निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि अनौपचारिक तयारी थालेको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा हुनुभन्दा अगाडिको समयमा मतदाता नामावली संकलन गर्ने, स्थानीय तह निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरीबारे समीक्षा बैठक गर्ने र कर्मचारीलाई निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्था सम्बन्धी तालिम दिने लगायतका कार्यक्रम गर्न लागेको आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावका लागि आयोग अब तयारी अवस्थामा रहनुपर्छ भन्ने छ । ‘संविधानको प्रावधान, निर्वाचन कानुनलाई अध्ययन गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । अब चुनाव घोषणा अघिको समय धेरै नहुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यो बेला समीक्षा प्रतिवेदन तयार पार्ने, मतदाता नामावली दर्ताका लागि कति समय दिन सकिन्छ, मतदाता दर्ता कार्यक्रम पनि सुरु गर्ने तयारीमा छौँ ।’

उनले निर्वाचन तयारीका लागि कानुनले १ सय २० दिन समय दिएकाले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि मतदाता दर्ता कार्यक्रम स्थगित गरेर मतदाता नामावली प्रशोधनको काम गर्ने बताए । यसका अतिरिक्त अन्य विभिन्न खालका खरिद प्रक्रिया गरेर निर्वाचनका लागि चाहिने सामग्रीहरु व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, समयमै मतदान केन्द्रमा पुर्‍याउनका लागि प्याकेटहरू बनाउन उक्त समय लाग्ने उनले बताए ।  

उनले भने, ‘निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई विभिन्न तालिम सञ्चालन गरी सीपयुक्त, क्षमतावान बनाउनुपर्ने, मत बदर नहोस् भनेर मतदाता शिक्षा कार्यक्रम चलाउनुपर्ने हुन्छ ।’

समग्रमा निर्वाचन सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियम, कानुन, निर्देशिका, कार्यविधिमा परिमार्जन गर्नुपर्ने र विगतमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउनका लागि पनि यो समय प्रयोग हुने उनले बताए ।

आयोगको प्रस्ताव : कात्तिक अन्तिम र मंसिरको पहिलो साता चुनाव 

आयोगले कात्तिकको अन्तिम साता र मंसिर पहिलो सातामा चुनाव गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले रातोपाटीसँग भने, ‘कानुनको अभ्यास अन्तर्गत आगामी मंसिर २२ गते प्रतिनिधि सभा सदस्यले निर्वाचित भएर प्रमाणपत्र पाएको दिनलाई आधार मान्दा हामीले मंसिर २२ गते अघि नै निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

उनका अनुसार भौगोलिक जटिलता, हावापानी, मंसिरको अन्तिमदेखि हिउँ पर्ने भएकोले हिमाली क्षेत्रमा धेरैजसो मतदाता तल बेसीमा झर्दा मतदान स्थल खाली हुन्छ । कात्तिकको अन्तिम हप्ता र ढिलोमा मंसिर १० गते अर्थात मंसिर पहिलो हप्तामा चुनाव गर्नेगरी आयोगले उपयुक्त मितिसहित नेपाल सरकारसँग परामर्श गर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सरकार र आयोगको आपसी परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोकिने भएकाले त्यही समयको सेरोफेरोको समय राखेर चुनाव गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई राय पेस गर्ने जानकारी दिए । सरकारले पर्याप्त सुरक्षा दिए एकै चरणमा पनि चुनाव गर्न सकिने र सुरक्षा प्रवन्ध पर्याप्त नभएमा २ चरणमा चुनाव गर्न सकिने उनले प्रस्ट पारे ।

सहायक प्रवक्ता अर्यालले भने, ‘एकै चरणमा चुनाव गर्ने कि दुई चरणमा गर्ने भन्नेमा सरकारले पर्याप्त सुरक्षा दिनसक्ने सम्भावना छ भने एकै चरणमा पनि हुन सक्छ । अहिलेको स्थानीय तह चुनावबाट पनि केही शिक्षा मिलेको छ । त्यसैले अब कात्तिकको पहिलो हप्ता र मंसिरको १० गतेभित्र दुई चरणमा निर्वाचन गर्न पनि सकिन्छ । यही आधारमा विचार विमर्श गरेर एउटा निष्कर्षमा पुगिनेछ ।’

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन र संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन खर्चमा धेरै ठूलो खर्च अन्तर नआउने अनुमान गरेको छ । आगामी चुनावका लागि पनि ८ देखि साढे ८ अरबभित्र खर्च हुन सक्ने अर्यालले बताए ।

उनले भने, ‘अहिले मतदाता शिक्षा बढाउनुपर्‍यो भन्ने पृष्ठपोषण आएको छ । ४०÷५० करोड मतदाता शिक्षामा बजेट बढायौं भने ९ अरबसम्म जान सक्छ ।’

सांसदको कार्यकाल कहिलेसम्म ?

