देउवा ५ पटक, लोकेन्द्र बहादुर चन्द चार पटक, ओली तीन पटक, प्रचण्ड दुई पटक प्रधानमन्त्री बनिसके । दिवंगत नेताको कुरा नगरौं, जीवितैको ७ जना पूर्व र बहालवाला प्रधानमन्त्रीका धनी छौं हामी । सात पटक त संविधान फेरि सक्यौं, चार व्यवस्था फटाइ सक्यौं । तर जनतालाई रैती ठान्ने आफू ठूलो शासक भएको दम्भ आजको मितिसम्म गएको छैन । नागरिकताले नागरिक चिन्दैन भने राज्यले जनता । यो देशमा नागरिक भएर जन्मेको हर्ष गौरव गर्न पाएका छैनन् । कोही अछुत, कोही नागरिकताविहीन कोही घरबारविहीन त कोही भूमिहीन कमैया सुकुम्बासी आधारभूत आवश्यकताबाट विमुख हुँदा तन्त्रमन्त्र मन्त्री फेरबदल हुँदैमा नहुने रैछ । यति विघ्न असन्तुष्टि कायम राखेर लोकतन्त्रको साइनबोर्ड झुन्ड्याएर गरिने शासन मान्नै पर्छ ।

पटक पटक उपप्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका सार्वजनिक पदमा पुगेका पार्टीको कार्यकारी नेतृत्वमा पुगेका अनुभवी खारिएका नेताको संख्या कति हो कति । अधिकांश समय सत्ताको ओत लागेर रजगज चलाए । सकुन्जेल एकछत्र एकात्मक आलोपालो देशको साधनस्रोत परिचालन दुरुपयोग अपारदर्शी खर्च हिनामिना गर्न मिल्ने नमिल्ने अभ्यास गरे, गर्दैछन् । उच्च र विशिष्ट ओहदामा पुगेका नागरिकको हाल यस्तो छ । सर्वसाधारण नागरिकको के ‘भ्यालु’ रह्यो र ?

सैद्धान्तिक निष्ठा र आदर्शको राजनीतिभन्दा अवसरवादी नाफाखोर, सत्तामुखी, दाउपेच, घोचपेच र छट्टु राजनीतिक संस्कारले राम्रो काम पनि धीमा, धुर्मैलो र दागी देखिनु अस्वभाविक होइन, यसो हुनु दुःखद विषय हो । नैतिकता व्याप्त अभाव सत्तामोह ग्रसित मानसिकता सैद्धान्तिक विचारको राजनीतिबाट स्खलित हुँदा उत्तराधिकारी र नयाँ नेतृत्वको उदय सत्ता हस्तान्तरण नेतृत्व पुस्तान्तरण कसरी हुन सक्छ र ? देशको विकास कसरी हुन्छ र ? चाकरी सुसारे प्रथा, दास दासी मानसिकता न त्यागे अर्को ५० वर्ष विधिको शासन सैद्धान्तिक राजनीतिको विचलन नछाड्ने गम्भीर संक्रामक निदान नहुने रोगले सताइ रहनेछ, नेपाल र नेपालीलाई ।

आफूले पालना नगर्ने विधि, ऐन कानुन, थिति, रीत, परम्परा, अनुशासन, अनुभव के सिक्ने र सिकाउने ? राजनीति भनेको के हो यहीँ हो त ? दुई तिहाइ बहुमत भनेको साधारणतया संविधानका अपरिवर्तनीय धाराबाहेक संविधानका सम्पूर्ण धारा परिवर्तन गर्ने ल्याकत राख्छ । शक्ति पृथकीकरण राष्ट्रिय सवलीकरण, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण समतामूलक समाजको निर्माण कसरी गर्ने, कहिले र कसले गर्ने ? स्थिर सरकारले स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्नुपर्ने थियोे । सत्ता माथिको झिनाझम्टी उस्तै छ । कुनै भवितव्य नभए निकट भविष्यमा सम्पन्न हुने निर्वाचनबाट माथि उल्लेखित प्रयोग भैसकेका पात्रहरूको रजगज चल्ने छ । दल तिनै हुन्, फुटेका टुटेका वेल्डिङ गरेर टालटुल पारेका थेको हालेका मध्येबाट । स्थानीय निर्वाचनको मतपरिणामले यहीँ संकेत गर्छ ।

