सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । बजेटले स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिँदै आयात घटाउने र निर्यात बढाउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि सरकारले उद्योगहरूको संरक्षण नीति लिएको छ ।

उद्योग संरक्षणका लागि सरकारले अघि सारेको लक्ष्य र आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश योजना कति सार्थक छन् भन्नेबारेमा रातोपाटीले नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग विस्तृत कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, रातोपाटीका लागि निकेश खत्रीले नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

नेपाल उद्योग परिसंघको नजरमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो रह्यो ?

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट दुई वटा क्षेत्रमा केन्द्रित रहेर आएको छ । बजेटले उद्योग र कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । औद्योगिकरणले ठूलो मात्रामा आयात प्रतिस्थापन गर्ने र पुँजीको विस्तार तथा स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस्तै, रोजगारी सिर्जनामा समेत बजेटले मद्दत गर्छ । हामीले सरकारलाई बजेटको सुझाव दिनुभन्दा पहिला पनि धेरै छलफल गरेका थियौं । नेपालका ४५ वटा विभिन्न क्षेत्रमा गएर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका थियौं । त्यसरी तयार पारेको सुझाव बजेटले राम्रोसँग समेटेको छ । परिसंघले दिएको सुझावले देशको उद्योगधन्दामा राम्रो प्रभाव पार्छ ।

यिनै विषय समेटिएकाले गर्दा परिसंघले बजेटले लिएका नीतिलाई स्वागत पनि गरेको छ । यसैगरी, बजेटमा देखिएका चुनौती पनि हामीले केलाएका छौं । यस्तै, पछिल्लो समय केही उद्योगलाई समस्यासमेत पर्न गएको छ । तर, बजेटले मात्रै त्यस्तो समस्या सिर्जना भएको होइन । समस्यामा पर्ने उद्योग पनि हामीले पहिचान गरेका छौं ।

निजी क्षेत्रले बजेट सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ, बजेट साँच्चै स्वागतयोग्य छ ?

बजेट अघिसम्म नेपालमा उद्योग स्थापना गर्न जग्गाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती थियो । नेपालभर जग्गाको मूल्य बढिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा कुल लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा जग्गामाथिको लगानीमै जान्छ । यस्तै, जग्गाको हदबन्दीको समस्या पनि पुनरावलोकन गर्ने नीति बजेटले लिएको छ । हदबन्दीको भन्दा बढी जग्गा कोल्याट्रलमा राख्न मिल्ने व्यवस्थासमेत बजेटले गरेको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट किटानै गरेर आगामी वर्ष अघि बढाउने उल्लेख छ ।

यस्तै, औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन र निर्माणको अनुमति निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि हामीले माग्दै आएका थियौं । बजेटले चितवनको शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रलाई निजीकरण गरेर अघि बढ्ने लक्ष्य पनि लिएको छ । जग्गाको दृष्टिकोणले यी विषय सकरात्मक छन् ।

उद्योग स्थापनाका लागि सबैभन्दा धेरै ठूलो लगानी ब्याजमा हुने रहेछ, जसलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने नीति लिएको छ । बजेटमार्फत सरकारले उद्योग स्थापनाका लागि छुट्टै ब्याजदर लागू गर्ने नीति लिएको छ जुन सकारात्मक छ ।

यस्तै, स्वदेशमा उत्पादित वस्तुको गुणस्तर परीक्षण गर्ने अत्याधुनिक ‘ल्याब’ थिएन । यो बजेटले पहिलेदेखि नै रहेका ल्याबलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र त्यसका लागि आवश्यक ‘अपग्रेड’ गर्ने भनेको छ । आजको दिनमा उत्पादित वस्तु परीक्षण गर्ने ल्याब महत्वपूर्ण हो । बजेटले विदेशी लगानीको सीमा घटाएको छ भने त्यसलाई स्वचालित बनाउने लक्ष्य पनि बजेटले लिएको छ । यी विषयले स्वदेशी उद्योगलाई फाइदा पुग्छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघले सुरू गरेको ‘मेक इन नेपाल’ अभियान पनि बजेटमा समेटिएको छ । यसबाट देशमा औद्योगिक उत्पादन बढ्न कत्तिको मद्दत पुग्ला ?

