हामीकहाँ कहिले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुबीच एकताको कुरा चल्ने गर्छ त कहिले वामपन्थी शक्तिहरुबीच एकताको चर्चा, परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ । झण्डै दुई तिहाइको केपीे ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकार आफ्नै कारण ढलेपछि गत वर्ष काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा  एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीहरुबीच सहकार्य भयो । पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार निर्माण भएपछि आपसी स्थानीय चुनाव पनि गठबन्धनबीच तालमेलमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो, जसमा नेपाली काँग्रेस सबैभन्दा बढी सीट जित्न सफल भयो । 

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले स्थानीय निकायको चुनावमा आफूले दावी गरेजस्तो दुई तिहाइ त के एक तिहाइ पनि जित्न सकेन । त्यसैले सो पार्टीले पुनः वामएकता र गठबन्धनको राग अलाप्न थालेको छ । स्थानीय चुनावमा नराम्ररी पछारिएका केही अन्य वामपन्थी दलहरु पनि वाम–वामबीच एकता वा गठबन्धन भयो भने यो भन्दा ठूलो भाग पाइन्छ कि अथवा उत्कृष्ट नतिजा पो हासिल हुन्छ कि भनी वामएकताको कुरा गर्न थालेका छन् ।

सन् १९८० को दशकको पूर्वाद्धतिर सोभियत संघ विघटन भई शीतयुद्ध अन्त्य भएपछि विश्व राजनैतिक रंगमञ्चमा प्रजातन्त्रवादी र कम्युनिष्ट शक्तिहरुबीचको विभाजन रेखा करिब, करिब समाप्त भएको अवस्था छ । कुनै समय कट्टर कम्युनिष्ट मानिने चीन अहिले युरोपेली देशहरुजस्तै आर्थिक रुपले उदार र राजनैतिक दृष्टिले पनि लचिलो हुँदै आइरहेको अवस्था छ । चीन एक त्यस्तो देश हो, जो बहुप्रणालीमा आधारित छ । उसको मेनल्याण्डको राजनैतिक प्रणाली र हङकङ वा मकाउको राजनैतिक प्रणालीमा धेरै अन्तर देख्न पाइन्छ ।  

कुनैबेला झापा आन्दोलनमार्फत् अतिवादी राजनैतिक गतिविधिमा संलग्न हालको नेकपा एमाले ०४६ सालको जनआन्दोलनद्वारा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात् नेपालको राजनैतिक मूलधारमा समाविष्ट भयो । त्यसपछि पटक, पटक कहिले माले र कहिले एमाले अनि पछिल्लो पटक नेकपाको रुपमा सत्तारुढ भएको थियो, जो अहिले तीन चिरामा विभाजित छ । नेपालमा कम्युनिष्टहरुले पछिल्लो समयमा रणनीतिक रुपमै भए पनि बहुलवादमा आधारित संसदीय प्रणालीलाई नै अपनाइ आएको यथार्थ हामी सामू छ । त्यस अर्थमा पनि नेपालमा प्रजातान्त्रिक र वाम शक्तिहरु बीचको दूरी अब व्यवहारमा वा यथार्थमा रहेन भन्नु अतिशयोक्ति हुन सक्दैन । 

बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात् भएको प्रथम संसदीय निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत ल्याई गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बहुमतको काँग्रेस सरकार गठन भएको थियो । सरकरार गठनको एक महिनाभित्रै तात्कालीन एमाले नेतृत्वले सडक आन्दोलनबाटै बहुमतको सरकार ढाल्ने प्रयास नगरेको होइन । तर सडक संघर्षबाट सरकार ढाल्न असफल भएपछि सो नेतृत्वले राजनैतिक परिपक्वता र सुझबुझ प्रदर्शन गर्दै बहुदलीय जनवादी सिद्धान्त अपनायो, जसलाई विदेशीहरुको सामु व्याख्या गर्दा उनीहरु मल्टि पार्टी डेमोक्रेसी नै भन्ने गर्थे । यसरी मूलधारको वामपन्थी शक्तिले बहुलवादी प्रणालीलाई अंगिकार गरेपछि त झन् वाम र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुबीच रहेको झिनो अन्तर पनि समाप्त भयो । 