संविधानतः तीन तहमध्ये स्थानीय निकायको दोस्रो पटकको निर्वाचन पनि सम्पन्न भइ जनप्रतिनिधिले आ–आफ्नो कार्यभार सम्हालिसकेका छन् । कोही दोहोरिए, कोही नयाँ अनुहार त कोही स्वतन्त्र पनि निर्वाचित भए । स्वतन्त्र उम्मेद्वारीको जबर्जस्त सन्देश के हो भने दलहरूले गरेको सत्ता मत्ता  सञ्चालनको अभ्यास नेतृत्वको नियत शैलीबाट वाक्क दिक्क भैसके । पटक पटक सत्तामा जाने, जुन जोगी आए पनि कानै चिरिएको भ्रष्ट फोहोरी उदण्ड अर्धसामन्ती समय र व्यवस्थाअनुसार नेतृत्व नसुध्रिएको वितृष्णाको विम्व वा झिल्को हो ।

कसले कतिपटक प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसद र पार्टीको कमाण्डर भए सत्तामोह भङ्ग हुने हो ? आजीवन लालच पालेर बस्ने जसरी पनि पद सत्ता र शक्ति हत्याउने टेकिरहने । हार्ने अवस्था आए गठबन्धन गर्ने, अनैतिक, अस्वभाविक, अमैत्रिक र अपवित्र गठ्जोड गरेर पैसाको खोलो बगाएर नभए पार्टी फुटाएरै भए पनि ज्यान गए नछाड्ने । प्राकृतिक, सभ्यता र संस्कृति मासेर गरेको विकास अभ्यास नेपाली जनताले मन पराएनन् । मौलिकता झल्काउने नेपालीपनमा आधारित आफ्नै कला कौशल र कुशलताबाट गरेको विकास राष्ट्रिय हितमा छ । स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने, स्वदेशीमै उपभोग बचेको निर्यात गरेर वैदेशिक व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने । हाम्रोजस्तो प्राकृति सम्पदाको धनी देश पर्यटनको ठूलो सम्भावना छ, यसको व्यापक प्रचार प्रसार गरी आर्थिक सम्पन्नता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग बसाल्न सकिन्छ ।

लगानी गर्ने नाफा कमाउनको लागि हो । लोकतन्त्रको लागि तपार्इं शीर्ष नेताहरूले गरेको लगानीस्वरूप तपस्या त्यागको व्याज स्याज खाइ सक्नुभयो । नेपालले चुक्ता गरिसक्यो । चरम मुनाफाखोर बन्नु भयो । संस्थागत विकास न जडित दलमा देखियो, न त राज्य सञ्चालनमा देखियो । तपाईंको पौरख पैरवी सामथ्र्य र क्षमता यत्ति नै हो । कागती रोपेर स्याउ फल्ने अपेक्षा राख्नु हाम्रो अज्ञानता हो । पदलोलुप लालची बाजे, बाको पालादेखि छोरा, नाति सात पुस्ते नालीबेली विराज रजगज एकछत्र छत्रछाँयामा कब्जा जमाए रमाए । आज शालिक बनाएर पूजा गर्थे । भ्रष्ट, चोर, फटहा भनेर अपमान गर्थेनन् ।

२०६२÷०६३ मा सम्पन्न जनआन्दोलनको रापतापले ल्याएको गणतन्त्र, संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान नै धिमा परेको छिद्र खोज्दा यो व्यवस्था नै निम्छरो बनाइएको देखिन्छ । केटाकेटीको भाँडाकुटी खेल जस्तो खेल्यो खेल्यो, टुटायो भाँचभुच पार्यो । संवैधानिक सर्वोच्चता विधिको शासन  ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ भनेको यहीँ हो ? संवैधानिक निकाय माथिको चरम राजनीति हस्तक्षेप सेटिङ राजनीति भागबन्डा राजदूत, कर्मचारी, न्यायाधीश, सुरक्षा निकाय, निजामति प्रमुख नियुक्ति पाएका दलप्रति बढी बफादार कसरी लोकतन्त्र मजबुत हुन्छ र ?

