आन्तरिक तथा बाह्य कारणले यतिबेला नेपालमा सञ्चालित तीन प्रकारका उद्योग समस्यामा परेका छन् । भारत सरकारले लिएको नीतिका कारण दुई प्रकारका उद्योग र नेपाल सरकारको नीतिले एक प्रकारको उद्योग समस्यामा पर्ने देखिएका हुन् । नेपालको कूल वैदेशिक व्यापारमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै छ । यस्तो स्थितिमा भारतले गर्ने साना–साना नीतिगत परिवर्तनले नेपालमा सञ्चालित उद्योग नै धराशायी बन्ने स्थितिमा पुगेका हुन् ।

भारतले सरकारले हालसालै दुई वटा नीति लिएको छ । भारतले फलामजन्य कच्चा पदार्थको निर्यात शुल्क वृद्धि गर्दै तयारी वस्तुको निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यो नीतिले भारतबाट विदेशतर्फ निर्यात हुने फलामजन्य कच्चा पदार्थको निर्यात पूर्णतः निरुत्साहित बन्छ । यसैगरी, भारतले विदेशबाट आयात हुने खाने तेलको कच्चा पदार्थको भन्सार दर शून्यमा झार्दा समेत नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेको छ ।

भारतले आफ्नो देशबाट निर्यात हुने फलामजन्य तयारी वस्तुको निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । यसले भारतमा रोजगारीको सिर्जना हुने र मूल्य अभिवृद्धि हुने भारतीय सरकारको आँकलन छ । सोही कारण, भारतबाट अन्य मुलुकमा निर्यात हुने स्पञ्ज आइरन र वायर रडको निर्यात शुल्क १५ प्रतिशत बढाएको छ । स्पञ्ज आइरन विलेटको कच्चा पदार्थ हो भने वायर रड समेत फलामजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थ हो ।

यसका साथै, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले सेनेटरी प्याडको आयात शुल्क ९० प्रतिशत हटाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क १ प्रतिशतमा झार्दै तयारी सेनेटरी प्याडको भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले हटाएका हुन् । यो नीतिले समेत नेपालमा सेनेटरी प्याडको उत्पादन गर्दै आइरहेका उद्योगहरू सङ्कटतर्फ धकेलिएका छन् । नेपालमा सञ्चालित उद्योगले आन्तरिक माग धान्ने गरी उत्पादन गर्दै आइरहेको र नेपालको कुल मागभन्दा धेरै उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगीहरूको तर्क छ । तर, बजेटमार्फत तयारी प्याडको भन्सार दरमा भारी गिरावट आएपछि यस्ता उद्योग समस्यामा परेका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा भारतको नीतिले दुई वटा र नेपालको नीतिबाट एउटा उद्योग समस्यामा परेको बताउँछन् । गोल्छाका अनुसार भारत सरकारको नीतिबाट फलामजन्य उद्योग र खाने तेल उद्योग समस्यामा परेका छन् । यस्तै, नेपाल सरकारको नीतिबाट सेनेटरी प्याड उद्योग समस्यामा परेका छन् । उनले नेपाल र भारतबीच ७० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार हुने गरेकाले भारतको सानो नीतिगत परिवर्तनले नेपालको उद्योगमा ठूलो प्रभाव पर्ने बताए । ‘नेपालका उद्योग अहिलेसम्मकै सबैभन्दा समस्याग्रस्त समयबाट गुज्रिरहेका छन्,’ गोल्छाले भने, ‘यी उद्योगलाई तत्काल संरक्षण गर्नुपर्छ । अन्यथा, नेपालमा लगानीको वातावरण नै धुमिल हुन सक्छ ।’

यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले समेत यी तीन प्रकारका उद्योग सङ्कटमा रहेको बताए । उनले रातोपाटीसँगको अन्तर्वातामा बोल्दै भने, ‘अहिले फलामजन्य, खाने तेल र सेनेटरी प्याड उद्योग सङ्कटमा छन् ।’ विधिकारणले गर्दा यी तीन प्रकारका उद्योग समस्यामा रहेको र यिनलाई संरक्षण गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ । ‘भारतले लिएको नीति र बजेटले लिएको नीतिले यी उद्योग समस्यामा परेका हुन्,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘यी उद्योगको संरक्षणका लागि तत्काल पहलकदमी चाल्नुपर्छ ।’ अन्यथा यस क्षेत्रमा गरिएको खर्बौको लगानी डुब्ने र हजारौँको संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने अग्रवालको भनाइ छ ।

सङ्कटमा सेनेटरी प्याड उद्योग

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट सेनेटरी प्याडको भन्सार दर ९० घटेको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बजेट भाषण गर्दै यसअघि सेनेटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाउने घोषणा गरेका हुन् । यसअघि, सेनेटरी प्याडको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । यस्तै, नेपालमै उत्पादन हुने सेनेटरी प्याडमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।

यद्यपी, सरकारको यो निर्णयले स्वदेशी प्याड उत्पादक उद्योग सङ्कटमा पर्ने व्यवसायीहरू बताउन थालेका छन् । नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघले तयारी सेनेटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा ९० प्रतिशत छुट दिने निर्णय स्वदेशी उद्योगका लागि घातक बन्ने जनाएको छ । संघका अनुसार नेपालमै सेनेटरी प्याड उत्पादक गर्ने करिब २४ वटा उद्योग छन् ।