२०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि सशस्त्र संघर्ष गरिरहेका माओवादीहरु पनि हिंसात्मक आन्दोलनबाट पार नलाग्ने देखेर शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई समर्थन गर्दै शान्ति प्रक्रियामार्फत् मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरी संसदीय राजनीतिको एक अंग बन्न पुगे । यसरी दोश्रो जनआन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधानले बहुदलमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रणाली, गणतन्त्र र संघीयतालाई नै आत्मसात् गर्‍यो ।  

देश बहुदलीय व्यवस्था हुँदै लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयतामा सङ्क्रमण भैसकेको सन्दर्भमा नेपाली काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा आदि सबै पार्टीहरू बहुलवादी व्यवस्था, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको संवैधानिक व्यवस्थाप्रति प्रतिवद्ध भैसकका छन् । यस्तो अवस्थामा राजनैतिक सिद्धान्त वा आर्थिक नीतिको आधारमा कुन पार्टीलाई कम्युनिष्ट भन्ने कुनलाई गैरकम्युनिष्ट भन्ने ?

नेपाली जनताले विगत दुई, तीन दशककोे अवधिमा सबै पार्टीहरू प्रजातान्त्रिक, कम्युनिष्ट, चरम्पन्थी, नरम्पन्थी वा चरम दक्षिणपन्थीको सरकार भोगिसकेका छन् । र, ती विभिन्न सरकारहरूले प्रतिपादन गरेका बजेट, योजना, अर्थनीति वा सिद्धान्तमा कुनै पनि तात्विक भिन्नता अनुभव गर्न सकेका छैनन् । यस्तो सन्दर्भमा कसलाई प्रजातान्त्रिक र कसलाई गैरप्रजातान्त्रिक भन्ने वा कसलाई पूँजीवादी र कसलाई साम्यवादी भन्ने अन्यौल देखा परेको छ । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना पश्चात् बनेका सबैजसो सरकारले उदारवाद, पुँजीवाद, विश्वव्यापीकरण, निजीकरण जस्ता आर्थिक प्रणालीलाई नै अंगाल्दै आएको सन्दर्भमा अब वाम वा प्रजातान्त्रिक शक्ति भनी के को आधारमा व्याख्या गर्ने नेपालका पार्टीहरूलाई ?

पछिल्लोपटक केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले दुई, दुई पटक संसद् विघटन मात्र गरेन, सर्वोच्च अदालतले ब्युँताएको संसद्लाई नौ, नौ महिनासम्म बन्धक बनाई चल्नै दिएनन् । त्यसपछि, ओली नेतृत्वको नेकपा विभाजित भई त्यसबाट चोइटिएका पार्टीहरुकै प्रयासमा ओलीको प्रतिगमनकारी कदमलाई सच्याउन काँगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पांचदलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । जसले स्थानीय चुनाव सम्पन्न गरी एमालेलाई दोश्रो स्थानमा झार्यो । 

एमालेले आफूलाई वामपन्थी भन्ने दावी गरेतापनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले ओली नेतृत्वको सो पार्टीलाई दक्षिणपन्थी झुकाव भएको भनी आलोचना गर्दै आएका छन् । वामपन्थी नाम राख्दैमा कुनै पार्टी वामपन्थी भई हाल्दैन । त्यस्तै प्रकारको गुण र चरित्र पनि हुनु पर्‍यो ।  कुरूप मानिसको नाम सुन्दरप्रसाद राख्दैमा सुन्दर हुन्छ र ? अथवा तीखे नाम राख्दै बुच्चो मानिसलाई पनि तीखो भन्ने ? धनबहादुर नाम हुँदैमा दुई छाक खान धौ, धौ पर्नेलाई पनि धनी भन्ने ?

