प्रदेश नम्बर १ सरकारले बजेट निर्माणपूर्व छलफललाई तिव्रता दिएको छ ।  प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफललाई तिव्रता दिएको हो । तर, बजेटको आकार र दायित्वको कारण नयाँ योजना थप गर्न सक्ने अवस्थामा भने प्रदेश सरकार देखिँदैन । प्रदेश सरकारले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तैदेखि १४ जिल्लामै पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसद, उद्योगी, व्यापारी तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेको छ ।

यस्तै विराटनगरमा प्रदेश १ का सांसदहरुलाई एकैठाउँ राखेर पनि अर्को छलफल गरेको छ ।  यस्तै अर्थविज्ञ,  प्राध्यापक, उद्योगी व्यापारीसँग पनि प्रदेश सरकारले छलफल गरेको छ । ‘प्रदेश सरकारले छलफलमा बोलाएर सबैलाई सरकार छ है भन्ने अपनत्व दिन खोजेको छ’, छलफलमा सहभागी विराटनगरका भेषराज पोखरेलले भने, ‘यसअघि प्रदेशले यस्ता छलफल कार्यक्रम राखेको भए अहिलेजस्तो बजेट असन्तुलनको अवस्था आउँदैन थियो ।’

यसअघिको छलफलमा प्रदेश सांसद तथा कर्मचारी केन्द्रीत मात्रै छलफल हुने गरेको थियो । तर, बजेट तथा कार्यक्रम भनेको सबै क्षेत्रको लागि हुने भएकोले उनीहरुको पनि सुझाव माग गरिएको छ । ‘बजेट निर्माण भनेको केबल मन्त्री, सचिव तथा कर्मचारीहरुको दायित्व र सरोकारको विषय मात्रै होइन,’ प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भने, ‘यो त सबैपक्षको अपनत्व हुनुपर्छ, बजेटले सबैलाई प्रभाव पार्छ, सबैको सुझाव समेट्नुपर्छ, त्यसो भएको हुनाले हामीले यसखालका छलफल गरेका हौं ।’

प्रदेशको बजेट ३५ अर्ब हाराहारीको हुने अनुमान
प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३५ अर्ब हाराहारीको हुने अनुमान गरेको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार संघीय सरकारले दिने १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख, प्राकृतिक स्रोत वित्त आयोगबाट बाँडफाँड हुने राजस्वको स्रोत अनुमानित १० अर्ब र आन्तरिक राजस्वको स्रोतबाट ४ देखि ६ अर्बको बीचमा हुने अनुमान गरिएको छ । 

प्रदेश सरकारले १४ वटै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ पठाएर बजेट निर्माण पनि सुरु गरिसकेको छ । सबैभन्दा बढी यस पटक पनि प्रदेशले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा बजेट छुट्याउने भएको छ । किनकी अघिल्लो पटक प्रदेश सरकारले सुरु गरेका आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउँदा मात्रै पनि पूर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको बजेट ठूलो हुनेछ । 

प्रदेश १ को आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कम बजेट छुट्याउने तयारी गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयका लागि १२ करोडमात्रै सिलिङ राखिएको छ । यस्तै यातायात तथा संचार मन्त्रालयका लागि २८ करोड, सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ८० करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका लागि ३० देखि ३५ करोडको बीचमा हुने गरि सिलिङ पठाइएको छ । 

कृषिलाई प्राथमिकता, उत्पादनमा आधारित अनुदान
संघीय सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश १ सरकारले पनि कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको जनाएको छ । यसअघि नै सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आगामि आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेश गरिसकेको छ । 

कृषि क्षेत्रको बढ्दो व्यापार घाटालाई लक्षित गरी कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गर्न उन्नत बिउ, बेर्ना र उन्नत पशुनश्लको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, कृषि उत्पादनलाई सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रशोधन र उद्योगहरूसँग जोड्न नमूना कार्यक्रमहरुको सुरुवात गर्ने उल्लेख छ । 

यस्तै रासायनिक मल माथिको परनिर्भरता कम गर्न प्राङ्गारिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढाउने, दीर्घकालीन रूपमा माटो सुधार र प्राङ्गारिक खेती प्रबद्र्धन गर्ने, पशुपंक्षी, मत्स्यपालन, मह, च्याउ र तरकारीलगायतका बाली उत्पादन प्रबर्द्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने, बाली र पशुपंक्षीको बजारीकरणमा सहकारी, निजी तथा अन्तर सरकार समन्वय, सहयोग र सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । 
यसैबीच सरकारले विज्ञहरुकै सुझावका आधारमा बजेट निर्माण हुने अर्थ मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले जानकारी दिए । ‘हामीले कृषि क्षेत्रलाई फोकस गरेरै बजेट निर्माण गरिरहेका छौं,’ दाहालले भने, ‘यो वर्षको बजेटको प्राथमिकता भनेकै हाम्रो कृषि हो ।’

दाहालका अनुसार कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने विषयमा छलफल सुरु भएको छ । ‘हामीले कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नुप¥यो, त्यसको लागि उनीहरुलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिँदा हुन्छ कि भन्ने हाम्रो फोकस छ,’ कुन–कुन उत्पादनलाई त्यसरी अनुदान दिने हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने खालका वस्तुहरुलाई हामीले अनुदान दिने गरी बजेट निर्माण गर्ने सोचेका छौं । त्यो बाहेक हामीले व्यक्तिगत अनुदानको कुरामा जुन कुरा आइरहेको छ यसमा हामी पुनः विचार गर्छौं ।’ अहिलेसम्म भएका अनुदानका अभ्यास व्यक्तिलाई अनुदान दिन केन्द्रीत थियो । तर, त्यसरी अनुदान दिँदा बिग्रियो भन्ने कुरा धेरै आएको दाहालले बताए । ‘त्यहाँ विशेषगरी अनुदान दुरुपयोग भयो, वास्तविक किसानले पाएनन् भन्ने छ । त्यसलाई पुनः विचार गर्दै नतिजामा आधारित अनुदान प्रणाली बनाउँछौं,’ दाहालले भने । 

कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो
प्रदेश १ सरकारले गरेको आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ को आर्थिक सर्वेक्षणले प्रदेश १ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३७ दशमलव १४ प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा भने कृषि क्षेत्रको योगदान घटेर ३५ दशमलव ७ प्रतिशतमा आइपुग्यो । प्रदेश १ मा ६० प्रतिशत मानिस कृषि पेशामा आवद्ध छन् । 

आर्थिक सर्वेक्षण ०७७÷०७८ कै अनुसार प्रदेश १ बाट राष्ट्रिय उत्पादनमा मकै २८.३, धान २१.५, गहुँ १०.२, आलु ३३.१, अलैंची ९४.२, अदुवा ३४.८ र दूध २०.७ प्रतिशतको योगदान भएको छ ।
प्रदेश १ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रले ३३ दशमलव १ प्रतिशत योगदान दिएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवेदनहरूमा उल्लेखित तथ्यांकले पनि प्रदेशको कृषि क्षेत्र सुधारोन्मुख नभई झन् खराब अवस्थामा गइरहेको देखिन्छ ।

यस्तै कूल मूल्य अभिवृद्धिमा पनि प्रदेश १ मा कृषि क्षेत्रको योगदान १० वर्ष अगाडि ३२ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २४ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको योगदान चालू आर्थिक वर्षमा घटेर २३ दशमलव ९ प्रतिशतमा आइपुग्ने अनुमान प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गरेको छ ।