नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्नु पर्ने बताएका छन । आज राजश्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अग्रवालले सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्ने नीति लिनु पर्ने बताएका हुन । 

नेपाल उद्योग परिसङ्घले लिएको मेक इन नेपालको नीति बजेटमा समेटिएको छ । उद्योग स्थापनामा सबैभन्दा ठूलो समस्या जग्गाको हदबन्दी हो । उद्योगको जग्गा प्राप्तिका लागी १५/२० अर्ब लगानी चाहिन्छ । तर बजेटले जग्गाको समस्यालाई समाधान गर्न अघि बढेको अग्रवालले बताए । यस्तै बजेटले रुग्न उद्योगलाई समेत फाइदा हुने बताउँदै उनले भने, ‘यसअघि सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको ब्याजको समस्या समेत समाधान भएको छ ।’  यसका साथै डन्डी, सिमेन्ट र जुत्ता चप्पलका उत्पादन निर्यात गर्दा ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने व्यबस्था स्वागतयोग्य रहेको अग्रवालको भनाइ छ । यस्तै यो सुविधा अन्य क्षेत्रमा पनि समेट्नु पर्ने उनको भनाइ छ । 

तरलता र ब्यालेन्स अफ पेमेन्टको समस्या पनि आजको दिनमा उद्योग स्थापनामा समस्या आइरहेको छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न धेरै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुलाउनु पर्छ । सरकारले यो वर्षदेखि अपार्टमेन्टमा विदेशी लगानी खुलाएपछि आगामी बर्ष तरलताको समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुने उनले बताए । यसका साथै अध्यक्ष अग्रवालले भारको नयाँ नीतिले नेपालका रड र जिआई उद्योग समस्यामा परेको बताए । ‘​​भारतले तयारी वस्तु निर्यात गर्ने उदेश्यसहित फलामको कच्चा पदार्थ निर्यात रोकेको छ,’ अग्रवालले भने, ‘​भारतको यो नीतिले नेपालमा खर्बौं लगानी गरेका फलामजन्य उद्योग समस्यामा छन ।’

नेपालमा जुत्ता र टेक्सटाइलको आयात अनाधिकृतरुपमा आयात भइरहेको छ । जसले नेपालमा संचालित उद्योग समस्यामा परेको अग्रवालले बताए । यो परिस्थिति रोक्नलाई सरकारले गृहमन्त्रालयको सहकार्यमा अघि बुड्नु पर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।