नरेन्द्र चुदाली

केही महिना अगाडि स्थानीय तहको खाका टुङ्गो लागेपछि  एउटा साथीले गाउँबाट फोन गरेर भन्यो– हाम्रो तल्लो पाटामा त गाउँपालिका कार्यलय बस्ने कुरा छन् नि । जग्गा दिनुपर्छ भन्ने कुरा चलिरहेको छ ।  अनि मैले विम्बात्मक रुपमाभने– बधाई छ ! आफ्नै तल्ला पाटामा सिहंदरबार पाउने भएछौ । अब योभन्दा के चाहियो र ? उसले खुसी हुँदै भन्यो यदि साच्चिकै कार्यालय बस्ने रहेछ भने त जग्गा पनि सिँत्तैमा दिने थिएँ । 

हो अहिले साँच्चिकै गाउँबस्तीमा खुसियाली छाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमार्फत स्थानीय सरकारको अवधारणासहित केन्द्रका धेरै अधिकार स्थानीय तहमै पुग्ने भएपछि जनता निर्वाचनको निम्ति ब्याग्र प्रतीक्षामा छन् । गाउँबस्तीमा स्थानीय तहका कार्याल कुन ठाउँमा पायक र  सुविधाजनक हुन सक्छ भनेर अध्ययन, छलफल तथा बहस हुन थालेका छन् । छोटो समय भएकाले स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारका बारेमा सैद्धान्तिक र कानुनी भाषामा  गाउँघर पूर्ण रुपमा जानकार भइसकेको त छैन् । तर गाउँबेंसीलाई  यति थाहा छ, अब गाउँघरकै नगर तथा वडा कार्यालयमा सिंहदरबारका धेरै अधिकारहरु आउँदै छन् र त्यसबाट हाम्रो गाउँमा विकासको लहर छाउने छ ।

अवश्य पनि प्राविधिक कारणबाट जनताहरु सैद्धान्तिक रुपमा स्थानीय सरकारका अधिकारका बारेमा प्रष्ट त छैनन् तर अबको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आम नेपाली जनताले देखेको विकास र समृद्धिका सपनाहरु पूरा हुनेछन् भनेर उनीहरु ढुक्क छन् । अहिले विकास र समृद्धिका सपनाहरु गाउँबस्तीमा सजिएका त छन् नै । त्योभन्दा बढी जनता चुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह तथा जनउत्तरदायी प्रशासन स्थापितहुने कुराले झनै उत्साहित छन् । किनकि दुई दशकदेखि स्थानीय तह निर्वाचन हुन नसक्दा गैरजिम्मेबार कर्मचारीतन्त्रको सुस्त सेवाबाट सबैभन्दा पीडित  तिनै गाउँका जनता नै थिए ।  आफूले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिबाट सम्मानित र चुस्त सेवा पाइनेमा कुरामा जनता ढुक्क छन् । 

गाउँघरका माइला र साइला दाइहरु अब आफ्ना छोराका नागरिकता बनाउनकै लागि सचिव खोज्दै सदरमुकामआउनु पर्दैन भन्ने कुरामा ढुक्क छन् । घर अनि भैंसीको रेखदेख गर्न छिमेकीलाई भनेर सदरमुकामको होटलमा बासा बस्नुपर्दैन । आफ्ना छोराहरु अब एउटा पासपोर्ट बनाउनकै लागि गाउँबाट नाइट बस चढेर राजधानी जानु पर्दैन । अवश्य पनि गाउँघरका हाम्रा गुरुहरु शिक्षकको तलबभत्तालगायत विद्यालयका सामान्यभन्दा सामान्य कामका लागि विद्यालयमा बिदा लिएर सदरमुकाम झर्नु पर्ने छैन । गाउँघरका जनताहरु सामान्य कानुनी उपचारका लागि नै सदरमुकामका अदालत र प्रहरी कार्यालय धाउनुपर्ने छैन ।

गाउँघरमा सामान्य खानेपानी बाटोलगायतका भौतिकपूर्वाधार निर्माणका लागि पनि अब जिल्ला सदरमुकाम र मन्त्रालय धाउनुपर्ने छैन । अब स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत गाउँघरमै सामान्य प्रशासनिक अधिकारदेखि ठूला ठूला विकास समृद्धि तथा न्याय, युवा विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदिसँग सम्बन्धित सबै अधिकार पुग्नेछन् । त्यसैल जनता चुनावप्रति उत्साहित देखिन्छन् । कानुनसम्मत तवरले सजिलै हुनुपर्ने सरकारी कामको लागि पनि हाकिमलाई दस पटक ज्यूज्यू गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका साथै जनतालाई राहत मिल्ने छ । अब स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको प्रवेशसँगै जनसंवेदनाहीन, अपारदर्शी, तथा अव्यावहारिक सार्वजनिक प्रशासनको सुधार हुनेछ । आफ्नै गाउँ, घर र बजारका भाइ, भतिजा, काका, काकीहरु जनप्रतिनिधिका रुपमा चुनिने भएपछि उनीहरु आफूप्रति जिम्मेवार हुनेमा जनता आशावादी छन् ।

नेपाली जनताले लामो समयसम्म जनअधिकार र लोकतन्त्रको निम्ति लड्नुपर्यो । तर आर्थिक समृद्धिसँग हाम्रो साइनो गासिन नसक्दा हामीले लोकतन्त्र र परिवर्तसँगका नाताबाट टाढा रहनुपर्ने बाध्यता पटक पटक आइरह्यो । हामीले राजनीतिक लडाइँ पूरा गरिसकेका छौँ । अब हामी संविधानको कार्यान्वयनसँगै परिवर्तनको रक्षाको निम्ति आर्थिक समृद्धिको दु्रतमार्गमा अगाडि बढ्नुपर्ने छ । अब हाम्रो आर्थिक समृद्धिको पहिलो यात्रा स्थानीय स्तरको विकास र समृद्धिबाट मात्र सुरु हुनेछ । हाम्रा गाउँबस्तीको विकासबिना समग्र राष्ट्रको समृद्धि अपूर्ण हुनेछ । त्यसैले अब स्थानीय तहको निर्वाचन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ ।

हामी पटक पटक लोकतन्त्रकै लागि राज्यसत्ताका लाठी र बुलेट खायौ अनि ब्यालेटमा मत दिँदा पनि लोकतन्त्र र जनअधिकारको रक्षाकै लागिदियौँ । हामीले यसअघि पटक पटक  राजनीतिक एजेन्डाकै लागि मतपेटिकामा मत खसाल्यौँ । तर यो स्थानीय निर्वाचन हाम्रो लागि यसकारण विशेष छ कि यस निर्वाचनमा हामीले हाम्रै टोल, गाउँ, बस्ती, नगर र पाखापखेराकै एजेन्डाको निम्ति मत खसाल्ने अवसर पाउँदै छौँ । 

अतः यस महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक अवसरको भरपुर सदुपयोग गर्नु आमनागरिकको कर्तव्य हुनेछ । किनकि हामीले समृद्धि तथा सिहंदरबारलाई हामै्र गाउँबस्तीमा भित्र्याउनु छ ।