प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई एक–एक सवारी साधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ७ मा सवारी तथा इन्धन सुविधामा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई एक–एक सवारी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

ऐनको सोही व्यवस्था अनुसार प्रत्येक न्यायाधीशलाई मासिक इन्धन, मोबिल र चालकसहितको सवारीसाधन उपलब्ध गराइन्छ । सोही ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराइएको सवारीसाधन खरिद भएको मितिले १२ वर्षमा नबढ्ने गरी प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश अवकाश नभएसम्म प्रयोग गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

तर प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन विपरीत सर्वोच्च अदालतले १२ वर्ष पूरा नहुँदै नयाँ गाडी खरिदमात्रै गरेको छैन, कतिपय न्यायाधीशले नयाँ गाडी लिएपछि पनि पुरानो गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरुका लागि भनेर २०६७ सालदेखि २०७५ सालसम्म टाटा स्टोर्म गाडी खरिद गरेको थियो । प्रतिथान औसतमा ६० लाख खर्च गरेर ल्याइएका गाडीहरु ऐन अनुसार १२ वर्षसम्म प्रयोग गर्नुपर्ने भए पनि सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशहरुका लागि भनेर गत असोजमै नयाँ गाडी खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा सर्वोच्च अदालतमा १ करोड ७७ लाख मूल्यको २१ थान पजेरो स्पोर्टस गाडी खरिद गरिएको थियो ।

नयाँ गाडी खरिद गरिएसँगै गत चैत १२ गतेदेखि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले न्यायाधीशहरुलाई नयाँ गाडी उपलब्ध गराएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशमध्ये तिलप्रसाद श्रेष्ठले पहिले टाटा स्टोर्म गाडी नबुझेको कारण उनले सोझै नयाँ पजेरो स्पोर्टस गाडी पाएका भए पनि अन्य न्यायाधीशको हकमा पुरानो गाडी हुँदाहुँदै पनि नयाँ गाडी दिइएको थियो ।

न्यायाधीशहरुले नयाँ गाडी बुझेपछि पुरानो गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ । नयाँ गाडी उपलब्ध भई प्रयोगका लागि बुझिलिएपछि पुरानो गाडी फिर्ता गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांश न्यायाधीशहरुले पुरानो गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालत श्रोतका अनुसार नयाँ गाडी बुझेका न्यायाधीशमध्ये अनिवार्य अवकाशमा गएका न्यायाधीशहरु मीरा खड्का र तेज बहादुर केसीले नयाँ गाडी फिर्ता गरिसकेका छन् । उनीहरुमध्ये न्यायाधीश खड्काले ह्रासकट्टी गरेर हुन आउने मूल्य तिर्ने गरी टाटा स्पोर्टस गाडी लिएर गएकी छन् । अर्का न्यायाधीश तेज बहादुर केसीले पनि ह्रासकट्टी गरी लैजाने गरी पहिलेको गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

तर सर्वोच्च अदालतमा हाल बहालमा रहेका न्यायाधीशमध्ये चार न्यायाधीशले मात्रै पहिले बुझेको सवारी फिर्ता गरेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोज शर्मा, प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीले मात्रै पहिले लगेको गाडी फिर्ता गरेका छन् । न्यायाधीश कुमार रेग्मीले पनि गाडी फिर्ता पठाउनका लागि सवारी शाखालाई जानकारी गराएको सर्वोच्च श्रोतले बताएको छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित १९ न्यायाधीश छन् । न्यायाधीशद्वय मीरा खड्का र तेज बहादुर केसीको अवकाशपछि दुई न्यायाधीशको पद रिक्त छ ।

हाल कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश बनेका कारण दीपककुमार कार्कीसँग झण्डावाल गाडी र पछुवा गाडीसमेत छ । उक्त गाडी पनि उनीसँगै गुड्नुपर्ने भएका कारण उनले उक्त गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

तर कामु प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले एकभन्दा बढी सवारीसाधन राख्न नपाउने भए पनि उनीहरुले पुरानो टाटा स्टोर्म गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हाल वरिष्ठतम् न्यायाधीश छन् । उनले पनि अहिले नयाँ पजेरो स्पोर्टस् गाडी चढ्न थालिसकेका छन् । नयाँ गाडी चढ्न थाले पनि कार्कीले पुरानो टाटा स्टोर्म गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । कार्कीले औपचारिकरुपमा पुरानो गाडी फिर्ता नगरे पनि उनले उक्त गाडी घरमा भने लगेका छैनन् । कार्कीको घरमा पार्किङको उचित व्यवस्था नभएका कारण उनले पहिले पनि घरमा गाडी राख्ने गरेका थिएनन् । कार्कीले पहिले प्रयोग गरिरहेको गाडी घर नलगे पनि उक्त गाडीको साँचो सर्वोच्च प्रशासनलाई बुझाएका छैनन् । अर्थात्, उनले औपचारिकरुपमा उक्त गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले पनि आफूले पहिले प्रयोग गरेको टाटा स्टोर्म गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । नयाँ पजेरो स्पोर्टस् गाडी बुझिसकेपछि पनि उनले हालसम्म उक्त गाडी फिर्ता गरेका छैनन् ।

न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले पनि नयाँ गाडी लिएको दुई महिनाभन्दा बढी समय बितेको छ । उनले पनि पुरानो गाडी फिर्ता गरेका छैनन् । उनले आफूसँग नयाँ पजेरो स्पोर्टस् र पुरानो टाटा स्टोर्म दुवै गाडी राखेका छन् ।

न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईसँग पनि दुवै गाडी छ । दैनिक प्रयोगका लागि भट्टराईले नयाँ पजेरो स्पोर्टस् गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् भने पुरानो टाटा स्टोर्म गाडी पनि उनले आफूसँगै राखेका छन् ।

