हिन्दू दर्शनमा पृथ्वीलाई आमाको दर्जा दिई ‘धर्तिमाता’ भनि सम्बोधन गरिन्छ । जसरी आमाले आफ्ना सन्तानहरूलाई पालनपोषण र सुरक्षा दिन्छिन्, त्यसरी नै धर्तिमाताले सम्पूर्ण जगतलाई इन्धन, पानी,  खाद्यान्न लगायतका जंगल नदीनाला, हिमाल र पहाडको रमणीय वातावरण र विभिन्न प्रकारका जीव जन्तुले सजिएको सन्तुलित इकोसिस्टम प्रदान गरेकी छिन् । विज्ञानले पृथ्वीमा भएका यिनै कुराहरूलाई अध्ययन मात्र गरेको छ । विज्ञानको विकास पृथ्वीमा भएका वस्तुहरूको प्रयोग विना असम्भव देखिन्छ । त्यसैले प्रत्येक मानव जातिको दायित्व र कर्तव्य, प्रकृतिको दोहन मात्र होइन कि यसको संरक्षण गर्नु पनि हो । यदि हामीले समयमा बुद्धि पुर्‍याएनौँ भने भावी सन्ततिले ठूलो विपत्तिको सामान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

केही दशकदेखि विकसित मुलुकहरूले पृथ्वीमा भइरहेको जलवायु परिवर्तनले वातावरणमा पुर्याउन सक्ने असरलाई बुझेर यसको संरक्षणको लागि जोडदारले आवाज उठाइरहेका छन् । विकास र वातावरणको अन्तरसम्बन्ध रहेको अवस्थामा ठूल्ठूला भौतिक संरचना बनाउनुभन्दा पहिले वातावरणको संरक्षण र प्रभावबारे अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्ने अधिकांश मुलुकहरूको परिपाटी रहेको छ । विश्वका धेरै देशले वातावरण संरक्षणको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता र कानुनमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

त्यसै गरी विश्वका युवाहरूले जलवायु परिवर्तन रोक्न र वातावरण संरक्षण गर्न विभिन्न गतिविधि सञ्चालन गरिराखेका छन् । पृथ्वीबाट इन्धन ग्याँसको दोहन र वातावरणीय प्रदूषण रोक्न बिजुलीको प्रयोगमा जोड दिइराखेका छन् । जीवजन्तु र इकोसिस्टम संरक्षणको लागि शाकाहारी बन्ने क्रम बढ्दो छ । वन फडानी र रुख कटानलाई अपराध नै ठानेर यसलाई रोक्न कडाभन्दा कडा कानुनको माग गरिराखेका छन् । 

सेकेण्ड ह्याण्ड लत्ताकपडा पुनः प्रयोग गरी लुगा बनाउने उद्योगबाट निस्कने धुवाँ र कपडा बनाउनको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउने अभियान युवाहरूले सुरु गरेका छन् । त्यसै गरी पुनः प्रयोग गर्न सकिने सामानहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिराखेका छन् । प्रदूषण बढाउने प्लाष्टिकजन्य वस्तुको प्रयोग बन्द गर्न अभियान नै चलाई राखेका छन् । 

नेपालमा पनि युवाहरू माझ वातावरण संरक्षणको आवाज बढ्दो छ । तर नीति निर्माण र निर्णयमा काम गर्ने व्यक्तिहरूमा अध्ययन र ज्ञानको कमीले गर्दा बेलाबखत गलत निर्णय हुने गरेका छन् । भगवान् कृष्णले गीतामा भनेका छन्, ‘सबैभन्दा ठूलो अस्त्र ज्ञान नै हो, ज्ञान नै सबै समस्याको समाधान हो’ । यसको ज्वलन्त उदाहरण बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने निर्णय थियो । राजनैतिक लाभ र भूमाफियाहरुको प्रलोभनमा विना ज्ञान र अध्ययनले जुन किसिमको निर्णय अगाडि बढ्यो, त्यो स्वयम्मा एउटा आत्मघाती निर्णय थियो । र, विकासको नाममा विनाश निम्त्याउने कार्य थियो । करिब सात हजार हेक्टर घना जंगलभित्र २२–२४ लाख रुख काटेर ८ खर्ब खर्च गरेर बनाउने यो आजसम्मकै ठूलो परियोजना वातावरणीय जोखिमका कारण राष्ट्र र जनताको लागि घातक निर्णय थियो ।

मेलम्ची खानेपानी परियोजना जस्तो कहिल्यै पुरा नहुने तर दलालहरू मोटाइ रहने, जनतालाई विकासको नाममा गुमराह राख्दै आँखामा छारो हाल्ने परियोजना थियो । वर्षौँको प्रयासपछि बल्लतल्ल पुरा भएको भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हाल राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको छैन । अर्कोतिर पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य अझसम्म पुरा भइसकेको छैन । यस्तो स्थिति देख्दा देख्दै यति ठूलो निजगढ विमानस्थल परियोजना देशको लागि आवश्यक थियो, थिएन बहसको विषय हुन सक्छ । 

हामीलाई राजधानीबाट देशका प्रमुख सहर जोड्ने फास्ट ट्रयाकहरुको आवश्यकता छ । पहाड र हिमाली भेगमा सडकको स्तरोन्नति चाहिएको छ । यदि तराईको विकास नै चाहिएको हो भने परियोजनाको यति ठूलो धनराशी कृषिमा आधुनिकीकरण र सिँचाइको स्तर वृद्धि गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पञ्चायत कालमा सञ्चालन भएका  र बहुदलीय व्यवस्थामा बन्द भएका उद्योगहरू गणतन्त्रमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा खरबौँ खर्च गरेर बनाइने निजगढ विमानस्थलको उपलब्धि के हो ? यो बनेपछि कसरी र कहिलेबाट विकासले फड्को मार्छ वा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल कसरी बन्छ ? त्यसको कुनै वैज्ञानिक आधार दैखिँदैन ।

यो परिप्रेक्षमा सर्वोच्च अदालतको न्यायमूर्तिहरुले विवेक र ज्ञान प्रयोग गरी ‘परियोजना रोक्ने र अर्को विकल्प खोज’ भन्ने निर्णय स्वागतयोग्य छ । यसको लागि उहाँहरु धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ । वनक्षेत्र विखण्डन गराउने, वातावरणको विनाश र जलवायु परिवर्तनको असर, वन्यजन्तुको विनाश, स्थानीय बासिन्दामा पर्ने वाढी, पहिरोे डुबान, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पर्ने असर रोक्ने फैसला निकै सकारात्मक देखिन्छ । यस निर्णयले जग्गा दलाल जहाँ विमानस्थल वरिपरि सहर बनाउने योजनाले पहिले नै जग्गा कब्जा गरी बसेका दलालहरूलाई मात्र मर्का परेको छ । देशभक्त, वातावरण प्रेमी र बुद्धिजीवी यस अदालतको निर्णयले धेरै खुसी छन् ।

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा यसपालि पनि राष्ट्रपतिदेखि सरकार प्रमुखबाट वातावरण संरक्षण सम्बन्धी सुनौला अक्षरमा विज्ञप्ति जारी गरिए । अर्कोतिर वातावरण बचाउन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा संसदीय समितिदेखि मन्त्री र नेताहरूले आफ्नो अनुकूल निर्णय नआएपछि अदालतप्रति रोष प्रकट गरिराखेका छन् । अनि सरकारले पनि निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको अवस्था छ । यसले जलवायु परिवर्तन रोक्ने र वातावरण संरक्षण गर्ने बारेमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।