आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि मुलुकले अनुमानित आय व्ययसहित कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पाइसकेको छ । यही जेठ १५ गते संघीय संसद्को दुवै सदनमार्फत् अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको कुल बजेटमध्ये ४२ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ नियमित, (चालु खर्च) तर्फ, ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ अर्थात् २१.२ प्रतिशत पुँजीगत (विकास खर्च) तर्फ र बाँकी रहेको २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्याइएको छ ।

खास गरी यस पटक समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको खाका कोर्दै उत्पादन केन्द्रित बजेट ल्याएको बताएको सरकारले मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि कृषि उत्पादनका साथसाथै पर्यटन, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यमा समेत विशेष प्राथमिकता दिएको बताएको छ । यसै गरी नीति तथा कार्यक्रम बमोजिम बजेट ल्याएको सरकारले कृषि उत्पादनमा व्यापकता ल्याउने उद्देश्यसहित कृषि मल, बीउ बिजनसहित उचित बजारको प्रबन्धसमेत गर्ने घोषणा गरेको छ । 

त्यति मात्र नभई सरकारले यसपटक कृषि प्रोत्साहनकै लागि भूमिलाई बाँझो छाड्न नपाइने तर कृषि लाभका आधारमा कृषक पेन्सनको समेत व्यवस्था गरिने घोषणा गरेको छ । तर, यो त्यति सहज विषय भने छैन । केका आधारमा कृषकलाई पेन्सन दिने ? कति वर्ष काम गरेमा, फेरि कहाँ कसरी प्रमाण पेश गरेमा पेन्सन दिने निकै जटिल विषय छ । त्यसैले यो निकै अव्यवहारिक र चुनाव प्रचारमुखी बजेट भनेर विपक्षीहरुले विरोध गरिरहेका छन् । त्यति मात्र होइन सर्वसाधारणले समेत सरकारको यो विषय निकै राम्रो भएपनि व्यवहारिक कार्यान्वयनमा उत्तिकै जटिल भएको बताइरहेका छन् । साथै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा केही यस्ता मुद्दाहरु पनि समेटेको छ, जुन विवादरहित बन्न सकेन । 

खास गरी देउवा सरकारले बजेटमार्फत् लिएको कर नीति, आय करको सीमा वृद्धि, विद्युतीय गाडीको कर वृद्धि लगायतमा मुद्दा विवादित बन्न पुगेको छ । करको विषयमा उद्योग व्यवसायीसँगै सर्वसाधारणहरू सरकारसँग त्यति खुसी छैनन् । 

अर्को तर्फ निकै जोडबल गरी यस पटक वृद्धभत्ताको उमेर हद २ वर्षले घटाउँदै ६८ वर्षमा झारेको सरकारले विपक्षीबाट निकै चर्को दबाब सहिरहनु परेको छ । तथापि, अहिलेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसहितको केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो नेकपा सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेट पनि विवादरहित भने थिएन । 

ओली सरकार भर्सेज देउवा सरकारः कसको बजेट कति विवादित ? 

–तुलनात्मक विवादको श्रृङ्खलाहरु हरौं ।

ओली सरकार

विवाद नं. १. अध्यादेश बजेट

मुख्यतः केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को अध्यादेश बजेट आफैमा विवादित थियो । प्रतिनिधि सभालाई दुई–दुई पटक विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको बजेटलाई सबैले विरोध गरेका थिए । संसद छलेर सिंहदरबारबाट सिधै ल्याइएको बजेटमा न त सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा छलफल भएको थियो, न त नीति तथा कार्यक्रममा नै । 

ओली सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कुल १६ खर्ब ५७ अर्ब ४७ करोडको बजेट एकपक्षीय रुपमा ल्याएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्षका लागि सो बजेटले निरन्तरता पाएन । सर्वोच्चको परमादेशसँगै २९ असार, २०७८ मा सरकार फेरिएसँगै देउवा नेतृत्वको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत् अर्को प्रतिस्थापन बजेट ल्यायो र अहिले सोही बजेट कार्यान्वयनमा रहेको छ । 

विवाद नं. २. चुरे महाभारत उत्खनन र ढुङ्गा, गिट्टी निकासी

ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले अध्यादेश बजेटमार्फत् भित्री मधेसको चुरे महाभारत पहाड श्रृङ्खलाको उत्खनन गरेर प्राप्त खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने नीति लिएको थियो । बजेटको बुँदा नम्बर १९९ मा सो बारे उल्लेख गर्दै सरकारले भनेको थियो, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ ।’ 

यतिमात्र भनेन सरकारले, निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत विशेष छुटको व्यवस्था गरिने बताएको थियो, जुन नीति निकै विवादित बन्यो । 

सरकारले ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा निकासीको नाममा चुरे क्षेत्र सखाप पार्न लागेको भनेर चर्को आलोचनासहित विरोध भयो । जुन मुद्दामा सरकारलाई प्रतिरक्षा गर्न हम्मे हम्मे नै भयो । यद्यपि, वर्तमान देउवा सरकारले अघिल्लो सरकारको सोही नीतिलाई यस पटक पनि पछ्याएको देखिन्छ ।

विवाद नं. ३. कोशीको खुवालुङ ढुङ्गा फुटाउने

अध्यादेश बजेटको अर्को निकै विवादित मुद्दा हो, कोशी नदीको खुवालुङ ढुङ्गा फटाउने नीति । किराँत धर्म तथा संस्कृतिसँग जोडिएको खुवालुङ ढुङ्गा फुटाउने नीति बजेटमा समेटिएपछि किराँतहरुले निकै विरोध जनाए । बजेटको बुँदा नम्बर ३०४ मा सरकारले सो बारे उल्लेख गर्दै भनेको थियो, ‘कोशी नदीको चतरादेखि भोजपुरसम्म जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गमा अवरोध हटाइनेछ ।’ 