नयाँ गाडी लिँदा पनि पुरानो गाडी फिर्ता नगर्ने न्यायाधीशको सूचीमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हासमेत छन् । सिन्हाले गत चैत १२ गते नयाँ पजेरो स्पोर्टस् गाडी बुझे पनि पुरानो गाडी फिर्ता गर्न भने आनाकानी गरिरहेका छन् ।

न्यायाधीशहरु प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, बमकुमार श्रेष्ठ, टंक बहादुर मोक्तान, सुष्मालता माथेमा र डा. कुमार चुडालले पनि पुरानो टाटा स्टोर्म गाडी फिर्ता नगरेको सर्वोच्च प्रशासनले बताएको छ । उनीहरु सबैले पजेरो स्पोर्टस् गाडी लिइसकेको भए पनि पुरानो गाडी फिर्ता गर्न भने आनाकानी गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले पहिले नयाँ गाडी खरिद गर्ने सम्बन्धमा टिप्पणी उठाउँदा हाल सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधनहरु उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशका लागि पठाउने भनेको थियो । ऐनअनुसार कम्तीमा १२ वर्षसम्म एउटै गाडी प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले ऐनको बर्खिलाप नहुने गरी नयाँ गाडी चढ्ने योजना अनुसार उच्च अदालतमा सवारी आवश्यक भएको कारण सर्वोच्चमा सवारी किन्न लागिएको भनिएको थियो ।

तर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले प्रयोग गरिरहेको टाटा स्टोर्म गाडी उच्च अदालतमा पठाउने भनिए पनि ती सवारीमध्ये अधिकांश सवारी न्यायाधीशले फिर्ता नै गरेका छैनन् । जजसले फिर्ता गरे, ती सवारीसाधन पनि सर्वोच्च अदालतको पार्किङमै राखिएको छ । बरु कतिपय उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सवारीसाधनको अभाव छ ।

ह्रासकट्टीका नाममा सवारी कब्जाको रणनीति !

सरकारी सवारीसाधनको ह्रासकट्टीसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार सवारीसाधनको ह्रासकट्टी प्रतिवर्ष १० देखि २० प्रतिशतका दरले हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै सवारीसाधन ५० लाखमा खरिद गरिएको हो भने कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले ह्रासकट्टी गर्दा पनि उक्त सवारीसाधनको मूल्य १० वर्षमा शून्यमा झर्न सक्छ ।

प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७४ को दफा ७ को उपदफा ६ मा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले प्रयोग गरिरहेको सवारीसाधन त्यस्तो न्यायाधीश अवकाश हुँदा आफैले खरिद गरी लैजान चाहेमा सो सवारी साधनको किताबी मुल्य लिई निजलाई हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था छ ।

ऐनले निर्दिष्टि गरेको किताबी मूल्य भन्नाले सामान्यतः सवारीसाधनको ह्रासकट्टीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र आयकर ऐनको व्यवस्थालाई प्रयोग ल्याउने गरिएको छ । यसरी उक्त कानुन आकर्षित भएर आफू अवकाशमा जाँदा सवारीसाधन लैजान पाउँदा बजार मूल्यभन्दा निकै सस्तोमा ती सवारीसाधन लैजान पाइन्छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले नयाँ गाडी लिएपछि पनि पुरानो गाडी नबुझाउनुको कारण यही नै हो । ह्रासकट्टीका नाममा यसअघि प्रयोग गरिरहेको टाटा स्टोर्म गाडी करिब ६ लाखमै लैजान पाउने भएकाले उनीहरुले ती गाडी फिर्ता नगरी घरमै राखेका हुन् ।

टाटा स्टोर्म गाडी खरिद गर्दा त्यतिबेला प्रतिथान करिब ६० लाख रुपैयाँमै खरिद गरिएको थियो । ती गाडीहरु खरिद भएको मितिले ४ वर्षदेखि १२ वर्ष पुगेको छ । १२ वर्ष पुगिसकेको गाडी न्यायाधीशले लैजान चाहेमा जम्मा ६ लाखमै लैजान पाउनेछन् । ह्रासकट्टीका आधारमा त्योभन्दा सस्तो मुल्यमा पनि लैजान पाउने भए पनि ऐनअनुसार किताबी मूल्य कायम गर्दा खरिद मूल्यको १० प्रतिशतभन्दा कम गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सोही ऐनका आधारमा अब अवकाशमा जाने अधिकांश न्यायाधीशले पहिले आफू चढेको सवारीसाधनहरु न्युनतम मूल्य कायम गरी लैजाने सोचमा छन् ।

गाडी प्रयोग नगरी घरमै थन्क्याउँदा गाडी पुरानो पनि नहुने र पछि आफैले लैजान पाउने भएपछि न्यायाधीशहरुले ती सवारीसाधन फिर्ता नगरेको सर्वोच्चका एक कर्मचारीले रातोपाटीलाई बताए ।

सर्वोच्च अदालतमै कार्यरत एक हलुका सवारीसाधन चालकका अनुसार पटकपटक भन्दा पनि न्यायाधीशले पुरानो गाडी फिर्ता गर्न चाहेका छैनन् । उनले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा रातोपाटीसँग भने, ‘पुरानो गाडीको कुरा गर्दा उहाँहरु रिटायर्ड हुँदा त्यही गाडी लैजाने भन्नुहुन्छ । त्यही भएर फिर्ता नगर्नु भएको रे । मैले पनि मेरो न्यायाधीशलाई भनेँ, तर उहाँले पछि यही गाडी ल्याउने हो, किन फिर्ता गर्ने भन्नुभयो ।’  (न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाले फिर्ता गरिसकेको जानकारी प्राप्त भएकोले यसलाई सच्याइएको छ । -सम्पादक)