शासकीय शैली सुधार नगरी गणतन्त्रको गन्तव्य दिशाहीन सार्थकता नपाउने मँहगो संघीयताको औचित्य पुष्टि नहुने जनतामा वितृष्णा बढ्दै जाँदा नागरिकका मौलिक हक र अधिकार स्वतन्त्र न्यायको पहुँच कसरी र कहिले, कसले गर्छ ? वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ख्यातिप्राप्त राजनेताको अभाव नै हो र ?  अब अर्को पटक देशको नेतृत्व गर्ने क्षमता उसमा छ भनेर भन्ने दिन कहिले आउँछ ?

समयमा झिंगा नमार्ने, जालझेल षड्यन्त्र गुटबन्दी शक्ति सञ्चित गर्न उधुम विरोध गर्न नपाइने, गर्नेलाई खोदोवध गर्ने, विधि मिच्ने जनताप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने हिजो आज त गयो गयो, भविष्यप्रति पो चिन्ता छ । देश र जनतालाई सधैं गरिबीको रेखामुनि राखिरहने चेष्टा जुनसुकै वाद सिद्धान्त आदर्शले भन्दैन । स्वार्थ मिल्दा जे पनि जे पनि ठीक, भए बेठीक भन्ने मानसिकता त्याग्न जरुरी छ । कि हलो जोत नभए थाकथलो छोड भनेझैं अब धेरै ढिलो भैसक्यो । देशले काँचुली फेर्ने कहिले ? जलवायु परिवर्तनको सामना प्राकृतिक विपत महामारीले पारेको प्रभाव आर्थिक, सामाजिक अवरोध न्यूनीकरण रोकथाम पुनर्जागरण मिलेर गर्नु छ । सूचना, नागरिकता, गुठी आदि विधेयक जस्ता कुरामा अल्झने समय होइन यो ।

सत्ताको लागि साँढे जुधाइ नागरिकलाई बाच्छा मिचाइ छ । आफू भन्दा अर्को अयोग्य, आफूलाई सर्वज्ञानी सर्वगुणी सदाचार, बाँकी जम्मै मुलाको साग सम्झने राजनीतिक चिन्तन अहम्तावादी अहंकारी एकात्मक सर्वसत्तावादी सोच हो । मौका पाए छोड्नु हुँदैन भन्ने मानसिकबाट ग्रस्त चिन्तन लाभको लागि पदको लागि पर्खेर बस्ने सबै भेद उदण्ड प्रयोग गरेर मान प्रतिष्ठा तपस्यामाथि आँच आउँदा पनि चुसाइ नछाड्ने ढिपी त्यो त्याग जेलनेल खाएको असुली पर्खाइ मात्रै हो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री, बहालवाला प्रधानमन्त्री, मन्त्री लर्को लागेर दूतावास धाउँछन् । देशको मानमर्दन हुने गरी विदेशीको प्रिय बन्न आफूलाई अन्तरराष्ट्रिय जगत अर्थात् छिमेकीको जबर्जस्त समर्थन छ भन्न खोज्ने, धोती खुस्केको थाहा नपाउने ती सामान्य कर्मचारी दूत के भन्दा सोच्दा होलान् ? राष्ट्रघात भनेको घण्टी झुन्डिएको हुन्छ ? खोलानाला बेच्ने, अनुचित उठबस सन्धि सम्झौता गर्ने पनि यसै क्याटगोरीमा पर्छन् ।

सत्ता र पद नपाउन्जेल सदाचार सुशासन र आदर्शका कुरा गरेर नथाक्ने, लामो योगदान त्याग समर्पण भन्दै शक्ति सञ्चित राज्यसत्ता निर्मम रजाइँ गर्ने, पद जिम्मेवार कर्तव्य बिर्सेर एकोहोरो अर्को पटक मौका आउँछ आउँदैन, जे पर्ला छोड्नु हुँदैन । यो मानसिकता निरुत्साहित नगरेसम्म देशमा सुशासन आमूल परिवर्तन हुँदै हुँदैन । संविधान देशको मूल कानुन हो । यसमा व्यवस्था भएबमोजिम कार्यान्वयन र पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो । संविधान लचिलो भन्नुको अर्थ थपघट गर्न सकिने भनेको हो । राष्ट्रिय सहमति गरेर संविधानप्रति कसैको विमति छ भने सम्पूर्ण संविधान नै च्यात्ने होइन, समयानुकूल संशोधन गर्ने आवश्यक कानुन बनाएर कसरी देशको समृद्धि हुन्छ, लाग्नु पर्छ ।