वाम एकता वा वाम गठबन्धनको प्रयासकै स्वरूप ओली नेतृत्वमा बनेको झण्डै दुई तिहाइको सरकार पनि तीन वर्षमै ढलेको अवस्थामा अझै वाम गठबन्धनको औचित्य समाप्त भएन र ? ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनले त झन प्रतिगमनलाई मात्र मद्यत पुग्यो । हुँदा हुँदा स्थानीय चुनावमा एमालेले कमल थापासँग समेत तालमेल कायम गरेर आफ्नो असली चरित्रको पनि प्रदर्शन गर्‍यो ।

यता स्थानीय चुनावमा पाएको सफलताबाट उत्साहित भएर काँग्रेस, माओवादी, नेकपा एस, जसपा, राजमो पार्टी प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनमा समेत चुनावी तालमेल गरेर अघि बढ्नपर्ने निष्कर्ष निकाल्न थालेका छन् । पार्टीहरूले वाम वा प्रजातान्त्रिक जुनसुकै नामको गठबन्धन भनेता पनि अब बन्ने गठबन्धन भनेको शक्ति समीकरण र रणनीतिक आधारमै हो । सैद्धान्तिक आधारमा अब नेपालमा कुनै गठबन्धन बन्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून नै छ । बरु अब नेपालमा बहुमतको सरकार बन्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा गठबन्धन र सत्ता साझेदारीको संस्कार विकसित गर्नुपर्ने भएको छ । अब सहमति, सहकार्य र साझेदारीको अवधारणालाई सबै पार्टीहरूले आत्मसात् गरेर अघि बढ्नु जरुरी छ ।

अर्को कुरा, हामीकहाँ जब जब वाम एकताको कुरा गरिन्छ, तब तब राजनीति अझ जटिल भई दुर्घटना हुने गरेको घटनाक्रमले देखाउँछ । करिब साढे दुई दशक अघि अहिलेको एमाले पार्टीले सबै वामपन्थी पार्टीहरूलाई आफूमा समाहित गरेर एउटै वाम पार्टी गठन गर्ने प्रयास नगरेको हैन । तर त्यस बखत एमालेको सो प्रयास ऊसँग असहमत हुने अन्य वाम पार्टीको निम्ति निषेधको राजनीति हुन पुग्यो, जसकारण नेकपा माओवादीको जन्म भयो र देश १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्न पुग्यो । 

२०४८ सालको आम निर्वाचनमा संसद्मा नौ सीट ल्याउने संयुक्त जनमोर्चा एमालेको अगुवाइमा भएको वाम एकीकरणको कारण अर्को चुनावमा शून्य सीटमा झरेपछि डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पार्टी पार्टी जंगल पस्न बाध्य भयो ४० सूत्रीय माग राखेर । त्यस्तै चार वर्षअघि सबै वामपन्थी पार्टीहरू मिलाएर वाम एकताको प्रयास स्वरूप नेकपाको दुई तिहाइको सरकार नबनेको हैन र ? तर अहिले नेकपाको के हालत भयो, उनको दुई तिहाइको सरकार कहाँ पुग्यो ? तिनै एकीकृत वाम गठबन्धनको सरकारका मुख्य पात्रहरू प्रचण्ड र माधव नेपालले काँग्रेस सभापति शेरबहादुरलाई काँधमा थापेर सरकारको नेतृत्वमा पुर्‍याएको हैन र ? ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसाल्ने प्रचण्ड र नेपाल स्वयं अहिले प्रतिगमन भयो भनी देउवालाई साथ दिन पुगेका छन् । तसर्थ यदि फेरि पनि वामएकता वा वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो भने त्यसको हालत के होला अनुमान लगाउन कठीन छैन ।