको बजेट ल्याइयो । उक्त बजेट पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बजेटको स्रोत तथा आकार २९ अर्ब ८३ करोड ३२ लाखमा खुम्चियो । सो वर्ष पनि बजेटको अनुमान भन्दा १४ अर्ब फरक हुन गयो । 

लगातार दुई आर्थिक वर्ष बजेटको आय–व्यय अनुमानमा ‘फेल’ भएको प्रदेश सरकारले पुनः अर्को आर्थिक वर्षमा पनि त्यसलाई सच्याउने हिम्मत गरेन । पुनः आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ३१ करोड कम गर्दै ४३ अर्ब ४० करोड ८५ लाखको बजेट ल्यायो । कोरोना महामारीको चापमा परिरहेको र लगातार दुई आर्थिक वर्षमा फेल खाएको अनुमानबाट पाठ नसिकी प्रदेश सरकारले बजेटमा अर्को खेलाँची गर्‍यो । यो आर्थिक वर्षमा पनि बजेटको वास्तविक आकार अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्बभन्दा कम २७ अर्ब ९५ करोड १३ लाखमा आइपुग्यो । वास्तविक बजेट र अनुमानित बजेटमा यस पटक पनि १५ अर्ब रकम फरक देखियो । यही कारण प्रदेश १ सरकारको बजेटको भुक्तानी असन्तुलन बढ्दै गयो र अहिले २७ अर्ब दायित्व पूरा गर्नुपर्ने चापमा प्रदेश सरकार छ ।

लगातार तीन आर्थिक वर्षमा आँखा चिम्लिएर जथाभाबी बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भने आफूलाई करेक्सन गरायो । जसको कारण बजेटले लय समात्ने देखिएको छ । तर, अघिल्लो दायित्वले भने प्रदेश सरकार चरम सङ्कटमा छ । 

चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ५४ करोड १३ लाखको बजेट ल्याएको थियो । संघीय सरकारले पुनः सशर्त अनुदानमा २ अर्ब ७ करोड २१ लाख बजेट थप गरेपछि प्रदेशको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ३४ अर्ब ५४ करोड १३ लाखको छ । यो बजेटको आयव्ययको अनुमान भने नजिक पुगेको छ । 

सरकारले हालसम्मको प्रगति अनुसार जम्मा बजेट कार्यान्वयन ५४ प्रतिशत पुगेको छ । ‘यो आर्थिक वर्ष बजेट खर्चको अवस्था ९० प्रतिशत पुग्ने हाम्रो अनुमान छ,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो बताउँछन् ।

यसपालिको ३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले पनि अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा यस पटकको बजेट न्यूनतम १० प्रतिशतले बढ्ने बताए । ‘विगतबाट पाठ सिक्दै हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ,’ दाहालले भने, ‘एक्कासि स्रोत सुनिश्चित नभइकन बजेटको आकार बढाउने पक्षमा छैनौँ ।’

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बो पनि आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को बजेटबाट समस्या सिर्जना हुन थालेको बताए । ‘त्यसका आन्तरिक कारणहरू छन्, सरकार भनेको विगत सरकारको उत्तराधिकारी हो, यसको जसअपजस मैले लिनुपर्छ,’ आङ्बोले भने, ‘यस पटक हामीले नयाँ ढङ्गले जाने कोसिस गरेका छौँ ।’

प्रदेश १ सरकारलाई संघीय सरकार अर्थ मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरिसकेको छ । यस्तै प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगबाट बाँडफाँड हुने राजस्वको स्रोत अनुमानित १० अर्ब र आन्तरिक राजस्वको स्रोतबाट ४ देखि ६ अर्बको बीचमा हुने प्रदेशस्थित अर्थ मन्त्रालयको अनुमान  छ । 

प्रदेश सरकारले १४ वटै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएर बजेट निर्माण पनि सुरु गरिसकेको छ । सबैभन्दा बढी यस पटक पनि प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याउने जनाएको छ ।