सोही क्षेत्रमा पर्ने खुवालुङ ढुंगालाई इंगित गर्दै सरकारले यस्तो नीति लिएपछि त्यहाँका किराँत समुदायले यसको चर्को विरोध गरे । अन्ततः सो नीतिबाट सरकार पछि हट्नु पर्यो ।

विवाद नं. ४. सरकारी कर्मचारीलाई १० दिनको काज छुट्टी

यस्तै, अघिल्लो सरकारले अध्यादेश बजेटमार्फत् सरकारी कर्मचारीहरुलाई १० दिनको तलब बराबरको काज भ्रमण छुट्टी दिने घोषणा गर्यो, जुन कार्यक्रम पनि निकै विवादित बन्न पुग्यो । सरकारी कर्मचारीलाई मात्र सुविधा दिने तर निजी क्षेत्रकालाई नदिने भएपछि यसको विरोध भएको थियो । यद्यपि, सो नीति हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

देउवा सरकार

विवाद नं. १ वृद्धभत्ता ६८ वर्षमा नै

देउवा सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटको प्रमुख विवादित मुद्दा वृद्धभत्ता बनेको छ । सरकारले यस अघिको वृद्धभत्ताको न्यूनतम उमेरहद ७० वर्षबाट ६८ वर्षमा झारेसँगै यसको चौतर्फी विरोध हुन पुगको हो । २०५१ सालमा नेकपा एमालेले सुरु गरेको वृद्धभत्ताको कार्यक्रमलाई सोही पार्टीले हालसम्म आफ्नो प्रमुख राजनीतिक र चुनावी मुद्दा बनाइरहेको छ । यसैमा थप यसपटक देउवा सरकारले उमेरहद नै २ वर्षले घटाएर ६८ वर्षमा झारी दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले आक्रोशित बन्न पुगेको छ । वृद्धभत्तालाई ६८ वर्षमा झारेपनि ५८ वर्षमा झारेपनि एमालेकै सम्पत्ती हो भनेर एमालेजनहरुले खुलेरै भाषण गरिरहेका छन् । उसो त देउवा सरकारको पछिल्लो वृद्धभत्ताको कदम सर्वसाधारणले समेत उति मन पराएका छैनन् ।

विवाद नं. २, विद्युतीय गाडीमा कर वृद्धि

देउवा सरकारको बजेटको अर्को विवादित मुद्दा हो, विद्युतीय गाडीमा बढाइएको कर । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमार्फत् विद्युतीय गाडीको ब्याट्री क्षमता हेरी ५ प्रतिशतदेखि २० प्रतिशतसम्मले अन्तःशुल्क वृद्धि गराएका छन्, जुन सरकार आफ्नै नीति विरुद्ध रहेको भन्दै अहिले यसको बजारमा चर्को विरोध भइरहेको छ । 

बजेटपछि विद्युतीय गाडीको अन्तःशुल्क ४० प्रतिशतदेखि ६० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । यसले विद्युतीय गाडीको प्रयोग र विद्युत खपतको सरकारको आफ्नै नीतिविरुद्ध भएको बताइएको छ । यद्यपि, सरकारले भने मध्यम स्तरको भन्दा उच्च वर्गले चढ्ने गाडीमा मात्र यस्तो कर वृद्धि गरिएको बताएको छ । 

विवाद नं. ३. कृषक पेन्सन 

देउवा नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक कृषि उत्पादन र कृषकलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कृषक पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ । कृषि उत्पादनमा लाग्ने कृषकलाई योगदानमा आधारित कृषि पेन्सन प्रदान गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यद्यपि, यसको व्यवस्था कसरी हुन्छ र के कसरी पेन्सनको मापदण्ड बन्छ ? त्यो भन्ने अहिले नै एकिन भइसकेको छैन । र, पनि यसको बजारमा केही विरोध सुनिन थालेको छ । खास गरी प्रमुख प्रतिपक्षीले कृषक पेन्सन कार्यान्वयन भन्दा पनि सरकारले चुनावका लागि ल्याएको प्रचारमुखी बजेटको आरोप लगाएको छ ।

विवाद नं. ४, चुरे महाभारतको उत्खनन र निकासी

केपी ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारकै विवादित कार्यक्रमको निरन्तर दिने गरी यस पटक पनि सरकारले बजेटमा चुरे महाभारतको उत्खनन गरी ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवा लगायतका खनिजहरु निकासी गर्ने नीति लिएको छ । 

अघिल्लो सरकारको बजेटको बुँदा नम्बर १९९ को विरुद्ध आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको बुँदा नम्बर १२४ ले सोही ढुङ्गा, गिट्टी, वालुवाको उत्खनन र निकासीको कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिएको देखिन्छ । बजेट नम्बर १२४ मा सरकारले उल्लेख गरेको छ, ‘महाभारत क्षेत्रमा खानी विभागले पहिचान गरेका सम्भाव्य स्थानबाट वातावरणीय मूल्याङ्कनका आधारमा मार्बल, ग्रेनाइट तथा बहुमूल्य धातु, फलाम र चट्टानको उत्खनन तथा प्रशोधन गरी निर्यात गरिनेछ ।’ भाषामा तलमाथि भएपनि यो बुँदाले अघिल्लो सरकारकै नीतिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ । जुन पहिले नै विवादित भइसकेको छ । 

अर्थविद्, वातावरणविद् तथा सरोकारवाला पक्षहरुले यसलाई चुरे सक्ने नीति भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् । यस्तो नीति तत्काल सच्याइ विवादित बुँदा खारेज गर्न समेत उनीहरूको माग छ ।