नेपाल वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक संघले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विरोधाभाषपूर्ण नीति अवलम्वन गरी संघलाई सङ्कटोन्मुख अवस्थातर्फ धकेलेको भन्दै विरोध जनाएको छ । आइतबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै संघले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटमा स्वदेशी उद्योगलाई गम्भीर असर पर्ने नीति लिएको जनाएको हो । 

नेपालमा कच्चा पदार्थ १० प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गरी सोको प्रशोधन गर्दै बिक्री वितरण गर्ने गरेको थियो । प्रशोधित तेलमा आयात महसुल १५ प्रतिशत थियो, जुन कच्चा पदार्थभन्दा १ तहले मात्रै बढी हो । हाल सरकारले ल्याएको आ.व.२०७९÷०८० को बजेटबाट केही उद्योगहरुलाई पाम र पामोलिनतेल आयात गर्न ५ प्रतिशत भन्सार महसुल अर्थात् हाल साविकको व्यवस्थामा ६६.६७ प्रतिशत छुट दिएको छ । तर कच्चा तेलमा भन्सार महसुल साविकको भन्सार महसुल नै लागिरहेको छ । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवालले नेपाल सरकार वनस्पति घ्यू तेल उत्पादक उद्योगहरुलाई जोगाउनबाट टाढिएको आरोप लगाए । उनले नयाँ मोडालिटी बनाएर  स्वदेशी उद्योगका समस्या समाधान गर्न सक्नेतर्फ चासो नदिएको आरोप लगाए ।  

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटमा भएको कुरा सच्याउन र  कच्चा पदार्थमा भन्सार शुल्क शुन्य हुनुपर्ने पक्षमा महासंघ रहेको बताए  । उनले नेपाली उद्योगमा आगामी दिनमा धेरै चुनौति देखिरहेको भन्दै यसमा सबै मिलेर लाग्नुपर्ने बताए । संघले कच्चा पदार्थमा तिर्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार शुल्क महसुल भन्दा तयारी सामानमा ५ प्रतिशत महसुल तिर्दा सरकारको राजश्वमा गम्भीर असर पर्न जाने र सरकारको स्थानीय उद्योगलाई बढावा दिने र तयारी वस्तु भन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार १ तह कम हुने नीतिको विरोधाभाष समेत भएको बताएको छ ।