‘मेक इन नेपाल’का दुई वटा पक्ष छन् । यसको पहिलो लक्ष्य भनेको नेपालमा औद्योगिक वातावरण बनाउने र दोस्रो, नेपाली उत्पादनलाई विश्वासिलो र गुणस्तरीय बनाउने हो । औद्योगिक वातावरण कसरी बन्छ भनेर परिसंघले ४÷५ महिना गहन अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालेको छ र, किताबै निकालेर सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । यस्तै, गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न एउटा लोगो नै बनाएर उपभोक्ताको मन जित्ने प्रयास गरिरहेका छौं । परिसंघले निर्माण गरेको लोगो प्रयोग भएका वस्तु गुणस्तरीय हुन्छन् ।

परिसंघले अघि बढाएका यी दुई वटै विषयको प्रबर्द्धन गर्दै देशलाई उत्पादनमूलक उद्योगको थलो बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्ने लक्ष्य ‘मेक इन नेपाल’को हो र, यो अभियानलाई सरकारले बजेटमा समेट्दा हामी खुसी छौं ।

आगामी वर्षको बजेटले स्वदेशमा उत्पादन बढावा दिने लक्ष्य लिएको छ तर, उद्योग मन्त्रालयको बजेट त घटेको छ नि ?

उद्योग मन्त्रालयको वास्तविक बजेट त मैले हेरेको छैन तर, यस पटकको बजेटले देशमा उत्पादनमूलक उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र स्वदेशी उत्पादन बढाउने नीति लिएको छ । उद्योग मन्त्रालयले यस पटक सक्रियता देखाएर उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्ने बाटो लिएको छ । यो बाटो सराहनीय छ ।

यो वर्ष औद्योगिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्ने सरकारी लक्ष्य छ । यसले औद्योगिक वातावरण कसरी अघि बढ्ला ?

आजको दिनमा छिमेकी मुलुकको उदाहरण लिँदा उनीहरूले पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उत्पादन बढाएका हुन् । जसले त्यहाँको औद्योगिकीकरणमा मद्दत गरेको छ । भारतको उत्तराखण्ड राज्यलाई उदाहरण लिँदा पनि हुन्छ । त्यहाँ केही वर्ष अघिसम्म कुनै पनि उद्योग थिएनन् । आज त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भयो र उद्योगलाई अनुदानको व्यवस्था गर्‍यो । जसले रोजगारीसँगै राजश्वको ठूलो स्रोत उद्योग बनेको छ ।

यस्तै, बंगलादेशले पनि औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा औद्योगिक वातावरण बन्यो । यसबाहेक अन्य नीति पनि बंगलादेश सरकारले बनाएको छ । तर, समग्र औद्योगिक वातावरण बन्न औद्योगिक क्षेत्रको पनि हात छ । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामले सकारात्मक भूमिका खेल्छ ।

तर, वार्षिक १० करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णयबाट साना तथा मझौला उद्योगलाई समस्या पर्दैन ?

यो निर्णय बिजुलीको खपतका आधारमा लिइएको छ । जुन उद्योगले धेरै बिजुली खपत गर्छन्, ती उद्योगलाई संरक्षण गर्ने नीति सरकारको देखिन्छ । बिजुली बढी खपत गर्ने उद्योग नेपालमा साह्रै न्यून छन् । त्यसैले धेरै बिजुली खपत गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य पनि बजेटले लिएको देखिन्छ । यस्तो अनुदान हुँदा साना उद्योग प्रभावित हुँदैनजस्तो लाग्छ । बिजुली बढी खपत हुने उद्योगलाई प्रबर्द्धन गर्न खोजिएको छ । यो राम्रो विषय हो ।

हामी अहिलेसम्ममा उद्योगमा मात्रै केन्द्रित रह्यौं । अब व्यापारतर्फ केन्द्रित बनौँ । सरकारले आगामी वर्षदेखि तीन÷चार वटा वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने नीति लिएको छ । यसले निर्यातलाई कुन हदसम्म सुधार्ला ?

