खाने तेल, फलामजन्य र सेनेटेरी प्याड उद्योगको खर्बौँ लगानी डुब्ने जोखिम
आन्तरिक तथा बाह्य कारणले यतिबेला नेपालमा सञ्चालित तीन प्रकारका उद्योग समस्यामा परेका छन् । भारत सरकारले लिएको नीतिका कारण दुई प्रकारका उद्योग र नेपाल सरकारको नीतिले एक प्रकारको उद्योग समस्यामा पर्ने देखिएका हुन् । नेपालको कूल वैदेशिक व्यापारमध्ये ७० प्रतिशत व्यापार भारतसँग मात्रै छ । यस्तो स्थितिमा भारतले गर्ने साना–साना नीतिगत परिवर्तनले नेपालमा सञ्चालित उद्योग नै धराशायी बन्ने स्थितिमा पुगेका हुन् ।
भारतले सरकारले हालसालै दुई वटा नीति लिएको छ । भारतले फलामजन्य कच्चा पदार्थको निर्यात शुल्क वृद्धि गर्दै तयारी वस्तुको निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ । यो नीतिले भारतबाट विदेशतर्फ निर्यात हुने फलामजन्य कच्चा पदार्थको निर्यात पूर्णतः निरुत्साहित बन्छ । यसैगरी, भारतले विदेशबाट आयात हुने खाने तेलको कच्चा पदार्थको भन्सार दर शून्यमा झार्दा समेत नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित बनेको छ ।
भारतले आफ्नो देशबाट निर्यात हुने फलामजन्य तयारी वस्तुको निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । यसले भारतमा रोजगारीको सिर्जना हुने र मूल्य अभिवृद्धि हुने भारतीय सरकारको आँकलन छ । सोही कारण, भारतबाट अन्य मुलुकमा निर्यात हुने स्पञ्ज आइरन र वायर रडको निर्यात शुल्क १५ प्रतिशत बढाएको छ । स्पञ्ज आइरन विलेटको कच्चा पदार्थ हो भने वायर रड समेत फलामजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थ हो ।
यसका साथै, आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले सेनेटरी प्याडको आयात शुल्क ९० प्रतिशत हटाएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कच्चा पदार्थको भन्सार शुल्क १ प्रतिशतमा झार्दै तयारी सेनेटरी प्याडको भन्सार शुल्क ९० प्रतिशतले हटाएका हुन् । यो नीतिले समेत नेपालमा सेनेटरी प्याडको उत्पादन गर्दै आइरहेका उद्योगहरू सङ्कटतर्फ धकेलिएका छन् । नेपालमा सञ्चालित उद्योगले आन्तरिक माग धान्ने गरी उत्पादन गर्दै आइरहेको र नेपालको कुल मागभन्दा धेरै उत्पादन क्षमता रहेको उद्योगीहरूको तर्क छ । तर, बजेटमार्फत तयारी प्याडको भन्सार दरमा भारी गिरावट आएपछि यस्ता उद्योग समस्यामा परेका हुन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा भारतको नीतिले दुई वटा र नेपालको नीतिबाट एउटा उद्योग समस्यामा परेको बताउँछन् । गोल्छाका अनुसार भारत सरकारको नीतिबाट फलामजन्य उद्योग र खाने तेल उद्योग समस्यामा परेका छन् । यस्तै, नेपाल सरकारको नीतिबाट सेनेटरी प्याड उद्योग समस्यामा परेका छन् । उनले नेपाल र भारतबीच ७० प्रतिशत वैदेशिक व्यापार हुने गरेकाले भारतको सानो नीतिगत परिवर्तनले नेपालको उद्योगमा ठूलो प्रभाव पर्ने बताए । ‘नेपालका उद्योग अहिलेसम्मकै सबैभन्दा समस्याग्रस्त समयबाट गुज्रिरहेका छन्,’ गोल्छाले भने, ‘यी उद्योगलाई तत्काल संरक्षण गर्नुपर्छ । अन्यथा, नेपालमा लगानीको वातावरण नै धुमिल हुन सक्छ ।’
यसैगरी, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले समेत यी तीन प्रकारका उद्योग सङ्कटमा रहेको बताए । उनले रातोपाटीसँगको अन्तर्वातामा बोल्दै भने, ‘अहिले फलामजन्य, खाने तेल र सेनेटरी प्याड उद्योग सङ्कटमा छन् ।’ विधिकारणले गर्दा यी तीन प्रकारका उद्योग समस्यामा रहेको र यिनलाई संरक्षण गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ । ‘भारतले लिएको नीति र बजेटले लिएको नीतिले यी उद्योग समस्यामा परेका हुन्,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘यी उद्योगको संरक्षणका लागि तत्काल पहलकदमी चाल्नुपर्छ ।’ अन्यथा यस क्षेत्रमा गरिएको खर्बौको लगानी डुब्ने र हजारौँको संख्यामा बेरोजगारी बढ्ने अग्रवालको भनाइ छ ।
