निजगढबारे सरकार र संसदीय समितिबाट भएको टिप्पणीमा बारको आपत्ति
निजगढ विमानस्थलबारे सर्वोच्च अदालतको आदेशमाथि सरकार, संसदीय समिति र दलहरूबाट भएको टिप्पणीमा नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ । बारले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आदेशको पूर्ण पाठ नआउँदै भएका टीकाटिप्पणीमाथि बारले खेद प्रकट गरेको हो ।
संसदीय समितिले अदालतले आदेश गरेको विषयमा सरकारलाई निर्देशन जारी गरेको भन्दै यसलाई न्याय निरुपणमाथिको गम्भीर प्रहार भएको ठहर गरिएको बारले जनाएको छ । ‘न्यायपालिकाबाट भएका फैसलाको स्वस्थ टीकाटिप्पणी हुनसक्ने भए पनि मौलिक हकको संरक्षक, संविधान तथा कानूनको अन्तिम व्याख्याता रहेको सर्वोच्च अदालतप्रति आदेशको पूर्ण पाठसमेत नआउँदै जनविश्वास र जनआस्था नै खल्बलिने गरी भएका यस्ता प्रकारका टीकाटिप्पणीप्रति सर्वाेच्च अदालत बार खेद प्रकट गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गत जेठ १२ गते सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले बाराको निजगढमा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । उक्त आदेश आएपछि प्रतिनिधि सभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विमानस्थल निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
यस्तो छ अशोक राई नेतृत्वको कार्यसमिति
-
रामकुमार र इन्दुकुमारीलाई माओवादीले जिम्मेवारीबाट हटायो
-
अन्तिम क्षणमा किन रोकियो नेपाल र भारतका सर्वोच्च अदालत बिचको एमओयू ?
-
परीक्षा नियन्त्रक जोशीसहित जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस
-
जापानी विदेशमन्त्री योको स्वदेश फिर्ता
-
वनमा आगो लगाएको आरोपमा एक जना पक्राउ