आगामी संघीय संसद तथा प्रदेश सभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेसम्म भन्नेमा दुईथरी मत आइरहेको छ । मंसिरमा चुनाव सम्पन्न भएर सांसद निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र बुझेको दिनबाट ५ वर्षको समय गणना गर्ने कि सांसदहरुले शपथ लिएको फागुन महिनादेखि गणना गर्ने भन्नेबारेमा बहस चलिरहेको छ ।

तर कानुनविद्हरुले भने संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाको शाब्दिक ब्याख्या गर्दा मंसिरमै चुनाव गर्नुपर्ने बताएका छन् । देशमा यदि कुनै असहज परिस्थिति उत्पन्न भएमा फागुनमा चुनाव गर्न पनि बाधा नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीले कानुनको अक्षरशः व्याख्या गर्दा मंसिरमा चुनाव गर्नुपर्ने र सुनौलो व्याख्याको नियम अनुसार व्याख्या गर्दा फागुनमा चुनाव गर्न सकिने बताए ।

यता, अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्यले संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल ५ वर्ष भनेकाले मंसिरमै चुनाव गर्नुपर्ने बताए ।

प्रस्तुत छ, बिडारी र आचार्यको तर्कको सम्पादित अंश–

चुनाव भएको वा शपथ लिएको मितिबाट ५ वर्ष गणना गरेर चुनाव गर्न सकिन्छ : रामनारायण बिडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

संविधानले संघीय सांसद र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि ५ वर्षको हुन्छ भनेको छ । अहिले आएको विवाद भनेको ५ वर्ष अवधिलाई कुन मितिबाट गन्ने भन्ने हो । ऐनमा निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्षमा चुनाव गर्नुपर्ने भनेको छ । निर्वाचन विभिन्न चरणमा भएको छ भने पहिलो निर्वाचन भएको मितिले ५ वर्ष भनेको छ । संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई अक्षरशः व्याख्या गर्ने हो भने निर्वाचन भएको मिति जुन हो, त्यही मितिबाट सुरु हुन्छ ।

यसलाई सुनौलो व्याख्याको नियम अनुसार व्याख्या गर्ने हो भने सांसदले शपथ गरेको मितिबाट ५ वर्ष पुग्छ । जुन मितिमा शपथ लिएको छ, त्यही मितिबाट ५ वर्षमा भन्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगले अक्षरशः ब्याख्या गरेको छ । यसको व्याख्या विवाद भएमा अदालतले गर्छ अन्यथा निर्वाचन भएको मितिले नै गर्नुपर्ने हुन आउँछ ।

निर्वाचन भएको मितिबाट गणना गरेर वा शपथ लिएको मितिबाट गणना गरेर दुवै समयको ५ वर्ष अवधि मानेर चुनाव गर्न संविधानले रोक्दैन । तर कुनै पदमा बसेर चुनाव लड्न पाइँदैन, राजीनामा दिएर निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन पाइन्छ ।

मंसिरमा चुनाव गर्नुपर्नेमा कानुनी द्विविधा केही छैन : डा. भीमार्जुन आचार्य

संघ र प्रदेशको चुनाव गर्नका लागि कुनै कानुनी द्विविधा छैन । संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल ५ वर्षको भनेको छ । स्थानीय तहको हकमा ५ वर्ष कार्यकाल र ६ महिनासम्म थप गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था छ । संघ र प्रदेश सांसदको कार्यकाल ५ वर्ष मानेको हुनाले अघिल्लो पटक जुन मितिमा चुनाव भएको थियो, त्यही मितिमा चुनाव भयो भने राम्रो मानिन्छ ।

विदेशतिरको प्रचलन हेर्दा पनि ५ वर्षको अवधि पुग्नुभन्दा अगाडि नै निर्वाचन गरिन्छ । अवधि गन्दा चुनाव भएको मितिलाई मानिन्छ । मंसिरमा गरियो भने नजिर पनि त्यही स्थापित हुन्छ । देशमा केही संकट भएको भए संविधानको अर्को व्याख्या भन्ने कुरा हुन्थ्यो होला । सामान्य अवस्थामा संविधानको प्रावधानलाई सामान्य ढंगले बुझ्नु र अर्थ्याउनुपर्छ ।