सङ्कटमा सेनेटरी प्याड उद्योग
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट सेनेटरी प्याडको भन्सार दर ९० घटेको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले बजेट भाषण गर्दै यसअघि सेनेटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाउने घोषणा गरेका हुन् । यसअघि, सेनेटरी प्याडको आयातमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको थियो । यस्तै, नेपालमै उत्पादन हुने सेनेटरी प्याडमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको आयातमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार महशुल लाग्ने व्यवस्था बजेटले गरेको छ ।
यद्यपी, सरकारको यो निर्णयले स्वदेशी प्याड उत्पादक उद्योग सङ्कटमा पर्ने व्यवसायीहरू बताउन थालेका छन् । नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघले तयारी सेनेटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा ९० प्रतिशत छुट दिने निर्णय स्वदेशी उद्योगका लागि घातक बन्ने जनाएको छ । संघका अनुसार नेपालमै सेनेटरी प्याड उत्पादक गर्ने करिब २४ वटा उद्योग छन् ।
यी उद्योगले वार्षिक ९० करोड थान प्याड उत्पादन गर्ने क्षमता राख्ने भए पनि नेपालको माग ३० करोड थान आसपास रहेको संघले जनाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिका सदस्य डोलराज अधिकारीले बजेटको व्यवस्थाबाट स्वेदशी उद्योग समस्यामा परेको बताए । उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘हामी यो निर्णय सच्याउन निरन्तर लागिरहेका छौँ । तर, अहिलेसम्म सरकारले सच्याउने छाँट देखाएको छैन ।’
नेपालमा स्थापना भएका उद्योगहरूमा कुल ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको लगानी छ । यी उद्योगमा हजारौँले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको संघले जनाएको छ । बजेटको नयाँ व्यवस्थाबाट यी उद्योगको अर्बौँ लगानी र हजारौँको रोजगारी गुम्ने तथा आयात बढ्ने स्थिति सिर्जना भएको बताइएको छ ।
खाने तेल उद्योगलाई समस्या
विश्व बजारमा खाने तेलको मूल्य अचाक्ली बढेपछि भारत सरकारले आयातित खाने तेलको कच्चा पदार्थमा लाग्दै आएको भन्सार दरमा भारी छुट दिएको छ । फलस्वरूप नेपालमा सञ्चालित २२ वटा खाने तेल उद्योग सङ्कटमा पर्न थालेको नेपाल घ्यू तेल उत्पादक संघले जनाएको छ । नेपालमा रहेका यी उद्योगमा खर्बौँ रुपैयाँको लगानी रहेको र हजारौँले रोजगारी पाएको संघको दाबी छ ।
यस्तै, चालू आर्थिक वर्षको १० महिना अवधिमा नेपालबाट भारततर्फ ८७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको खाने तेल निर्यात भएको छ । भारत सरकारले खाने तेलको कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाएपछि निर्यात घट्ने संघका अध्यक्ष सञ्जीव अग्रवालले बताए । उनका अनुसार भारतको नीतिले नेपालको निर्यात मात्र प्रभावित नभएर नेपालमा भारतीय ब्राण्डको तेल समेत आयात हुन्छ । ‘भारतले भन्सार छुट दिएपछि नेपालको निर्यात पूर्णतः प्रभावित बन्छ,’ अग्रवालले भने, ‘यो नीतिले नेपालमा अनाधिकृतमाध्यमबाट खाने तेल भित्रिन्छ ।’