चालु आर्थिक वर्ष नेपालको कुल निर्यातको ५० प्रतिशत हिस्सा ओगेटको खानेतेल निर्यातको सम्भावना करिब अन्त्य भएको छ । भारतले लागू गरेको नयाँ नीतिले यो वस्तुको निर्यात चालु वर्षकै तुलनामा आगामी वर्ष सम्भव हुँदैन तर, ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने नीतिले नेपालको निर्यात बढाउँछ । उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन क्षमता पनि वृद्धि गर्छ ।

सरकारको यो नीतिले नेपालबाट सिमेन्टको निर्यात पनि पर्याप्तरूपमा बढ्न सक्छ । सिमेन्ट उद्योगीहरू यो नीतिबाट उत्साहित छन् । भारत सरकारसँग आईएसआईको अनुमति लिन पनि लागिपरेका छन् । सबै कुरा सामान्य हिसाबमा चलेमा सिमेन्टको निर्यात पनि सुरू हुनेछ । आशा गरौं, आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात हुनेछ । सिमेन्टबाहेक अन्य दुईतीन वटा वस्तुमा पनि यो नीति लागू हुन्छ ।

सरकारले एकनतर्फ १२ खर्बभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने भनेको छ । यस्तै, अर्कोतर्फ आयात २० प्रतिशतले घटाउने भनेको छ । एकैपटक यी दुई काम गर्न सम्भव छ ?

अर्थतन्त्र चलायमान बन्यो भने लगानी र खपत बढ्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन आफै सहयोग गर्छ । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यस्तो विषय समेट्नु पर्छ । यसमा कुनै पनि विरोधाभास मैले देखेको छैन । तर, नेपालमा सबैभन्दा ठूलो तरलताको चूनौती छ । हामीले लिएको राजश्वको लक्ष्य भेट्ने गरी लगानी गर्न बैंकमा पैसा छ कि छैन भन्नेले पनि निर्धारण गर्छ । आजको दिनमा उद्योगी÷व्यापारीले बैंकबाट पैसा लिन धेरै चुनौतीपूर्ण छ । यो समस्यालाई समाधान गर्न सक्यौं भने राजश्वको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्दैन ।

यस्तै, दोस्रो समस्याका रूपमा रहेको ‘ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट्स’ छ । यी दुई वटा समस्या समाधान गर्न सकियो भने राजश्व संकलनको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हुँदैन ।

सरकारले एकदमै ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ । साथै, ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य भेट्न र बजेटले लिएको नीति कार्यान्वयन कत्तिको चुनौतीपूर्ण छ ?

बैंकमा पर्याप्त तरलता भयो भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि भेट्टाउन समस्या हुँदैन । अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या स्रोत व्यवस्थापन नै हो । यसलाई समाधान गर्न पनि सकिन्छ । परिसंघले वैदेशिक लगानीको विषयलाई जोडदार रुपमा उठाइरहेको छ । पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउनुपर्‍यो । अपार्टमेन्टमा विदेशी लगानी गर्न दिनुपर्ने नीति परिसंघले लिएको हो । यो विषय बजेटबाट सम्बोधन भएको छ ।

यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको तर्फबाट दोस्रो बजारमा लगानीको ढोका खुलेको छ । तर, तरलताका लागि यी विषयभन्दा पनि बढी विषय सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । मौद्रिक नीतिमार्फत धेरै विषय समेटेर अघि बढ्न सकियो भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य भेट्न सकिन्छ । किनकि, बिना स्रोत सरकारको लक्ष्य भेट्न मुस्किल छ ।