संसदमा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०७९ माथि सैद्धान्तिक छलफल भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा जारी छलफलमा सहभागी सांसदहरूले विद्यालयदेखि कार्यक्षेत्रमा यौन हिंसा घटना सार्वजनिक भइरहेकाले कानुन कडा बनाइनुपर्ने बताएका छन् । 

हद म्याद राख्नुपर्ने र नपर्ने दुवै पक्षमा सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेका छन् । 

जति चाँडै उजुरी दियो त्यत्ति चाँडो नै प्रमाण भेटिन र न्याय सम्पादनमा सहज हुने भनिए पनि अहिले ठीक उल्टो भइरहेको भन्दै उनीहरुले शिक्षित र सामान्य व्यक्तिको हकमा हद म्याद राख्नुपर्ने र बालबालिकाको हकमा भने विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने बताए ।