बजेटले नेपालमा खाने तेलको आयातमा लाग्ने भन्सार दर समेत घटाएको छ । जसको बिस्कुट तथा चाउचाउ उत्पादकहरूले प्रशंसा गरेका छन् । तर, खाने तेल उत्पादकहरूले उक्त नीतिको खुलेर विरोध गरिरहेका छन् । खाने तेल उत्पादकहरूको अनुसार सरकारको यो नीतिले नेपालका उद्योगहरू सङ्कटमा पर्ने र खाने तेलको आयात बढ्ने छ ।
हाल नेपालले ब्राजिल, अर्जेन्टिना, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देशबाट कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन तथा प्याकेजिङ गर्दै भारततर्फ निकासी गर्ने गरेका छन् । यसो गर्दा नेपालमा ३० प्रतिशत भ्यालू एडिसन हुने गरेको उद्योगीहरूको तर्क छ । संघका अध्यक्ष अग्रवालले सरकारले वेवास्ता गर्दा हजारौं रोजगारी र अर्बौको राजश्व गुम्ने खतरा पैदा भएको बताए ।
फलामजन्य उद्योग झनै सङ्कटमा
यसैगरी, पछिल्लो समय भारतले फलामजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थ निर्यात रोक्ने नीति अंगालेको छ । यो नीतिको मुल उद्देश्य भारतबाट तयारी वस्तुको निर्यात गर्ने र कच्चा पदार्थको निर्यात निरुत्साहित गर्नु हो । जसले नेपालमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष मारमा पार्छ । नेपालले भारतबाट फलामजन्य वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गरेर नेपालमा खपत हुने वस्तु उत्पादन गर्दै आएका छन् । तर, भारतको पछिल्लो नीतिबाट नेपालमा सञ्चालित यस्ता उद्योग समस्याग्रस्त बनेका छन् ।
भारतले फलामको कच्चा पदार्थको निर्यात शुल्क १५ प्रतिशत बढाएपछि नेपालका उद्योगहरू समस्यामा परेका हुन् । भारतले स्पञ्ज आइरन र वायर रडको निर्यात शुल्क वृद्धि गरेको हो । भारतले कच्चा पदार्थको निर्यात निरुत्साहित गर्दै तयारी वस्तुको निर्यात वृद्धि गर्न पहिलोपटक वायर रडमा निर्यात शुल्क वृद्धि गरेको हो । नेपालले भारतबाट वायर रड आयात गर्दै किला, काँटी, डीआईवायर र बाइन्डिङ वायरको निर्माण गर्दै आएको छ । अब भारतले कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेपछि यी वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योग समस्यामा परेका छन् ।
यसैगरी भारतबाट स्पञ्ज आइरन ल्याएर नेपालमा तयारी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग समेत यो निर्णयबाट समस्यामा परेका छन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि भन्दै चालू वर्षको बजेटबाट स्पञ्ज आइरनको भन्सार दर घटाएका थिए । तर, भारतले निर्यात शुल्क बढाएपछि भारतबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गर्नुभन्दा तयारी विलेट ल्याउँदा सस्तो पर्ने उद्योगीहरू बताउँछन् ।
साख स्टिलका किरण साख नेपालमा सञ्चालित फलामजन्य उद्योगहरू अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खराब स्थितिमा पुगेको बताउँछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको नीतिले पहिलेदेखि नै समस्यामा परेका उद्योग झनै समस्यामा परेको र उक्त नीतिले समर्थन गरेका उद्योगसमेत समस्यामा परेको साखको भनाइ छ । ‘भारतको तयारी वस्तु मात्रै निर्यात गर्ने लक्ष्यबाट नेपालका सबै खाले उद्योग प्रभावित बन्छन्,’ साख भन्छन्, ‘यस्तै अवस्थामा रहेमा नेपालमा उद्योग सञ्चालनको स्थिति नै रहँदैन ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
एसएसपीहरुको सरुवा, काठमाडौँमा वसन्त रजौरे
-
पूर्वउपराष्ट्रपतिका पुत्र दीपेश फेरि पक्राउ
-
यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार प्रतिवद्ध : मुख्यमन्त्री यादव
-
मनहरिका वडाध्यक्ष खनाल कक्षा १२ को परीक्षामा सहभागी
-
इलाम र बझाङ उपनिर्वाचन : मतदानमा सहभागी हुन आयोगको अपिल
-
भोजपुर गोल्डकप : सिरहालाई हराउँदै चर्च ब्वाइज फाइनलमा