जस्तो विचाराधीन नागरिकता विधेयकमा नेपाली नागरिकले कसरी सहज नागरिकता पाउँछन, यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो । नागरिकता कागजको खोस्टो होइन, बनाइनु पनि हुँदैन । अर्को देशको नागरिकले कसरी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्दैन, स्पष्ट हुनुपर्छ । विदेशी बुहारीलाई कति समयपछि नागरिकता दिने यसको लागि दूरदृष्टिसहित स्पष्ट कानुन चाहिन्छ । हाम्रा नेपाली नागरिकले पनि विदेशस्थित त्यहाँको नियम कानुनअनुसार हरेक कानुनी जटिलता प्रावधान मानेर विदेशी नागरिकता प्राप्त गरी उतै घरजम गरेर बसेका नेपाली हजारौं होइन, लाखौंको संख्यामा छन् । तिनीहरुको राष्ट्रियता कमजोर भएन, भएको सुनिएको पनि छैन । वनको बाघले भन्दा मनको बाघले खाएको हो ।

कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्ने ? अर्थ, शिक्षा, परराष्ट्र,  विकास लगायतका नीति कस्तो हुनुपर्छ ? कमसेकम राम्रो कुराको अन्तरराष्ट्रिय सिको त गरौं । स्वरोजगार, स्वाबलम्बी कसरी बन्ने, हरेक नागरिकलाई उत्पादनसँग जोड्ने, तिनै नागरिकबाट कर तिराउने, कर तिरे वाफत राज्यबाट पाउने सेवासुविधा पाउनु उसको अधिकार हो ।

नागरिकहरूलाई दास सम्झने, तिनको भोटले सत्तामा जाने भर्याङ बनाउने, सत्ता र शक्तिको ओतमा आजीवन सत्तापति, दलपति र लखपति हुने ती निरीह जनताले चाहिँ नागरिकता पाउन मुस्किल छ भने राज्यबाट सुविधा कसरी पाए होलान् ? विदेशी र स्वदेशी छुट्याउन नसक्ने आफ्ना नागरिकलाई चिन्न नसक्ने कस्तो गणतन्त्र हो ? व्यवस्था बलियो भए नेता कमजोर हुन्छन्, नेता बलिया भए जनता कमजोर हुन्छन्, देश कमजोर हुन्छ ।

जुन सरकार आए पनि उपभोक्ता दैनिक उपभोग्य सामानको चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छ । वर्षे बाली लगाउने समय आइसक्यो, किसानले बीउ र मल पाएका छैनन्, विद्यार्थीलाई किताब ठेगान छैन । जित्नेलाई खादा माला लगाउन ठिक्क छ, हार्नेलाई पुर्पुरोमा हात लगाएर यसले अन्तरघात गर्यो, उसले क्रसभोट हाल्यो, हेरौंला भन्दै बर्बराउने बाध्यता छ । जनताका जल्दाबल्दा समस्याप्रति कसैको ध्यानै छैन ।

राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिन्, अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गरे । सत्तारूढ दल चुनाव जित्नेमा ढुक्क, प्रतिपक्ष चुनावी बजेट आएकोले हार्नेमा चिन्ता । पुँजीगत बजेट खर्च नहुने भएको गुणस्तरहीन हुने, त्यसैमा कमिसन चल्छ कसलाई के मतलब भयो र ? बजेटमा बाँझो जमिन राखे एक लाख जरिवाना रे । समयमा मल दिन नसक्ने, अनि धानको उत्पादन दोब्बर पर्ने सरकारको घोषणा रे, कति हाँस्नु । अब हँसाउन बन्द गरौं । प्रधानमन्त्री, मन्त्री फेरिदैमा देशको नीति नफेरियोस् । नेताहरको घैंटोमा घाम लागोस् ।

टीकापुर–१, कैलाली