यी उद्योगले वार्षिक ९० करोड थान प्याड उत्पादन गर्ने क्षमता राख्ने भए पनि नेपालको माग ३० करोड थान आसपास रहेको संघले जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिका सदस्य डोलराज अधिकारीले बजेटको व्यवस्थाबाट स्वेदशी उद्योग समस्यामा परेको बताए । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामी यो निर्णय सच्याउन निरन्तर लागिरहेका छौँ । तर, अहिलेसम्म सरकारले सच्याउने छाँट देखाएको छैन ।’

नेपालमा स्थापना भएका उद्योगहरूमा कुल ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको लगानी छ । यी उद्योगमा हजारौँले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको संघले जनाएको छ । बजेटको नयाँ व्यवस्थाबाट यी उद्योगको अर्बौँ लगानी र हजारौँको रोजगारी गुम्ने तथा आयात बढ्ने स्थिति सिर्जना भएको बताइएको छ ।

खाने तेल उद्योगलाई समस्या

विश्व बजारमा खाने तेलको मूल्य अचाक्ली बढेपछि भारत सरकारले आयातित खाने तेलको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा भारी छुट दिएको छ । फलस्वरूप नेपालमा सञ्चालित २२ वटा खाने तेल उद्योग सङ्कटमा पर्न थालेको नेपाल घ्यू तेल उत्पादक संघले जनाएको छ । नेपालमा रहेका यी उद्योगमा खर्बौँ रुपैयाँको लगानी रहेको र हजारौँले रोजगारी पाएको संघको दाबी छ ।

यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा नेपालबाट भारततर्फ ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाने तेल निर्यात भएको छ । भारत सरकारले खाने तेलको कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएपछि निर्यात घट्ने संघका अध्यक्ष सञ्जीव अग्रवालले बताए । उनका अनुसार भारतको नीतिले नेपालको निर्यात मात्र प्रभावित नभएर नेपालमा भारतीय ब्राण्डको तेल समेत आयात हुन्छ । ‘भारतले भन्सार छुट दिएपछि नेपालको निर्यात पूर्णतः प्रभावित बन्छ,’ अग्रवालले भने, ‘यो नीतिले नेपालमा अनाधिकृतमाध्यमबाट खाने तेल भित्रिन्छ ।’

बजेटले नेपालमा खाने तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार दर समेत घटाएको छ । जसको बिस्कुट तथा चाउचाउ उत्पादकहरूले प्रशंसा गरेका छन् । तर, खाने तेल उत्पादकहरूले उक्त नीतिको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । खाने तेल उत्पादकहरूको अनुसार सरकारको यो नीतिले नेपालका उद्योगहरू सङ्कटमा पर्ने र खाने तेलको आयात बढ्ने छ ।

हाल नेपालले ब्राजिल, अर्जेन्टिना, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशबाट कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन तथा प्याकेजिङ गर्दै भारततर्फ निकासी गर्ने गरेका छन् । यसो गर्दा नेपालमा ३० प्रतिशत भ्यालू एडिसन हुने गरेको उद्योगीहरूको तर्क छ । संघका अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले वेवास्ता गर्दा हजारौं रोजगारी र अर्बौको राजश्व गुम्ने खतरा पैदा भएको बताए ।

फलामजन्य उद्योग झनै सङ्कटमा

यसैगरी, पछिल्लो समय भारतले फलामजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थ निर्यात रोक्ने नीति अंगालेको छ । यो नीतिको मुल उद्देश्य भारतबाट तयारी वस्तुको निर्यात गर्ने र कच्चा पदार्थको निर्यात निरुत्साहित गर्नु हो । जसले नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष मारमा पार्छ । नेपालले भारतबाट फलामजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपालमा खपत हुने वस्तु उत्पादन गर्दै आएका छन् । तर, भारतको पछिल्लो नीतिबाट नेपालमा सञ्चालित यस्ता उद्योग समस्याग्रस्त बनेका छन् ।

भारतले फलामको कच्चा पदार्थको निर्यात शुल्क १५ प्रतिशत बढाएपछि नेपालका उद्योगहरू समस्यामा परेका हुन् । भारतले स्पञ्ज आइरन र वायर रडको निर्यात शुल्क वृद्धि गरेको हो । भारतले कच्चा पदार्थको निर्यात निरुत्साहित गर्दै तयारी वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्न पहिलोपटक वायर रडमा निर्यात शुल्क वृद्धि गरेको हो । नेपालले भारतबाट वायर रड आयात गर्दै किला, काँटी, डीआईवायर र बाइन्डिङ वायरको निर्माण गर्दै आएको छ । अब भारतले कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपछि यी वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योग समस्यामा परेका छन् ।

यसैगरी भारतबाट स्पञ्ज आइरन ल्याएर नेपालमा तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग समेत यो निर्णयबाट समस्यामा परेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि भन्दै चालू वर्षको बजेटबाट स्पञ्ज आइरनको भन्सार दर घटाएका थिए । तर, भारतले निर्यात शुल्क बढाएपछि भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्नुभन्दा तयारी विलेट ल्याउँदा सस्तो पर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् ।

साख स्टिलका किरण साख नेपालमा सञ्चालित फलामजन्य उद्योगहरू अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब स्थितिमा पुगेको बताउँछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको नीतिले पहिलेदेखि नै समस्यामा परेका उद्योग झनै समस्यामा परेको र उक्त नीतिले समर्थन गरेका उद्योगसमेत समस्यामा परेको साखको भनाइ छ । ‘भारतको तयारी वस्तु मात्रै निर्यात गर्ने लक्ष्यबाट नेपालका सबै खाले उद्योग प्रभावित बन्छन्,’ साख भन्छन्, ‘यस्तै अवस्थामा रहेमा नेपालमा उद्योग सञ्चालनको स्थिति नै रहँदैन ।’